सकसपूर्ण बन्दै प्रदेश राजधानीका लागि जग्गा व्यवस्थापन

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय राजधानी दाङाको देउखुरीमा (राप्ती गाउँपालिका) ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैदिएको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर, स्थानीय यसको विरोधमा छन् । सामुदायिक वन र सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारले भोगाधिकार पाउने गरी केन्द्रमा पठाउने तयारी गरेको हो ।

Advertisement

स्थानीयले भने राजधानी व्यवस्थापनको नाममा मानव बस्ती उठाउने दुष्प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिइसकेका छन् । स्थानीयले विरोध सभा नै गरेर सरकारी प्रक्रियाको चर्को आलोचना गरेका छन् । त्यहाँ राजधानी हुँदा स्थानीय खुशी थिए, अहिले कडा आलोचक बनेका छन् ।

Advertisement

प्रदेश सरकारले यस्तै, मुक्त कमैया, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवास रहेको क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । अहिले राजधानी व्यवस्थापनको नाममा बस्ती उठाउन खोजिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले यसअघि चार किल्ला खुलाएर १५ दिनभित्र बस्ती खाली गर्न अल्टिमेटमसहित सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो सूचनाको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र डेलिगेसनको संघर्ष सकिएको छ । तर, पुनः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालेपछि यहाँ बसोवास गर्दै आएका २ हजार १ सय घरधुरी त्रसित बनेका छन् । अघिल्लो बुधबार त लगातार परिरहेको वर्षाकाबीच पनि स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरे ।

‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थापना हुँदाको समयमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । सबै राम्रो हुन्छ भनेर विस्थापित गरियो । फेरि यो ठाउँबाट उठाउन खोजिँदै छ’, स्थानीय दलबहादुर घर्तीले भने, ‘सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिने बेलामा फेरि विस्थापित बनाउने खेल खेल्दै छ । हामी कदापि मान्नेवाला छैनौँ ।’

राजधानी प्रभावित संघर्ष समिति राप्ती गाउँपालिका–२ र ३ ले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ६५ नम्बर टोल, नयाँ बस्ती, बाघढड्डी, श्रीनगर, उत्तर मसुरिया, एकता नगर, मुक्त कमैया टोल, रामनगर टोल, कटेसनाला पश्चिमम टोल, लालमटिया मुक्त कायमै टोलका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक तुला गिरीको अध्यक्षता तथा सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा विद्यार्थी नेता प्रकाश शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा विरोध सभा सम्पन्न भएको छ । सभालाई रामबहादुर घर्ती, हनुमान चौधरी, चन्द्र गुरुङ, विष्णु थापा, शशिकपुर कार्की, पत्रकार महेश रिजाललगायतले सम्बोधन गरेका थिए । खुला ठाउँ हुँदाहुँदै मानव बस्ती उठाउन खोजिएको भन्दै वक्ताहरूले सरकारले हचुवाको भरमा राजधानी व्यवस्थापनको नाममा घरवारविहीन बनाउन खोजेको बताएका थिए ।

०४७ साल जेठ २ गते हाल राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको ठाउँमा तत्कालीन समयमा बसोवास गरेकाहरूलाई जंगल क्षेत्रमा सारिएको थियो । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण अझै पनि यहाँका स्थानीयले आन्दोलनको सहारा लिनुपरेको छ ।

राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ । यसअघि राप्ती गाउंपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को १४० हेक्टरमा स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार बनाउने सरकारको तयारी थियो । राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी वस्ती बसेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय लमही दाङले सूचना निकालेर त्यहाँका घर, टहरा, गोठ लगायत संरचना हटाई जग्गा खाली गर्न भदौ २१ गते १५ दिने अल्टिमेटम दियो । तर स्थानीयले वन कार्यालयको अल्टिमेटमलाई चुनौति दिंदै ५० वर्षदेखि जोतभोग गरेर बसेको जग्गाबाट आफूहरु नहट्ने अडान लिएका छन् ।

प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी तोकिएपछिको एक वर्षको बीचमा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना, राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा जग्गा खरिदबिक्री रोक बाहेकका अन्य काममा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को वस्ती हटाउने प्रयास सफल नभएपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल भालुवाङको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने विकल्प अघि सारेको छ ।

त्यसका लागि उक्त जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अन्तरिम मामिला तथा सूचना सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताए । ‘सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता भएको जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गर्ने र सो क्षेत्रफल बमोजिमकै जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले एक वर्ष अघि दाङको भालुबाङ क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय बहुमतले गरेको थियो । हालसम्म बुटवल मुकामबाट पर्यटन, ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा गएको छ । सरकारले अन्य मन्त्रालय पनि सार्न खोजेको छ तर बस्ने डेरा, विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायत अन्य पूर्वाधार र सुविधा नभएको भन्दै कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

अघिल्लो मंगलबार मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीसहित मन्त्रीहरुको टोलीले देउखुरी क्षेत्रको भ्रमण गरेको थियो देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको क्षेत्रमै मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो । सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित रुपमा रहने छन् । साथै हरेक शुक्रबार मुख्यमन्त्री केसी सो सम्पर्क कार्यालयमा आएर काम गर्ने छन् ।