रूपन्देहीमा मनपरी नदी दोहन, स्थानीय तह र प्रशासन रमिते

भैरहवा– कञ्चन, दानव, पहिला, घमाहा, इङ्गुरिया, तुल्बुलिया र बन्द्राहा यी सबै रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने खोला हुन् । यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनबाट हुने आम्दानीले नगरको आन्तरिक आय बढाएको छ । वार्षिक करिव ६ करोड नदीजन्य पदार्थबाट नगरपालिकाले आम्दानी लिन्छ ।

यो वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीले मात्र चार वटा खोलामा चार करोडको ठेक्का लागेको छ । ‘बन्द्राहा र तुल्बुलिया खोलामा पुल बन्दै छ । त्यसैले ती खोलामा ठेक्का लाएनौँ’, सैनामैना नगरपालिका नगर प्रमुख चित्रबहादुर खत्रीले भने, ‘घमाहा खोलाको केही दिनमा ठेक्का शुरु हुन्छ, सबै खोलामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

Advertisement

यता गैडहवा गाउँपालिकाले वार्षिक करिव पाँच करोड दानव नदीबाट नदीजन्य पदार्थ बेचेर आम्दानी गर्छ । अहिले चारवटा घाटको टेन्डर भएको छ । ठेक्काबाट तीन करोड ५० लाख आम्दानी हुन्छ । गाउँपालिकाको आर्थिक आम्दानी बढाउने भन्दै महामारीमा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भैरहेको छ ।

‘हाम्रो मुख्य आय स्रोत भनेकै खोलानाला हुन् । ठेक्का नलगाए राजश्व गुम्छ । नजिकका सबै स्थानीय तहले ठेक्का लगाएपछि हामीले पनि शुरु गरेका हौँ’, गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले भने, ‘निषेधाज्ञा भन्दा पहिलै ठेक्का लगाइ सकेका थियौँ, निर्माण कम्पनीसँग राजश्व लिइसकेकाले यस्तो परिस्थितिमा पनि काम भैरहेको छ ।’

कोरोना भाइरसको महामारीले रुपन्देहीमा त्राहिमाम् अवस्था छ । यस्तो असहज परिस्थितिमा रुपन्देहीका नदीहरुमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा तस्करी गर्नेको भीड छ । भीड बढाउन र नदी दोहनमा स्थानीय तह नै संलग्न छन् । रोक्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ । तर पालना हुँदैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण दर रोक्न रुपन्देहीमा १६ बैशाखदेखि निषेधाज्ञा जारी छ ।

तर, सैनामैना, तिलोत्तमा नगरपालिका तथा मायादेवी, शुद्धोधन, गैडहवा, सियारी गाउँपालिकाले नदीहरुमा ठेक्का लगाएर भीडभाड गरेका छन् । कसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गर्न गरेको निर्देशन स्थानीय तहले अवज्ञा गरेका छन् ।

‘ठेक्का लगाउने या बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको हो । तर संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञा सबैले पालना गर्नुपर्छ । हामीले सबै स्थानीय तहहरु र निर्माण व्यवसायीहरुलाई जानकारी पनि गराएका छौँ । अटेरी गर्नेलाई कारवाही गछौँ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले भने ।

निषेधाज्ञाका कारण सबैको दैनिकी कष्टकर छ । बढ्दो संक्रमण र मृत्युदरले अवस्था भयावह छ । यस्तो महामारीमा स्थानीय तहहरु नदी दोहनमा तल्लीन छन् । प्रहरीकै संलग्नतामा नदी दोहन भैरहेको स्थानीयको आरोप छ । ‘स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा अवैैध काम भैरहेको छ’, सियारी गाउँपालिकाका स्थानीय थानेश्वर घिमिरेले भने, ‘सेटिङ नगरि निषेधाज्ञामा कसरी नदीहरुबाट दोहन हुन्छ ?’

तिनाउ, दानव, रोहिणीमा पनि नदी दोहन उस्तै । वर्सेनि नदी कटानका कारण बस्ती जोखिममा पर्दा समेत रुपन्देहीमा नदी दोहन रोकिँदैन । अत्यावश्यक बाहेकका सवारी संचलनमा रोक लगाउने प्रशासनले नदी दोहन गर्नेलाई भने खुल्लम खुल्ला छाडेको छ । स्थानीय तह राजश्व आउने नाममा मुकदर्शक बनेका छन् ।

‘अत्यावश्यक सामाग्री ढुवानीको मात्र अनुमति दिएको प्रशासनले बिक्रीका लागि लाने तरकारीमा समेत रोक लगाएको छ । तर जतात्यतै खोलाहरुबाट बालुवा तस्करी गर्ने टिप्परहरु निर्वाध सञ्चालन भैरहेका छन् । यो गुनासो कसलाई पोखू ?’, किसान रोहित पासवानले भने ।

