राजनीतिक दाउपेचको दुष्परिणामले लुम्बिनी गुरुयोजना अस्तब्यस्त

भुवन एनन्

Advertisement

लुम्बिनी– वि.सं. २०७६ सालको तथ्यांकमा लम्बिनी गुरुयोजना ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । बाँकी काम सम्पन्न गर्न ६ अर्ब रकम र अवधि तीन वर्षको थियो ।

यो बीचमा दुई अर्बको काम भएको छ । तर कामको प्रगति घटेन । न गुरुयोजनाकोे अवधि नै । बरु आवश्यक पर्ने रकम बढेर सात अर्ब पुग्यो । हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा लुम्बिनी विकास कोषमा नयाँ पदाधिकारी फेरिँदै आएका छन् । यसरी फेरिने पदाधिकारीले प्रगतिको फरक–फरक विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

१४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोे लुम्बिनी गुरुयोजना शुरु भएको ४३ वर्ष भयो । अहिलेसम्म कति काम सम्पन्न भयो ? त्यसमा रकम कति खर्च भएको छ ? कसैले लेखाजोखा राखेका छैनन् । राजनीतिक दाउपेच र कोषको बेवास्ताले गुरुयोजना अस्तव्यस्त बनेको छ ।

सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका सानुराजा शाक्यले अबको तीन वर्षमा लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने दाबी गरे । ‘हामीले विज्ञहरुको अध्ययन अनुसार गुरुयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत अनुमान, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ । अर्थ मन्त्रालयले श्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । टेण्डरको अनुमति पाएपछि हामीले प्रकृया बढाएका छौं’, सदस्य सचिव शाक्यले भने ।

सरकारबाट पर्याप्त बजेटको आश्वस्त पाएकाले प्रतिबद्धता अनुसार गुरुयोजना सम्पन्न हुनेमा शाक्य बिस्वस्त छन् । तर, उनले गरेको प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्न नसक्ने लुम्बिनीका जानकारहरु बताउँछन् । ‘यसरी प्रतिबद्धता त अघिल्ला पदाधिकारीले पनि गरेकै थिए, तर १४ वर्षको गुरुयोजना ४३ वर्षसम्म पुग्यो तर भनाई र गराईमा फरक पर्याे’, संस्कृति विद् प्रा.डा.गितु गिरीले भने ।

पदाधिकारी र कर्मचारीबीच आपसी खिचातानी, कामप्रति जवाफदेही नहुनु जस्ता कारणले गुरुयोजना लम्बिँदै गएको हो । ‘न खर्चको कुनै आँकडा छ, यो गतिले त दश वर्षमा पनि गुरुयोजनाको काम सम्पन्न नहुने देखिन्छ’, प्रा.डा. गिरीको दाबी छ । लुम्बिनी सरकारपिच्छे नियुक्त हुने पदाधिकारी, फेरिरहने मन्त्रीले आफूखुशी प्लट दिने गरेका छन् । यसले गुरुयोजना नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

बर्सेनि लाखौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउने विश्व पर्यटन केन्द्र लुम्बिनीमा सधैजसो हुने राजनीतिक खिचातानीले योजना प्रभावित छन् । आएको बजेट पनि समयमै खर्च हुँदैन । फलतः गुरुयोजना नै प्रभावित भइरहेको छ ।

जापानी वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केञ्जो टा“गेले कल्पना गरेको गुरुयोजना काल्पनिक आधुनिकतामा आधारित छ । बौद्ध बास्तुकला, बौद्ध संस्कृति र प्राचीन कला केही समेटिएको छैन् । ‘गुरुयोजनासँग बौद्धधर्म र धर्मालम्बीहरुको सामीप्य बढाउन गुरुयोजना सच्चाउनुपर्छ’, कोषका पूर्व सदस्य सचिव अजितमान तामाङले भने ।

सम्पन्न गर्न बाँकी के काम छ, त्यो गर्नुको साटो गुरुयोजनामा उल्लेख नभएका अन्य कामहरु हुँदै आएका छन् । यसरी नै समयावधि बढ्दै गएको तामाङले बताए । ‘गुरुयोजनामा चार सय २१ जना अट्ने सभा हल छ, तर पाँच हजार क्षमताको बनाइएको छ । न्यू लुम्बिनी भिलेजमा बस्तीहरु बसाल्ने हो । अन्य क्रियाकलापले प्राथमिता पाएको छ’, उनले बताए ।

गएको दुई वर्षमा पाँच हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र र सभाहल, कोलनाडे पोखरी, फलफूल वाटिका, नहर व्यवस्थापन लगायतको काम भैरहेको छ । गएको हप्ता विकास कोषले अर्थ मन्त्रालयबाट चार अर्बका चारवटा बहुवर्षीय ठेक्काको अनुमति पाएको छ ।

जसमा १४ किलोमिटर मुख्य सडक, भित्री सडक २२ किलोमिटर, ५२ किलोमिटर ढल निर्माण, हरियाली, विद्युतीकरण र १२ वटा गेट निमार्ण हुने छन् । अनुमतिपछि ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरेको विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले बताए । ‘गुरुयोजनाका बाँकी अन्य कामको ठेक्का केही महिनापछि गछौँ’, उनले भने ।

जापानी वास्तुकलाविद् टा“गेले बनाएको गुरुयोजना अनुसार एक हजार एक सय ५५ बिघा क्षेत्रफलमा पवित्र उद्यान, मोनाष्ट्रिक जोन र न्यु लुम्बिनी भिलेजका रुपमा लुम्बिनीको विकास गरिएको छ । नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकाय र संघसंस्थाहरुले लुम्बिनीमा अर्बौँ लगानी गरेका छन् । तर खर्च बिवरणको फेहरिस्त छैन् ।

नियमन निकाय तैँ चुप मैँ चुप छन् । बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारले लुम्बिनी विकास कोषमा राजनीतिक दाउपेच होइन, कर्मचारीलाई लक्ष्य अनुसार गुरुयोजनाको प्रगति बढाउन बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।