January 20, 2022, Thursday
६ माघ २०७८, बिहीबार

लुम्बिनीमा राजनीतिक खेल : सत्तापक्ष अदालततिर, विपक्षी रिसोर्टतिर

भैरहवा – सरकारमा टिकिराख्ने सत्तापक्ष एमालेको दाउ र जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने विपक्षीको होडले लुम्बिनीको राजनीति बादलजस्तै मडारिएको छ । सत्ताकै खेलबीच सत्तापक्षको नजर अदालततिर पुगेको छ । विपक्षी आफ्ना सांसद जोगाउन रिसोर्टतिर छन् ।

Advertisement

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पाँच दिनसम्म सांसद विमला कुमारी खत्री वलीलाई आफ्नो निवासमा बन्धक बनाएको आरोप छ । पहिला सांसद बन्धक भएको फेरि पनि हुनसक्ने त्रासमा रहेका विपक्षी कपिलवस्तुको एक रिसोर्टमा जम्मा भएका हुन् । सोमबार सत्ता पक्ष एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री लिला गिरीले भने लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध अदालतमा रिट हालेका छन् ।

सोमबार गिरी रिट निवेदन लिएर अदालत पुगेका थिए । हिजो नै विपक्षीले सांसद जम्मा गरेर कपिलवस्तु पुर्याएको छ । सत्तापक्षमा ३८ सांसद छन्, विपक्षीसँग ४१ सांसद छन् । विपक्षीका सांसद आफ्नो पक्षमा लिएर सत्ता टिकाइराख्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको रणनीति सफल नभएपछि उनीहरुको आँखा अदालततिर मोडिएको छ । गिरीले दिएको रिटको आज सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ ।

विपक्षीको समावेदन पछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले भोलि २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । भोलिसम्मका लागि विपक्षीले सांसद रिसोर्ट लगेर राखेका हुन् । आजको पेसीमा विशेष अधिवेशन आह्वान रोकिने सत्तापक्ष एमालेको आशा छ । अदालतले अधिवेशन रोके सत्तापक्षलाई ठूलो राहात हुने छ र केही समय सत्ता लम्बिने छ । तर, अदालतले अधिवेशन नरोकेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद धरापमा पर्ने छ । किनभने विपक्षीको लुम्बिनीमा बहुमत छ ।

सांसद जोगाउने गरी नयाँ राणनीति बनाएको विपक्षी कपिलवस्तुको वाणगंगास्थित राजापानी रिर्सोटमा छन् । विपक्षीले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आफ्ना सांसद चोरिने डरमा सजकता अपनाएका हुन् । विपक्षी गठबन्धनले नयाँ रणनिति बनाउन छलफलमा जुटेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री सांसद सुदर्शन बरालले बताए । सोमबार दिनभर विपक्षीले रिसोर्टमा छलफल गरेका थिए ।

गठबन्धनका दलका अन्य सांसदसमेत कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिकास्थित राजापानी थारु भिलेज रिर्सोट छन् । लुम्बिनीका सांसदहरूले एक रातका लागि रिसोर्ट बुक गरेको होटलले बताएको छ । तर, उनीहरु २७ गतेसम्म त्यही रहने एक नेताले दावी गरे । पोखरेल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । लुम्बिनीमा २ जना मात्रै सांसद यताउता भएको खण्डमा सरकार फेरबदल हुनसक्छ । यसैले गर्दा विपक्षीहरुले आफ्नो बहुमत कायम राख्ने राणनीतिमा एकै ठाउँ भेला भएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्काशनमा परे पनि सर्वोच्च पुगेर सांसद पद जोगाउन कस्सिएका लुम्बिनीका तीन पूर्व मन्त्रीको पद तत्काल कायम नहुने भएपछि राजनीति मडारिएको हो । विपक्षीहरु आफ्नो पक्षमा भएका सांसदलाई एमालेको सम्पर्कबाट टाढा राख्ने प्रयासमा छन् ।

जसपाका ३ सांसदलाई पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसदहरु विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डे लम्साल सर्वोच्च गएका थिए । उनीहरू पोखरेल सरकारको सहयोगका लागि अदातल पुगेका हुन् । तर सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले तीन जनाको मागअनुसार सांसद पद थमौती गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशले विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपाले निलम्बन गरेका तीन मन्त्रीको सांसद पद बचाएर सत्ता टिकाउने रणनितिमा थिए । तर, सांसद पद कायम राख्न नपर्ने गरी अदालतबाट आदेश आएपछि पोखरेल सरकार संकटमा परेको हो । एकातिर सांसद अपहरणको आरोप लागेको पोखरेल सरकारलाई अर्कोतर्फ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता जोगाउन निकै संकट छ ।

विपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते पोखरेल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोही दिन विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई विपक्षीहरूले समावेदन गरेपछि साउन २७ गते विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ ।

एकातिर सांसद अपहरणको आरोप लागेको पोखरेल सरकारलाई अर्कोतर्फ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । यीी घटनापछि काठमाडौं पुगेर अदालतको साहरा खोजेका मुख्यमन्त्रीलाई आइतबार रिट नै दायर नभएपछि ठेस लागिसकेको थियो । जसपाको कारबाहीमा परेका सरकारका ३ मन्त्रीको सांसद पद नै कायम नहुने भएपछि सरकारले फेरि अदालतकै साहरामा पुगेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

सरकार स्पष्ट अल्पमतमा भएकाले सरकारमा बस्ने कुनै पनि आधार नरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले बताए । ‘पोखरेललाई सरकारमा बस्ने कुनै नैतिक आधार छैन’, उनले भने, ‘उहाँले सरकार जोगाउन गरेका घटनाले आफै लज्जित हुनुपर्ने हो । अहिले अदालत धाएको देखेर म आफै आश्चर्यमा परेको छु ।’

सत्तापक्ष एमालेका नेता तथा प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले विपक्षीले भनेजस्तो सरकारको बहुमत नगुमेको दाबी गरे । ‘हामी स्पष्ट बहुमतमा छौं । विपक्षीको दावी पुग्दैन’, उनले भने । संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्दै संविधानसँग बाँझिने गरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले सांसदहरू सर्वोच्च गएको एमाले दावी छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रदेश सांसद गिरीले दिएको रिट दर्ता भएको छ । आइतबार सरकारकै योजनामा अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट दर्ता भएको थिएन । मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका हैसियतमा नियुक्त भएका हुन् । बहुमत प्राप्त दलका लागि ४१ सांसदको आश्वयकता पर्छ । तर, उनको पक्षमा अहिले ३८ सांसद मात्रै छन् ।