लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्न भन्दा तोडमोडमै ध्यान

लुम्बिनी– नेपाललाई विश्वासमाझ चिनाउने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र योजनाबद्ध विकासका लागि ४६ वर्षअघि सुरु भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । बरु गुरुयोजनाविपरीतका दर्जनौं काम भइरहेका छन् । गुरुयोजना पूरा गर्न भन्दा कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समयावधि लम्ब्याउने ध्यान छ । एउटा योजना सम्पन्न गर्न कति समय लाग्ला ? अनुमान गरौं, ५, १० वा १५ वर्ष नै । तर, लुम्बिनी गुरुयोजना भने यहिले नै पूरा हुन्छ भन्ने ठेगान छैन ।

Advertisement

‘पर्याप्त बजेट नहुँदा गुरुयोजनाले सार्थकता पाउन सकेन’, विकास कोषका योजना प्रमुख सरोजकुमार भट्टराईले भने, ‘२ वर्ष अघि ७ अर्ब रकम भए गुरुयोजना पूरा हुन्छ भनेका थियौं, सरकारले ३ अर्बको मात्रै बजेट सुनिश्चित गर्यो । आउने आवमा जम्मा ४५ करोड दिने भनिएको छ, जसले गर्दा गुरुयोजना सक्ने समयावधि लम्बिन सक्छ ।’ लुम्बिनी विकास कोषले चार वर्षदेखि यसको अन्त्य गर्ने जनाउँदै काम तीब्र तुल्याएको जनाएको छ । दुई वर्षमा यसका बाँकी काम पूरा गर्ने कोषको दाबी थियो । तर, त्यस्तो दाबी गरेकै चार वर्ष पूरा हुन लाग्यो ।

Advertisement

यसको तालुक मन्त्रालय र कोषले स्वदेश र विदेशमा गुरुयोजनाको रटान गर्न थालेको लामो समयमा पनि पूरा नहुनु आश्चर्यकै विषय छ । गुरुयोजनाको नाममा वार्षिक करोडौं बजेट विनियोजन भइरहेको छ । त्यस्तो बजेट खर्च गर्न पाइने भएकाले कोषले गुरुयोजना पूरा भएको घोषणा गर्न नमानेको पो हो कि ? प्रश्न खडा भएको छ । सन् १९७८ मा जापानी वास्तुकलाविद् प्राध्यापक केन्जो टाँगेले बृहतर लुम्बिनीको विकास गर्न भन्दै गुरुयोजना तयार गरेका थिए । सुरुमा १४ वर्षमा गुरुयोजना पुरा गर्ने उल्लेख थियो । तर, चार दशकसम्म पनि अधुरै छ । लुम्बिनी विश्व पर्यटकीय केन्द्र हो । कोरोना महामारी सुरु हुन भन्दा अगाडि वार्षिक १७ लाख हाराहारीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउँथे ।

ती मध्ये डेढ लाख बढी बौद्धमार्गी, अनुयायी, भिक्षु–भिक्षुणी र अन्य पर्यटक लुम्बिनी आउँथे । यस्तै, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उस्तै चाप हुन्थ्यो । विश्वमा नै नेपाललाई चिनाएको यही लुम्बिनीको विकास भने कछुवा गतिमा छ । लुम्बिनी विकास कोषले ०७६ सालमा लुम्बिनी गुरुयोजना ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाएको थियो । यसका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको सार्वजनिक गरिएको थियो ।

यस अवधिमा तीन अर्ब रुपैयांँको काम भएको छ । तर, कामको प्रगति घटेको देखाइएको छैन, न गुरुयोजनाकोे अवधि नै घटेको छ । बरु आवश्यक पर्ने रकम बढेर सात अर्ब पुगेको बताइन्छ । हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा लुम्बिनी विकास कोषमा नयाँ पदाधिकारी फेरिँदै आएका छन् । यसरी फेरिने पदाधिकारीले प्रगतिको फरक–फरक विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले अब बाँकी काम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब रकम लाग्ने र दुई वर्षमा सक्ने कोषका योजना प्रमुख भट्टराईको दावी छ ।

दुई वर्ष अघि कोषले विज्ञहरुको अध्ययन अनुसार गुरुयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत अनुमान तयार गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अहिले स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । गत वर्ष करिब ४ अर्बको टेन्डर भएर निर्माण जारी छ । सरकारबाट पर्याप्त बजेटको आश्वस्त पाएकाले प्रतिबद्धता अनुसार गुरुयोजना सम्पन्न हुनेमा कोष बिस्वस्त छ । तर, विगतको कामको प्रगति हेर्दा कोषको प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्न नसकिने लुम्बिनीबारे जानकारहरु बताउँछन् ।