महामारीको भयले अधिकांश मानिस घर भित्रै छन् । ठेकेदारहरुले यहीँ मौकामा चौका हानिरहेका छन् । मापदण्डविपरीत खोलामा एक्साभेटर चलेका छन् । मात्रा भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालिएको छ । नियमन गर्ने निकाय भैरहेको तस्करी र दोहन बारे मौन छ । अत्याधिक र अनियन्त्रित तरिकाले भएको नदी दोहनले जोखिम बढाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

विक्री आदेशको बेवास्ता छ । जतिबेला मन लाग्यो उतिबेला विक्री गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कुनै पालना छैन । सबै घाटमा ठेकेदारले तोकिएको भन्दा कयौंगुना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका छन् । यसलाई रोक्न न प्रशासन तम्तयार छ न त स्थानीय सरकार ।

‘ठेक्का लगाईसकेपछि कति उत्खनन् गर्ने, कुन बेला विक्री गर्ने, कति सवारी चलाउने, एक्साभेटर प्रयोग गर्ने/नगर्ने ? भन्नेबारे प्रष्ट तोकिएको हुन्छ’, तिलोत्तमाका एक स्थनीय भन्छन्, ‘यहाँ ठेकेदारले मनपरी एक्साभेटर चलाएका छन्, नदीको बीच भागबाटै बालुवा निकाली रहेका छन् । कारबाही कसले गर्ने ?’

अहिले सबैभन्दा बढी नदी दोहन तिलोत्तमा, सैनामैना र गैडहवा गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्कामा छ । जथाभावी नदी दोहनले मानव मात्रै असर गरेको छैन, जलचर जीवजन्तुसमेत नासिँदै गएका छन् । भू–क्षयको खतरा उस्तै छ । तिनाउ, दानव र रोहिणीले बर्सेनि खटान गर्दा नदी छेउका सयौं घर जोखिममा छन् । विगतमा कयौं घर बगे, कतिको ज्यान गयो ।

बर्सेनि हुने मानवीय र जनधनको क्षतितर्फ कसैको ध्यान छैन । राजश्वमात्रै देख्ने स्थानीय सरकार वातावरणीय प्रभावप्रति कत्ति पनि चिन्तित छैन । जथाभावी नदी दोहन गरेर गिटी–बालुवा बोकेर हिँड्ने ट्याक्टर, टिपरले पानीका धारा चुहाउँछन् । यसले सडक ध्वस्त बन्दै गएको छ । जिल्ला समन्वय समिति अनुगमनको नाममा गुमनाम छ ।

मुस्किलले खोलामा पुग्ने अनुगमन समिति कोरोना महामारीले निषेधाज्ञा जारी भएपछि जानै छाडेको छ । यस्तो अवस्थामा ठेकेदारलाई मनपरी छ । कानूनतः खोलाबाट सिधै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर विक्री गर्न पाइँदैन । खोलाबाट निकालेपछि बाहिर घाटगद्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै विक्री आदेश लिएर विक्री गर्नुपर्छ । तर, यो कहीकतै पालना छैन ।

‘यसरी खोलाको बीचमै दर्जन एक्साभेटर चलाउँदा यसले भविष्यमा कस्तो क्षति गर्ला ? यसतर्फ कसैले पनि सोंचेको छैन । जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ ठेक्का लगाउने र असुली गर्नेमा स्थानीय तहको ध्यान गयो, अनुगमन छैन । ठेकेदारले मौका पाएपछि खोला रित्ताएका छन्’, तिलोत्तमाका ती स्थानीय भन्छन्, ‘वातवरण त ध्वस्त नै भयो, वर्षा याममा कुनबेला कहाँनिरबाट तिलोत्तमा नै तिनाउ पसेर सखाप पार्छ भन्ने चिन्ता छ ।’

वातावरणविद्हरुले तिनाउ, दानव, रोहिणी लगायत रुपन्देहीका नदीहरुमा भइरहेको मनपरीले जिल्लाकै भविष्य खतरामा परेको भन्दै चिन्ता गर्दै आएका छन् । पटकपटक प्रशासन, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई सचेतसमेत गराएका छन् । मनपरी दोहन रोक्न कुनै पनि निकाय अग्रसर छैनन् ।

जिल्लामा विकास निर्माणका नाममा पनि नदी उस्तै होहन छ । ठेक्का सुरु नहुँदै महिनौं अघिबाट सेटिङमा ठेकेदारले खोला उत्खनन् गर्छन् । व्यापारिक मार्ग, विमानस्थल, बुटवल सभाहल, पुल निर्माण लगायत अन्य आयोजनाका नाममा तिनाउमा महिनौदेखि दोहन छ । यसरी आयोजनाका नाममा दिइएको ठेक्कामा स्थानीय तह, प्रशासन र समन्वय समितिले कति उत्खनन् भयो भनेर कहिल्यै जाँचबुझ गरेको पाइँदैन । बुटवलका एक स्थानीय भन्छन्, ‘सबै मिलेर खाएसी किन कति उत्खनन् भयो भनेर हेर्नुपर्यो ? वतावरणमा के असर पर्छ भन्ने किन चिन्ता लिनूपर्यो ?’