मन्त्री पाण्डेयबाट प्रेसका अपेक्षा

भैरहवा– चकलेटी शैली हेर्दा त उनलाई ‘चुलबुल’ पाण्डेय भनिदिए हुन्छ । सक्रियता हेर्दा भैरहवाका सारथी पो भन्ने की ? मृदभाषी, वाकपटुताका खानी, सरल, सहज । अर्थात् जस्तो देख्यो, उस्तै । एउटा जनप्रतिनिधिका रुपमा जहाँ पनि उपलब्ध हुने क्षमता । भेट्दा मुस्कुराउने । बोल्दा नबिझाउने । सक्दिनँ, गर्दिनँ केही नभन्ने । उनको सकारात्मक स्वभावले धेरैलाई उत्साहित बनाउँछ । धेरैलाई आशा जगाउँछ ।

Advertisement

यस्ता व्यक्तित्वका धनी रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ (क) (भैरहवा)बाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व (निर्वाचित) गर्ने युवा सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय हुन् । उनी यस क्षेत्रबाट दोस्रोपटक प्रदेश सांसद चुनिएका थिए । पहिलोमा जस्तै यसपटक पनि उनको सक्रियता उस्तै छ । गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रदेशमा दोस्रो सरकार निर्माण भएको छ । यसपटक निर्माण भएको सरकारको अनुभवी मन्त्रीमा उनी पर्छन् ।

Advertisement

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मन्त्री अनुभव बटुलेका उनी अहिले लुम्बिनी सरकारको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री छन् । उनको जिम्मेवारीमा ग्रामीण सहरी तथा खानेपानी मन्त्रालय पनि छ । बोलीले सबैको साझा बनेका उनीमाथि ठूलो जिम्मेवारीसँगै चुनौंती थपिएका छन् । मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने गतिविधि पारदर्शी र सबैका लागि बराबर बनाउनु पर्ने चुनौती छ ।

यसपटक उनले सञ्चार मन्त्रालयलको समेत जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । आफै प्रेस ‘प्रेमी’ व्यक्ति हुन् । अहिलेसम्म पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिने, छलफलमा सहभागी हुने र सबैको साझा व्यक्तिका रुपमा चिनाउने भूमिकामा थिए । यो सहज र सरल थियो । अब भने उनको सामू आमा सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यवसायिक रुपमा उकास्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । यो अरु मन्त्रालयले जस्तो आकांक्षीलाई एउटा कार्यक्रम दिएर थमथम्याएर जिम्मेवारीबाट उम्किने मिल्ने मन्त्रालय पक्कै होइन ।

यस मन्त्रालयका गतिविधिलाई सबै सञ्चारकर्मीले नियालीरहेका हुनेछन् । यसअघि संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेले कस्तो भूमिका खेलेका थिए, त्यो सबैको दिमागमा ताजा बनेर बसेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार मन्त्रालय कहिल्यै श्रमजीवीको बनेन । यो त सत्तामा जुन दल रहेका छन्, तिनका भातृ संगठनले हाक्ने मन्त्रालय बन्यो । राजनीति दल निकट प्रेस संगठनका प्रतिनिधिको निर्देशनमा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दै आए । समग्रमा भन्दा करोडौं जनताको श्रमपसिनाबाट जुटेको बजेटको भागबण्डा गरियो । निकट र परिपाटी मिलाउन सक्ने व्यक्ति र संस्थालाई बजेट उपलब्ध गराइयो ।

पत्रकार महासंघ नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारको संस्था भनिँदै आएको छ । अहिलेसम्म सबै पत्रकार यही विश्वासमा पत्रकार महासंघका सदस्य रहेका छन् । तर, यो संस्थाको नेतृत्व गर्नेले यसलाई आफ्नो व्यक्तित्व बिकासमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सञ्चारकर्मीको वास्तविक क्षमता बृद्धिमा खर्च हुनुपर्ने बजेटको अहिले हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । कर्मकाण्डी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बजेट निकासा गराउने काम भइरहेको छ ।

श्रमजीवीलाई उभो लगाउन विनियोजन गरिएको बजेट ‘रिफ्रेसमेन्ट’मा खर्च भइरहेको छ । पत्रकार महासंघ जस्तो राज्यले विश्वास गरेको आधिकारिक संस्थाले आफ्नो भागमा परेको बजेटको औचित्य पुष्टि हुने गरेर खर्च गर्न सकेको छैन भने सञ्चार मन्त्रालयबाट पहुँचको आधारमा बजेट निजी संस्थामा पार्नेले के गरेका होलान् ? कसैले लेखाजोखा गरेको पाइँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एउटै ब्यानर दश ठाउँमा टाँसेर बजेट बचाउने र ती संस्थामा आवद्ध दुइ–चार जना मोटाउने बाहेक काम हुन सकेको छैन ।

