जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्वः बजेट सार्वजनिक गर्नै सकस

पब्लिक कुरा
२०८० असार २६

262 Share

भैरहवा– मुलुकमा संघ, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसके । तर, लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही र कपिलवस्तुका केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छन् । अनुकुल कार्यक्रम र योजनामा बजेट खर्च गर्न माहिर पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले भने अनुसार भागबण्डा र दलीय स्वार्थले मेल नखाएपछि बजेटमा अवरोध पुर्याइरहेका छन् ।

अहिले सिमावर्ती पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखबीच बोलचाल समेत छैन । यसको उदाहरण कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका बनेको छ । उक्त पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बोलचाल बाराबार छ । उनीहरुबीच बोलचाल नभएको झण्डै ६ महिना पुग्यो । प्रमुख–उपप्रमुखबीच असमझदारीले पालिकाले अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । पालिकामा कुनै दलको बहुमत छैन । एकअर्कालाई टेर्दैनन् । प्रमुख उपप्रमुखबीच एक अर्कालाई कमजोर बनाउने होड छ । उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरी (कुर्मी) अन्य दलका जनप्रतिनिधिसित मिलेर आफूलाई कमजोर बनाउन खोजिएको बताउछन् । उनी अध्यक्ष कमलेश चौधरीप्रति आक्रोशित छन् ।

लोसपाबाट निर्वाचित अध्यक्ष र माओवादीबाट निर्वाचित उपाध्यक्षबीच जस लिने होडाबाजी देखिन्छ । एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा पालिका अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । पालिकाका ६ वडामध्ये तीन कांग्रेस, २ जसपा र १ मा माओवादीले जितेका छन् । लोसपाबाट बिजयी अध्यक्ष एक्ला हुन् । जनप्रतिनिधिबीच उत्पन्न विवादले रुपन्देहीका तीन पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो विवादको असर पालिकाको बिकास निर्माणमा परेको छ । यी पालिकामा सुरुदेखि अध्यक्ष, उपाध्यक्षबीच तालमेल थिएन । पालिकामा स्पष्ट बहुमत नभएकाले अध्यक्षले कार्यपालिका बैठक समेत बोलाउन सकेका छैनन् ।

रूपन्देहीका रोहिणी, कोटहीमाई र सम्मरीमाई र रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेपछि आलोचना भइरहेको छ । यी पालिकामा अध्यक्षले वडाध्यक्षको चित्त बुझाउन नसक्दा अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ । पालिकामा बजेट कम आएको भन्दै वडा अध्यक्षहरूले बजेट सिलिङ अस्वीकार गरेपछि नीति कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको हो । अधिकांश स्थानीय तहमा संघीय सरकारको अनुदान रकम घटेर आएको छ । त्यसले वडा तहमा जाने बजेट पनि घटेको तर, वडा अध्यक्षहरूले चालु वर्षकै सिलिङ यथावत् राख्न माग गर्दा बजेट नै रोकिएको रोहिणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतमले बताए । ‘प्रतिवडा १ करोड २५ लाखका दरले माग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘जुन उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नै छ्रैन ।’ पालिका भवन निर्माणका लागि १३ करोड विनियोजन गर्न खोज्दा त्यसमा आशंका बढेर विरोध हुँदै आएको उनले बताए ।