June 13, 2026, Saturday
२०८३ जेष्ठ ३० शनिबार

जग्गा फुकुवा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा लुम्बिनीका राजधानीबासी

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश राजधानीका बासिन्दाले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । राजधानी घोषणा हुनुअघि यहाँको जग्गा रोक्का गरिएको थियो । तीन वर्ष अघि रोक्का गरिएको जमिन अझै फुकुवा नभए पछि स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पटकपटक रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न उनीहरुले माग गरिरहेका छन् । पहिलो चरणमा आन्दोलन गरेका यहाँका बासिन्दाले माग सुनुवाई नभए पछि पुनः दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

Advertisement

जग्गा फुकुवा माग गर्दै अघिल्लो वर्ष यहाँ संघर्ष समिति बनाइएको छ । जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषण गरेको छ । यसको नेतृत्वमा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नै छन् । निजी क्षेत्रका प्रमुखले नेतृत्व गरे पछि स्थानीयको आन्दोलन बलियो बनेको छ ।

Advertisement

जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका संयोजक तथा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले अब चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए । ‘स्थानीयले जग्गा रोक्का हुँदा कति सास्ती पाएन छन् भन्ने कुरा सरकारले अझै महसुस गर्न सकेन’, उनले भने, ‘नागरिकका समस्या नबुझ्ने यो कस्तो सरकार ? हामीले अब आन्दोलन चर्काउँछौं ।’

जग्गा रोक्का हुदाँ जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै फुकुवाको माग हुँदै आएको छ । राप्ती गाउँपालीकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट, निवर्तमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधी, जन प्रतिनिधी तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधीका साथै स्थानीय व्यवसायीले समेत उक्त आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् ।

तत्कालीन सरकारले २०७७ असोज १६ गते राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । २०७७ असोज २० गते तत्कालनीन प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोक्ने र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय भएको थियो । त्यसयता यहाँ तीन स्थानीय तह भित्र पर्ने १४ वटा वडाको करिब १० हजार विगाह जग्गा रोक्का छ । राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडाको जग्गा रोक्का राखिएको हो ।

समितिले पहिलो चरणको आन्दोलन गरे पछि यस अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भदौ ५ गते जग्गा फुकुवा हुने आश्वासन दिएको थियो । तर ५ गतेसम्म पनि जग्गा फुकुवा नभएपछि संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको संघर्ष समितिका संयोजक खड्काले जानकारी दिए ।

एनका अनुसार भदौ ११ गते मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने, १२ गते संसदीय दलका नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने, १३ गते यस क्षेत्रका संसदहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यसैगरी १४ गते स्थानिय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने समितिले जनाएको छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा १६ गते पत्रकार सम्मेलन, १७ गते पालिका अध्यक्षलाई पत्र, १८ र १९ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना तथा प्रदर्शन, २० गते राजधानी क्षेत्र भित्र मसाल जुलुस, २१ गते राजधानी क्षेत्रभित्रका सरकारी कार्यालयका गाडी बन्द गर्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरिएको संयोजक खड्काले बताए ।

जग्गा रोक्का हुँदा बैंक धितो, विरामी हुँदा समेत विक्री गर्न नपाएको, व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन भएको स्थानीयको गुनासो छ । सरकारले जग्गा फुकुवा गर्न आश्वासन दिए पनि यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । राजधानीमा नमूना सहर बनाउने भन्दै रोक्का राखिएको अहिले न व्यवस्थित राजधानी बनाइएको छ, न त स्थानीयको जग्गा फुकुवा गरिएको छ । यसले स्थानीय बासिन्दामा झन आक्रोस बढ्दै गएको छ ।