पदाधिकारी र कर्मचारीबीच आपसी खिचातानी, कामप्रति जवाफदेही नहुनु जस्ता कारणले गुरुयोजना लम्बिँदै गएको हो । सम्पन्न गर्न बाँकी के काम छ, त्यो गर्नुको साटो गुरुयोजनामा उल्लेख नभएका अन्य कामहरु हुँदै आएका छन् । यसरी नै समयावधि बढ्दै गएको हो । गुरुयोजनामा चार सय २१ जना अट्ने सभा हल बनाउने भनिएको छ, तर पाँच हजार क्षमताको सभाहल निर्माण भएको छ ।

अर्कातर्फ न्यू लुम्बिनी भिलेजमा बस्तीहरु बसाल्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ तर अन्य क्रियाकलापले प्राथमिता पाएको छ । नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकाय र संघसंस्थाहरुले लुम्बिनीमा अर्बौँ लगानी गरेका छन् । तर, खर्च बिवरणको पारदर्शिता नभएको भन्दै पटक–पटक आवाज उठ्ने गरेको छ । यस्तोमा नियमन निकाय मौन छन् । उल्टै कोष र मन्त्रालयबाट नियमविपरी प्लट वितरण, गुरुयोजनाले नसमेटिएका ठाउँमा संरचना बनाउने काम भइरहेको छ । सरकारै पिच्छे पदाधिकारी फेरबदल हुने र विभागीय मन्त्रीहरुले गुरुयोजना पूरा गर्न खासै चासो नदिने, सरकारबाट उपलब्ध बजेट पनि समयमै खर्च हुन नसक्ने जस्ता समस्या लुम्बिनीमा छन् ।

कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य भन्छन्, ‘कहिलेकाँही विविध कारणले बजेट खर्च नभएको हुनसक्छ तर पनि हामीले गुरुयोजनालाई पूरा गर्न लागिपरेका छौं । अहिले ध्यान नै गुरुयोजना पूरा गर्नमा केन्द्रित छ ।’ उनका अनुसार जापानी वास्तुकलाविद् प्रोफेसर टाँगेले कल्पना गरेको गुरुयोजना काल्पनिक आधुनिकतामा आधारित छ । बौद्ध बास्तुकला, बौद्ध संस्कृति र प्राचीन कला केही समेटिएको छैन् । तर गुरुयोजना पूरा नहुँदै तोडमोडको काम जारी छ ।

टाँगेले बनाएको गुरुयोजना अनुसार एक हजार एक सय ५५ बिघा क्षेत्रफलमा पवित्र उद्यान, मोनाष्ट्रिक जोन र न्यु लुम्बिनी भिलेजका रुपमा लुम्बिनीको विकास गरिएको छ । गएको तीन वर्षमा पाँच हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र र सभाहल, कोलनाडे पोखरी, फलफूल वाटिका, नहर व्यवस्थापन लगायतको काम भएका छन् । अहिले १४ किलोमिटर मुख्य सडक, भित्री सडक २२ किलोमिटर, ५२ किलोमिटर ढल निर्माण, हरियाली, विद्युतीकरण र १२ वटा गेट निमार्ण भइरहेको योजना प्रमुख भट्टराईले बताएका छन् ।

उनका अनुसार लुम्बिनीको विकासमा अहिलेसम्म १० अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये साढे पाँच अर्ब सरकारले खर्च गरेको हो भने बाँकी रकम दातृ निकाय र विभिन्न मुलुकले मन्दिर निर्माण गरेका हुन् । अहिले निर्माण भइरहेको रकमलाई यसमा जोडिएको छैन ।

लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्र बिहार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभिन्न १७ मुलुकले २५ वटा बिहार निर्माण गरेको छन् । सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिने चाइना र जर्मनी बिहार निर्माणका लागि ती मुलुकहरुले ५२ करोड ८० लाख लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रका आकर्षक संरचना मानिने लुम्बिनी सङ्ग्रहालय भारत सरकारको ३१ करोड ६८ लाख सहयोगमा निर्माण भएको छ भने जापानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रेयुकाइले ३० करोड ८० लाखको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरेको छ । यो क्षेत्रमा अझै दुई अर्ब ३५ करोड ५२ लाखको लागतमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुनेछन् ।

