मिटरब्याज पीडितद्वारा न्यायप्रति असन्तुष्टि

भैरहवा– पश्चिम नवलपरासीको सुनवल–१३, की मिना कुमारी कुमालले अनुचित लेनदेनको विषयमा जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिइन् । प्रशासनले छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएपछि सापटी लिएको रकम कानुन बमोजिमको ब्याजसहित ६ महिनामा फिर्ता गर्ने सहमति भयो । तर , जीबन बिमा गर्नका लागि भनेर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएकोमा ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो ।

Advertisement

श्रीमान श्रीमतीको जीवन बिमा गरीदिने र त्यसका लागि एजेन्ट आफैले ऋण दिने सर्तमा तीन वर्ष अगाडि लिएको ऋणको सावा–ब्याज भन्दा बढी माग्न थालेपछि कुमाल प्रशासनमा उजुरी दिन पुगेकी थिइन् । प्रशासनमा जीवन बिमा बापतको रकम फिर्ता लिने र त्यही रकम साहुलाई तिर्ने सहमति भएकोमा जीवन बिमा कम्पनीले एक मात्र किस्ता तिरेकाले रकम फिर्ता नहुने बताएपछि कुमाल समस्यामा परेकी छन् ।

Advertisement

‘प्रशासनमा मैले कुरा बुझिनँ, अनि विश्वास पनि गरेँ । ६ महिनाको समय राखेर कागज गरीयो’, उनले भनिन्, ‘जीवन बिमामा पनि एक किस्ता मात्र भुक्तानी गरेकाले रकम नपाइने भयो । अब ५ लाख रुपैयाँ हामीले कसरी तिर्नु । म फेरी प्रशासन जाँदै छु ।’

मिटरब्याज संर्घष समितिका जिल्ला संयोजक सुरज गुप्ताका अनुसार मिटर ब्याज पीडित यसअघि नै कागजी प्रक्रिया तमसुकमा चुकिसकेकाले पीडितले न्याए पाउनेमा आशंका ब्यक्त गर्दछन् । गुप्ताले ऋण लिँदा आफूले लिएको ऋण भन्दा बढीको तमसुक गरेको र साहु सुनिल गुप्ताले अहिले अदालतमा सोही तमसुक अनुसार मुद्दा दायर गरेका छन् । जिल्लामा रहेको मिटर व्याज सम्बन्धि समन्वय र छलफल गर्ने समितिले मुद्दा दायर भएको निवेदन उपर काम गर्दैन् ।

‘मैले लिएको ७ लाख रुपैयाँमध्ये १५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छु । अहिले पनि साहुले रकम मागिरहेको छ । जिल्ला प्रशासनमा गएर हिसाब मिलान गर्ने कुरा भए पनि अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन्’, उनले भने, ‘७ लाखको १५ लाख तिर्दा समेत ऋण चुक्ता नहुने यो कस्तो हिसाब हो । ‘ब्याज र सावा बुझाएको प्रमाण नहुने र ऋण लिएको मात्र कागज हुँदा प्रशासनमा गए पनि प्रमाण नपुग्दा पीडितले न्याय पाउनेमा समस्या हुने होकी भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।’

प्रशासनमा जाँदा प्रमाण नपुग्ने डरले अधिकांश पीडित छलफलमा नै गएका छैनन् । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धि उजुरी दिएका पीडित नै प्रशासनले छलफलमा बोलाउँदा उपस्थित नभएपछि प्रशानले सूचना नै जारी गरेर छलफलमा आउन आग्रह गरेको थियो । जिल्लामा १ हजार ८ सय ८९ वटा उजुरी परेको भए पनि पीडक र पीडितबीच छलफल गर्नका लागि प्रशासनले बोलाउँदा पीडित पक्ष नै नआएपछि प्रशासनले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर छलफल र समस्या समाधानका लागि प्रशासनमा आउन आग्रह गरेको छ ।

अहिलेसम्म पचास जना मात्र छलफलका लागि आएको र अन्यलाई खबर गरेको भए पनि खेती र ब्यक्तिगत कारण देखाउँदै समयमा प्रशासनमा नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश देवकोटाले बताए । अधिकांश पीडित नै छलफलमा नआउँदा समस्या समाधानको लागि अप्ठ्यारो परेको देवकोटाले बताए । पीडित नै छलफलमा नआउँदा समस्या समाधानको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै छलफलमा आएर सहयोग गरीदिन आह्वान गरिएको हो ।

मिटर ब्याज सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सहयोगी कार्यदल गठन गरेर जिल्लामा छलफल गराउनका लागि आदेश परिपत्र गरेको थियो । सोही अनुसार निवेदक र उजुरी परेका साहुलाई प्रशासनमा बोलाएर छलफल गराउने काम भैरहेको छ ।