भ्रातृ संगठनः आधुनिक लोकतन्त्रको ‘कर्कट रोग’

प्रतीक पौडेल
२०८२ चैत्र ७

734 Share

हिजो व्यवस्था बदल्न सडकमा टायर बाल्ने र अग्रदस्ता बनेर प्रहरीको लाठी खाने भ्रातृ संगठनहरू आज आफैँ व्यवस्थाका लागि ‘कर्कट रोग’ सावित हुँदैछन् । विश्वविद्यालयको कक्षाकोठादेखि पत्रकारको कलमसम्म र निजामतीको डेस्कदेखि न्यायालयको ढोकासम्म फैलिएको दलीय भ्रातृ संगठनहरूको यो अदृश्य साम्राज्यले नेपालको लोकतन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ । कुनै समय परिवर्तनका बाहक मानिने यी संरचनाहरू अब विचारको पाठशाला होइन, बरु दलीय स्वार्थका लागि बाहुबल र भागबण्डा गर्ने अखडामा परिणत भएका छन् ।

विद्यार्थी, युवा, महिला, किसानदेखि पेशागत क्षेत्रसम्म फैलिएका यी संगठनहरूले कुनै समय नेपाली समाजको राजनीतिकरण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रदस्ताको भूमिका निर्वाह गरे । तर, फेरिएको राजनीतिक परिवेश र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनसँगै यी संगठनहरूको सैद्धान्तिक आधार र व्यावहारिक आवश्यकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा, भ्रातृ संगठनहरू दलका विचारधाराका संवाहक हुन् । पञ्चायत काल र २०६२–६३ को आन्दोलनका बखत राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित वा कमजोर भएको अवस्थामा यी संगठनहरूले जनतालाई संगठित गर्ने र नागरिक चेतना फैलाउने काम गरे । तर, अहिले यी संगठनहरू विचारको पाठशालाबाट रूपान्तरित भएर शक्तिको अभ्यासकर्तामा परिणत भएका छन् । दलका शीर्ष नेताहरूको गुटबन्दीलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने र बाहुबल प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनेका कारण यिनको मौलिक सैद्धान्तिक निष्ठा हराएको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा विश्वविद्यालय, निजामती सेवा र अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू स्वायत्त हुनुपर्छ । तर, नेपालमा भ्रातृ संगठनहरूको उपस्थितिले यी संस्थाहरूलाई दलीय भर्ती केन्द्र बनाइदिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थी संगठनहरू प्राज्ञिक सुधार भन्दा बढी ठेक्कापट्टा र भर्नामा केन्द्रित छन् भने कर्मचारी संयन्त्रमा मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) लाई दलीय संरक्षणले विस्थापित गरिदिएको छ ।

राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारिता नै अहिले दलीय संगठनहरूको जालोमा जेलिएको छ । जब एउटा पत्रकार कुनै दलको भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुन्छ, उसको कलमले जनपक्षीय मुद्दा भन्दा दलीय एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ जस्ता साझा संस्थाहरूमा समेत दलीय भागबण्डा हुनुले पत्रकारिताको निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई धराशायी बनाउँदै पत्रकारलाई दलको प्रवक्तामा सीमित गरिदिएको छ । समाचार लेख्ने हातहरू दलीय झण्डा बोक्न व्यस्त हुँदा समाजका वास्तविक विकृतिहरू ओझेलमा परेका छन् ।

माक्र्सवादी आखाँबाट हेर्दा, नेपालका भ्रातृ संगठनहरू यतिबेला वर्ग संघर्षको साधन नभई दलाल पुँजीवादका रक्षाकवच बनेका छन् । लेनिनले भनेझैँ, यी संगठनहरू ‘लेबर एरिस्टोक्रेसी’ (श्रमिक सम्भ्रान्त वर्ग) को चंगुलमा फसेका छन्, जहाँ नेतृत्वले श्रमजीवी र आम जनताको हितलाई सत्ताको सौदाबाजीमा साटेको छ । माक्र्सवादले मिडिया र बौद्धिक संगठनलाई शासक वर्गको विचार लाद्ने साधन मान्छ । जब पत्रकार र बुद्धिजीवीहरू दलीय भ्रातृ संगठनमा बाँधिन्छन्, उनीहरूले शासक वर्गको ‘हेजेमोनी’ (आधिपत्य) स्थापित गर्न मात्र मद्दत पुर्याउँछन्, जसले सर्वहारा वर्गको वास्तविक समस्यालाई सधैँ ओझेलमा पार्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासन्धि नं. ८७ ले संगठन खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ती संगठनहरू ‘पूर्णतः स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त’ हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । आइएलओको मान्यता अनुसार पेसागत संगठनहरूले आफ्ना सदस्यहरूको हकहितका लागि काम गर्नुपर्छ, न कि कुनै राजनीतिक दलको ‘विस्तारित अंग’ बनेर । विकसित लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वका कारण एउटै व्यक्ति पत्रकार वा निजामती कर्मचारी र दलीय कार्यकर्ता हुन पाउँदैन । तर नेपालमा भ्रातृ संगठनको आडमा यो अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक मापदण्डको धज्जी उडाइएको छ ।

२१ औँ शताब्दीको सूचना प्रविधिमा हुर्किएको नयाँ पुस्ता अन्धभक्त कार्यकर्ता बन्न चाहँदैन । उनीहरू नीतिगत बहस र परिणाममुखी काममा रुचि राख्छन्, जसका लागि पुराना र भद्दा भ्रातृ संगठनहरू बोझिला भएका छन् । अर्कोतिर, यी संगठनहरूको सञ्चालनका लागि गरिने अपारदर्शी आर्थिक परिचालनले समाजमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।

हिजोका दिनमा आन्दोलनका लागि यी संगठनहरू साधन थिए होलान्, तर आज यी साध्य बन्न खोज्दा सिङ्गो व्यवस्थानै बदनाम भइरहेको छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको नियम अनुसार पनि जब कुनै संरचनाले आफ्नो प्रगतिशील चरित्र गुमाउँछ र विकासमा बाधक बन्छ, त्यसको विघटन र नयाँ संरचनाको जन्म अनिवार्य हुन्छ ।

यदि राजनीतिक दलहरूले आफूलाई आधुनिक र जनमुखी बनाउने हो भने, यी अदृश्य सरकार जस्ता लाग्ने भ्रातृ संगठनहरूको सञ्जाललाई विघटन गरेर नागरिक समाज र स्वतन्त्र पेशागत दक्षतालाई ठाउँ दिनुनै आजको आवश्यकता हो । दलको काम चुनावी प्रतिस्पर्धा र नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ, न कि समाजका हरेक अङ्गलाई दलीयकरण गर्नु ।

(लेखक पौडेल भैरहवामा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।)