लुम्बिनीको सबैभन्दा बढी सुन्दर, आकर्षक र महत्वपूर्ण मानिने पवित्र उद्यान क्षेत्रमा ३८ करोड ८१ लाख लगानी भएको छ । मायादेवी मन्दिर निर्माणका लागि सात करोड लगानी भएको थियो । लुम्बिनीको मेरुदण्ड मानिने केन्द्रीय नहर क्षेत्रमा २९ करोड ७३ लाख लगानी गरिएको छ । यो क्षेत्रमा नहर निर्माणमा मात्रै २४ करोड खर्च भएको थियो । ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदासम्म लुम्बिनी गुरुयोजनाले केही आकार त लिन थालेको छ । तर, अझै गुरुयोजनाले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन ।

गुरुयोजनाले उल्लेख गरेअनुसार अहिलेसम्म लुम्बिनीको सुरक्षालाई ख्याल गरी १६ किलोमिटरको सुरक्षा पर्खाल, केन्द्रीय नहर निर्माण, पवित्र जोन, अन्तर्राष्ट्रिय बिहार क्षेत्र, केन्द्रीय नहर, लिङ्क पोण्ड, शौचालय निर्माण, विद्युतलीकरणका विभिन्न कार्यहरु, पैदलयात्री हिँड्ने बाटो, भित्री बाटो पिच, विभिन्न बिहारहरु निर्माण, विभिन्न महत्वपूर्ण भवन, ढल निकास, प्रशासनिक भवन, सूचना केन्द्र, सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय, म्युजियम, मायादेवी वरिपरि पोखरी निर्माण, १४ लाख लिटर क्षमताका दुईवटा पानी ट्यांकी निर्माण, सीसी क्यामेरा जडान, कोषको भवन, आवास गृह निर्माण लगायतका संरचनाको काम पूरा भएको भट्टराईले जनाए ।

विगतमा छिटो–छिटो फेरिने सरकारले गुरुयोजना छिटो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर पर्याप्त बजेट नदिने क्रम चलिरह्यो । जसले गर्दा पनि गुरुयोजना पुरा हुन कठिन भएको सरोकारवालाहरुको ठम्याई छ । लुम्बिनीमा अहिले त वार्षिक बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । योजनाहरु धेरै भएको र सुरुका दिनहरुमा बजेटको अभाव हुँदा गुरुयोजना पुरा हुन समस्या भएको कोषले जनाएको छ । तर, अब भने बजेट प्राप्त भएकाले छिट्टै गुरुयोजना पुरा हुने कोषको विश्वास छ ।

समयमै लुम्बिनी गुरुयोजना पुरा नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै मुख्य भएको संस्कृतिविद्हरुको भनाई छ । राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त हुने र त्यसरी नियुक्त पदाधिकारी विषयगत विज्ञभन्दा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता भएकाले लुम्बिनी विकासमा समस्या थोपरिएको हो । विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार लुम्बिनी विकास कोष गठन भएको हो । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ अनुसार उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष तीन जना कार्यकारी रहने व्यवस्था छ ।

२०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपछिको अस्थिरताले लुम्बिनीको विकासमा लामो समय बाधा पुर्यायो । सरकार फेरिनेबित्तिकै कोषका पदाधिकारी फेरिने शृखंला चलेपछि कोषको विकासमा धेरै पाइला चलेनन् । अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा नियुक्त केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति भएका पदाधिकारी पनि कोषमा छिरेपछि निराश भएर निस्कने गरेका छन् । अझ अहिले त कोषको उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र कोषाध्यक्ष राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने परिपाटी सुरु भएको छ ।

०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार सञ्चालन हुँदै आएकाले कोषका पदाधिकारी पनि भागबन्डामा नियुक्त हुँदै आएका छन् । अहिले कोषको उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी छन् । काँग्रेस सरकारका पालामा नियुक्त उनी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका पालामा पुनः नियुक्त भएका थिए । उनीमात्रै हुन् पहिलोपल्ट लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय पदाधिकारीमा नियुक्त भएका ।

सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य एमाले निकट हुन् भने कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई (सिद्धिचरण) नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट हुुन् । फरक–फरक राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता उस्तै अधिकारसहितको कार्यकारी पदमा नियुक्त भएकाले उनीहरुको स्वार्थ उतिसाह्रो मिल्दैन । कोष कर्मचारीका अनुसार यी तीन पदाधिकारीबीच स–साना विषयमा समेत मनमुटाब भएर ठूलै टकराब सिर्जना हुन्छ, जसको असर लुम्बिनी विकासमा निरन्तर परिरहेको छ । यो परम्परा विगतदेखि नै छ ।

