सरकारको विभेदकारी नीतिकले रूपन्देहीका ६ स्टील उद्योग संकटमा

भैरहवा– कच्चा पदार्थ बिलेट्स र स्पञ्ज, स्क्राप तथा पिग आइरनको आयातमा सरकारको दुईथरि नीतिले रुपन्देही ६ स्टील उद्योग संकटमा परेका छन् । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ मा फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेट्स आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क र ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्योे भने स्पञ्ज, स्क्राप र पिग आइरनको आयातमा शून्य भन्सार महसुल र शून्य अन्तशुल्क कायम गरे पछि यहाँका ६ स्टील उद्योग संकटमा परेका हुन् । एकै प्रकृतिका उद्योगमा सरकारले ल्याएको फरक नीति २०७९ मा पनि कायम रह्यो । यस्तै, आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत पनि निरन्तरता दिइएपछि उद्योगी झनै चिन्तामा छन् ।

Advertisement

विलेट्मा चर्को भन्सार र अन्तशुल्क लिँदै आएको सरकारले तर,स्पञ्ज, स्क्राप तथा पिग आइरनको आयतमा भने सहजता दिँदै आएको छ । एकै प्रकृतिका सीमित उद्योगलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारले नीति लिँदा आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै विलेट्सबाट फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका स्टील तथा वायर उद्योगी विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले रुपन्देहीको कोटिहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी नीति सच्याउन आग्रह समेत गरेका छन् ।

Advertisement

आर्थिक २०७९ मार्फत् सरकारले विलेट्स आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार ५ सय पुर्याएको थियो । भन्सार बिन्दुमै लगाइने अन्तःशुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिमेट्रिक टनबाट बढाएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन पुर्याइएको थियो । तर, एकै प्रकृतिको फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भने भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्कमा पूर्ण छुट दिइएको छ । एकै प्रकृतिका उद्योगमा यसले विभेद सिर्जना गरेको छ । संघ सरकारको यो नीतिविरुद्ध विगतमा विलेट्सबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु आन्दोलित भएका थिए ।

‘हामीलाई हाम्रा माग सुनुवाई हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर सरकारले एकै किसिमका उद्योगमा लिएको दुईथरि नीतिलाई आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् पनि निरन्तरता दिएको छ । जसले गर्दा विलेट्सबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मर्कामा छन्, उद्योग धमाधम बन्द भइरहेका छन्’, पंचकन्या स्टील प्रालिका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नीति सच्याउन सरकारसँग हाम्रो माग छ, गुणस्तरीय छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बन्द हुने वातावरण तत्काल हट्नुपर्छ ।’ उनले जनताले भोट दिएर सांसद र मन्त्री बनेका नेताहरुलाई कसले चलाउँछ भन्नेमै आफूहरु द्विविधामा रहेको जनाए । ‘पटकपटक सरकारले विभेदकारी नीति ल्याउँछ, अन्तशुल्क तयारी बस्तुमा लिने हो, यहाँ त कच्चा पदार्थमा लिइएको छ, त्यही पनि एकै प्रकृतिका केही उद्योगीलाई विस्थापित गर्ने गरी’, उनले भने ।

नेपालमा फलामे डण्डी बनाउने स्टील उद्योग २९ वटा छन् । यीमध्ये कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरन र पत्रु पगालेरे फलामे डन्डी बनाउने उद्योग विगतमा ८ वटा थिए भने बाँकी २१ वटा उद्योगले कच्चा पदार्थ विलेट्सबाट छड बनाउँथे । तर, सरकारले ८ वटा उद्योगलाई फाइदा पुग्ने र २२ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरी भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर बृद्धि गरेपछि विलेट्सबाट छड बनाउने उद्योग ९ वटामा सीमित भएका छन् भने विलेट्स र स्पञ्ज आइरन दुबैबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योग २० पुगेका छन् ।

‘सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण विलेट्सबाट छड बनाउने रुपन्देहीका एभरेष्ट रोलिङ, गोयनका स्टील र विनायक स्पात प्रालि एक वर्षदेखि बन्द छन् । अन्य उद्योगको उत्पादन पनि ३० देखि ४० प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारी नीतिका कारण एक पक्षका उद्योगले लाभ लिइरहँदा बिलेट्सबाट गुणस्तरीय डण्डी बनाउँदै आएका उद्योगहरु संकटमा छन्’, साहुले भने । एकै प्रकृतिका उद्योगमा विभेदकारी नीति ल्याइएको भन्दै २०७९ असार ९ गते संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत एकपक्षीय भन्सार नीतिको व्यवस्था सीमित उद्योगलाई मात्र संरक्षण भएको र अन्य उद्योग धरासायी हुँदा ठूलो मात्रामा राजश्व नोक्सानी र रोजगारी गुम्न गएको भन्दै विभेदकारी ब्यवस्थालाई न्यायोचित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई पनि बेवास्ता गरेको उद्योगीको गुनासो छ ।

‘संसदीय समितिको निर्देशन पनि सरकारले टेरेन, केही उद्योगीको लाभका लागि अरु उद्योगीलाई विस्थापित गर्ने काम भयो । यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ । होइन भने भोलिका दिनमा हामी फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं’, गोयनका स्टील प्रालिका संचालक अमित गोयनकाले भने, ‘हजारौंको रोजगारी गुमेको छ, अर्बौं लगानी डुबेको छ, यो सरकारको कस्तो नीति ? कसका लागि सरकार नीति बनाउँछ ?’ उनले स्पञ्ज भन्दा विलेट्सबाट बनेको छड बिलियो र टिकाउ हुने बताए । ‘गुणस्तरीय छडलाई विस्थापित गरेर के गर्न खोजिँदै छ ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘विश्वमै विस्थापित हुँदै गएको स्पञ्ज आइरनको प्रयोग वातावरणीय हिसाबले पनि राम्रो मानिँदैन ।’

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ११ लाख ७२ हजार २७६ मेट्रिक टन विलेट््स आयात भएको थियो भने २०७८–७९ मा घटेर ६ लाख ६५ हजार ६५७ मेट्रिकटन विलेट्स आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वैशाखसम्म २ लाख ३६ हजार ४५३ मेट्रिक टन विलेट्स आयात भएको थियो । त्यस्तै स्पन्ज, स्क्रव र पिग आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २ लाख ५ हजार ३१६ मेट्रिक टन, २०७८–७९ मा ४ लाख ५१ हजार ६६ मेट्रिक टन तथा २०७९–८० को वैशाखसम्म ६ लाख ९९ हजार ७३ मेट्रिक टन आयात भएको छ ।

‘७५ प्रतिशत आयात हुने स्पञ्जबाट राजश्वको रुपमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र प्राप्त हुन्छ भने अन्तशुल्क पूर्ण छुट छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पिग, स्पञ्ज आइरन, स्क्राप तथा पत्रु र विलेट्सको आयातमा कुल ६० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तर, विभेदकारी नीतिका कारण अर्बौंको सामान आयात गर्दा ठूलो राजश्व गुमेको छ । ‘भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क बढ्दा उत्पादन लागत महंगो हुने भएकाले विलेट्सबाट छड बनाउँदै आएका उद्योगले स्पञ्ज आइरन र पत्रुबाट फलामे डण्डी बनाउँदै आएका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । प्रतिकिलोमै १० रुपैयाँ फरक पर्ने भएकाले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ’, एसआर स्टील प्रालिका संचालक सुरज उप्रेतीले भने ।