महत्वाकांक्षी निर्णय गर्दै जनप्रतिनिधिहरु

भैरहवा– नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले महत्वाकांक्षी निर्णयहरु गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनीहरुले पहिलो निर्णयका रुपमा सस्तो लोकप्रियता बढाउनेखालका निर्णयहरु गरेका छन् । तीमध्ये कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने खालका छन् ।

Advertisement

दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा निर्वाचित तुलसीराम पुनले एक घर, एक धारा बनाइदिने पहिलो घोषणा गरेका छन् । उनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो निर्णयका रुपमा यसलाई अघि सारेका हुन् । बंगलाचुली भौगोलिकरुपमा विकट पालिका हो । पानीका पर्याप्त स्रोतहरु छैनन् । कसरी प्रत्येक घरमा धारा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने प्राबिधिक अध्ययन नगरी उक्त घोषणा गरिदिएका छन् । उनले अब पाँच बर्षमा हरेक घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले यसलाई आफ्नो नमूना कामका रुपमा अघि बढाउने बताए ।

Advertisement

यसैगरी राप्ती गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा निर्वाचित प्रकाश बिष्टले माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेका छन् । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोत र करार शिक्षकका भरमा चलिरहेको बेला निःशुल्क शिक्षाको नारा पनि महत्वाकांक्षी ठानिएको छ । उनले हरेक बालबालिकाले निःशुल्करुपमा मावि तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कुरालाई पहिलो प्रतिवद्धता बनाएका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले निःशुल्क शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । राप्तीका हरेक नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन स्वास्थ्यका जनशक्ती र पूर्वाधार विकास गर्ने उनले बताए ।

एमालेबाट घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुखमा दोस्रोपटक निर्वातित नरुलाल चौधरीले सामुदायिक विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन र व्यवस्थित शौचालय निर्माणको निर्णय गरेका छन् । ‘विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानीको समस्या छ । विद्यार्थीहरुलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको ग्यारेन्टी गरिनेछ,’ पदभार ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘विद्यालयमा व्यवस्थित शौचालयको व्यवस्था गरी छात्राछात्रालाई सहजरुपमा प्रयोगको वातावरण निर्माण गरिनेछ । विद्यालय सरसफाईमा नमूना काम गरिनेछ ।’

पालिका मात्रै होइन वडा कार्यालयले समेत नयाँ निर्णयहरु गर्न थालेका छन् । घोराही ५ ले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा गर्भजाँच पूरा गरी जन्मिएका छोरीलाई ५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । एमालेबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित विवेक बुढाथोकीले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस्तै कांग्रेसबाट शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित प्रमोद बस्नेतले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र २ हजार ८ सय भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् । उनले यसलाई आफ्नो आदर्श योजनका रुपमा अघि सारेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु अहिले गरिएका निर्णय कार्यान्वयन कति बजेट आवश्यक पर्छ र स्रोत के हो भन्ने विषयमा आँकलन नगरी जथाभावी निर्णय गरिरहेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने, ७० बर्षमाथिका ज्येष्ठ नगरिक र दुई महिनासम्मका सुत्केरीलाई नगरभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेबाट प्रमुखमा टिकाराम खड्का र उपप्रमुखमा स्यानी चौधरी निर्वाचित भएपछि बिहीबार पदबहाल गरेलगत्तै यस्तो निर्णय गरिएको हो । सुकुम्बासीलाई लामो समयदेखि पूर्जा वितरणको आश्वासन मात्र दिने काम भएकाले अब व्यवहारिकरुपमै यसको कार्यान्वयन हुने प्रमुख खड्काले बताए । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीको उपचारमा सहजता ल्याउन निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा आबश्यक रहेको उनले बताए ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये एमालेले घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुखसहित बहुमत वडा जितेको छ । काँग्रेसले लमही नगरपालिकाका साथै बबई, दंगिशरण, शान्तिनगर र राजपुर गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखम जितेको छ । माओवादी केन्द्रले बंगलाचुली, राप्ती र गढवा गाउँपालिकामा अध्यक्ष जितेको छ । काँग्रेसले बंगलाचुली र गढवा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेको छ । एमालेले राप्ती गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेको छ ।

सबै पालिकामा जनप्रतिनिधिहरु केही न केही नयाँ निर्णयहरु गर्न थालेका छन् । अधिकांंशले लोकप्रियताका लागि मात्रै नयाँ निर्णयहरु गर्ने गरेको बिश्लेषक तथा नागरिक समाजका पूर्व संयोजक चन्द्रराज पन्त बताउँछन् । ‘नेताहरु जनता माझ कसरी लोकप्रिय हुने भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिएर निर्णय गरिरहेका हुन्छन् । अन्तमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भैरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकता, स्रोत र सम्भावनाको खोजी नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने चलन बढी छ ।’

नयाँ जनप्रतिनिधिले गरेका अधिकांश निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेखालका रहेको राजनीतिक बिश्लेषक भुवन चौधरीले बताए । ‘स्थानीय स्तरमा स्रोत साधन के कस्तो छ ? आयस्रोत के छ भन्ने बिषयमा कुनै ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रचारप्रसारमा आउनेखालका बिषयलाई पहिलो निर्णय बनाइएको छ । यसको कुनै प्राबिधिक अध्ययन गरिएको छैन ।’ स्थानीय तहमा आबश्यकता र सम्भावना अध्ययन गरेर योजना बनाउने चलन कमै रहेको उनले बताए ।

सस्तो लोकप्रियता भन्दा व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने खालका योजनाहरु बनाउनु उपयुक्त हुने बबई गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए । ‘आफ्नो स्थानीय तहमा के कति स्रोत साधन छ । आफूले गरेको निर्णय धेरै जनताको आबश्यकता हो की होइन भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘शुरुमा प्रचार बढी गर्ने र पछि काम गर्न नसक्ने अबस्था आउने स्थिती हुन्छ । यसतर्फ जनप्रतिनिधि गम्भिर हुनुपर्छ ।’