७ वटा निर्देशनालय मन्त्रालयमा गाभिने


भैरहवा– खर्च कटौतीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समान प्रकृतिका कार्यालय समायोजनको घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले खर्च कटौती अन्तर्गत उस्तै प्रकृतिका सरकारी निकाय घटाउने जनाएका हुन् । सरकारले यस अघि गठन गरेका ७ निर्देशनालय मन्त्रालयमा गाभ्ने घोषणा गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, यातायात पूर्वाधा निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स विकास निर्देशनालयलाई गाभ्ने भएको हो । सरकारले मन्त्रलयबाट कार्यसम्पादन हुने काम छिटोछरितो गराउन भन्दै अधिकांश मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशनालय गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालय र निर्देशनालयमा समान प्रकृतिका कर्मचारीका कारण कार्यसम्पादन कमजोर भएको र खर्च बढेको सरकारको निश्कर्ष छ । गाभिने भएका सबै निर्देशनालयको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हुने उल्लेख छ । मन्त्री मास्कीले बजेट बक्तव्यको बुँदा नं. २० मा स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा हाल औचित्य नभएका संस्था पुनर्संरचना गर्न समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई गाभ्ने उल्लेख छ ।
साथै प्रदेश सरकारबाट गठन भएका संस्थाको पुनराबलोकन गर्दै नयाँ संस्था स्थापनालाई निरुत्साहित गर्ने पनि उल्लेख छ । स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पनि सरकारले रोकेको छ ।








प्रतिकृया दिनुहोस्