कोष र स्थानीयबीच खासै समन्वय पनि छैन । कोषले आफूहरुलाई सहभागिता नगराएको उनीहरुको गुनासो छ । जसका कारण बेलाबखत स्थानीय र कोषको समेत जुहारी चल्छ । स्थानीयले लुम्बिनी विकास कोषको लाहपरबाहीका कारण गुरुयोजना समयमा पुरा हुन नसकेको आरोप लाउँछन् । बाहिरबाट आएको बजेट पनि समयमै खर्च गर्न नसक्नु र लुम्बिनीलाई बुझेका कर्मचारी विकास कोषमा नहुनुले पनि समस्या निम्तिरहेन स्थानीयको भनाई छ । कोषका पदाधिकारीको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ ।

कोषको विनियमावलीमा योजना स्वीकृतिका लागि राखिएको व्यवस्था भने निकै झन्झटिलो छ । एउटा इन्जिनियरले तयार गरेको इस्टिमेट छ ठाउँमा स्वीकृत गरेपछि मात्र अघि बढ्छ । योजना प्रमुख, लेखा प्रमुख, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्षको अनिवार्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हुनुपर्छ । एक जनाको असहमति भए फाइल रोकिन्छ । पदाधिकारीबीच सहमति हुन सकेन भने कार्यसमिति बैठकबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तो झन्झट बेहोर्नुपरेपछि कोषका लागि आएको बजेट खर्च हुन नसकेर ‘फ्रिज’ हँुदै आएको छ ।

विशिष्ट परिभाषित नभएर उस्तै अधिकार भएका पदाधिकारीले लुम्बिनी विकासमा प्रतिकूल असर परेको निष्कर्ष सरकारी उच्च अधिकारीले विगतमा निकालिसकेका छन् । पदाधिकारी सबै कार्यकारी हुनुको साटो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व्यवस्था गरेर कोषको दैनिक प्रशासन चलाउँदा कोषले गति लिनेबारे छलफल पनि विगतमा भएका थिए । तर, ती छलफलले पनि सार्थकता पाउन सकेनन् । राजनीतिक नियुक्तिमा पदाधिकारी आउनु र ती पदाधिकारी र कर्मचारीबीच मनमुटाव हुनुले गुरुयोजनामा असर पर्दै आएको छ । तर, कोषका पदाधिकारी भने मनमुटाव नभएको दावी गर्छन् ।

अर्कातर्फ २०५८ सालबाट लुम्बिनीमा निर्माण गरिएका गुम्बाहरुमा अतिथि सत्कारका नाममा विदेशीहरु बसान्त थालिए पनि यसले लुम्बिनी क्षेत्रमा खुलेका होटलहरुले फाइदासमेत लिन सकेका छैनन् । बर्सेनि व्यवसायीले विरोध गर्दै आए पनि कोष र सरकारले गुम्बाभित्र होटलसरह बनेका कोठाहरुलाई बन्द गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा पर्यटकीय केन्द्र लुम्बिनीबाट व्यवसायीले फाइदा लिन नसकेको सिद्धार्थ होटल एशोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

सन् १९७२ मा जापानी वास्तुविद् प्रा.केन्जो टांगेले लुम्बिनी गुरुयोजना बनाउने जिम्मा लिए । टांगेले सन् १९७८ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको गुरुयोजना स्वीकृत भएपछि योजनाबद्ध लुम्बिनी विकास आरम्भ भएको हो । तर, यसरी सुरु भएको योजनाबद्ध विकासले ४५ वर्ष बिताइसकेको छ, अझै गुरुयोजना पूरा हुनसकेको छैन । विश्व सम्पदामा सूचिकृत लुम्बिनीको विकासमा भइरहेको ढिलाइले कोष र सरकारको सधैं आलोचना भइरहेको छ ।

कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले सरकार र कोषको ध्यान गुरुयोजना सम्पन्न गर्नतर्फ केन्द्रित भएकाले यसले अबका दुई वर्षमा पूर्ण पाउने दावी गरे । ‘गुरुयोजनाविपरीत हुनसक्ने सबै कामलाई रोक्न हामी कटिबद्ध भएर लागेका छौं’, उनले भने, ‘अब, पहिला गुरुयोजनालाई पूर्णता दिन्छौं, त्यसपछि ग्रेटर लुम्बिनीको अवधारणा बनाएर काम गर्छौं ।’