धेरै सञ्चारकर्मीले आफ्नो नाममा विनियोजन भएको बजेट कहाँ, कसरी र किन खर्च भइरहेको छ भनेर प्रश्न समेत सोध्दैनन् । एक हजार रुपैयाँ भत्तामा रमाउने गरेको देखिन्छ । नयाँ मन्त्री पाण्डेयबाट आगामी आर्थिक वर्षमा यस्ता बिकृतिको अन्त्य हुने अपेक्षा श्रमजीवीको छ । सञ्चारका नाममा विनियोजित बजेटको औचित्यपूर्ण खर्च हुनपर्ने आम संचारकर्मीको माग छ । अविवाहित मन्त्री पाण्डेयले आफूलाई कुनै लोभ नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । ‘मेरा छोराछोरी, श्रीमती, ससुरालीलाई कमाउँला भन्ने छैन, म जति दिन मन्त्रालयमा रहन्छु, जनताको सेवामा काम गर्छु, संचारकर्मीको हकहीतमा काम गर्छु’, बुधबार भैरहवामा लुम्बिनी प्रेस क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने ।

पटक–पटक भैरहवा र आसपासका कार्यक्रममा उनी यस्तो कुरा दोहोर्याउँछन् । कुनै लोभ नभएका मन्त्री कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा नफसुन् । कसैको व्यक्तिगत तथा नीजि व्यवसायिक संस्थाको स्तरबृद्धिका लागि सञ्चार बजेट विनियोजन नहोस् । संस्थालाई बजेट विनियोजन गर्दा सत्ताधारी गठबन्धन निकट सञ्चारकर्मीको हो–होइन नहेरियोस् । यो मुलुकका सबै सञ्चारकर्मीले संघीय गणतन्त्र स्थापनामा योगदान गरेका छन् । संस्थाको नेतृत्व गरेर बजेट ‘पचाउने’ले भन्दा धेरै कलम चलाएका हुन सक्छन् । बजेट विनियोजनका लागि संस्था छनौट गर्दा उक्त संस्थाको उद्देश्य र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हेरियोस् ।

ती कार्यक्रले समग्र पत्रकारिता र समाज बिकासमा योगदान गर्छन् कि गर्दैनन् ? ख्याल गरिनु पर्छ । विश्वमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट (एआई) ले परम्परागत पत्रकारको भूमिका खोस्न लागेका बेला हाम्रो सञ्चार मन्त्रालयले आफू निकट कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका छापाखाना चलाउन पनि बजेट विनियोजन गरेको देखियो । विगतमा व्यावसायिक उद्देश्यले सञ्चालन गरेका संचारमाध्यामका घर बनाउन बजेट बाँडियो । तर, प्रदेशमा पत्रकारिता मार्फत् समाज परिवर्तनका लागि काम गर्छु भन्ने पत्रकारले कलम र डायरीसम्म पाएनन् । यो अवस्था मन्त्री पाण्डेयको कार्यकालमा आउन दिनुहुँदैन ।

सञ्चारकर्मीको मुख्य भूमिका भनेको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीको लेखाजोखा गर्ने र गलत भएमा प्रश्न गर्ने हो । त्यस विपरित पत्रकारहरु तीन तहका सरकारसित आपरदर्शी साझेदारी मार्फत गलत काम र अख्तियार हननलाई समर्थन गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । व्यक्तिगत लाभका लागि सरकारका जस्तोसुकै कमजोरी लुकाइरहेका छन् । आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले सञ्चारका नाममा कनिका बाँडे जसरी बजेट छर्किने काम बन्द गर्नुपर्छ । फेलोसीप, छात्रबृत्ति लगायत कार्यक्रम मार्फत पत्रकारको क्षमता बृद्धि गर्नुपर्छ । शान्ति, सुरक्षा र पत्रकार र संचारमैत्री कानून बन्नुपर्छ ।

संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको औचित्य र प्रभावका आधारमा बजेट वितरण गरिनुपर्छ । मन्त्री पाण्डेयबाट धेरै पत्रकारले यो अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्री पाण्डेय भन्छन्, ‘पत्रकारको सुरक्षा, संचारमैत्री कानून बनाउन पहल गर्छु, बृद्धिविकास र क्षमता अभिबृद्धिमा ध्यान दन्छु ।’ उनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगराई आम संचार क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा रहेको सुनाए ।