पाल्पाका अधिकांश क्लिनिक दर्ताबिनै सञ्चालन

पब्लिक कुरा
२०८३ असार १५

690 Share

पाल्पा– पाल्पामा पनि अधिकांश क्लिनिक दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु कार्यालय लगायत प्रतिनिधि सहभागी जिल्ला अनुगमन टोलीले रामपुर नगरपालिका, रम्भा गाउँपालिका, तानसेन नगरपालिका लगायत स्थानमा औषधि पसल सञ्चालनसंँगै ल्याब, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, डाक्टरको सेवा सुविधा प्रदान गर्नेले स्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता नरहेको पाएको थियो ।

गत साउनदेखि पटकपटक क्लिनिक दर्ता गर्न औषधि पसल सञ्चालाकलाई सचेत गराउँदासमेत अटेरी गरेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलले बताए । औषधि पसलबाहेक थप सेवा सञ्चालन गर्दा प्रतिसेवा १० हजार राजस्व बुझाएर क्लिनिक दर्ता गर्नुपर्छ । यसरी क्लिनिक दर्ता गरेकाहरुले हरेक वर्ष १० प्रतिशत सेवाशुल्क तिरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका तानसेन नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका, माथागढी, रम्भा, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा २० भन्दा बढी क्लिनिक सञ्चालन रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

तानसेन र रामपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित क्लिनिकको अनुगमन गरी असार मसान्तभित्र दर्ता नगरे बन्द बन्द गर्ने चेतावनी स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको जनाएको छ । कार्यक्रम अधिकृत विश्वनाथ न्यौपानेका अनुसार अहिलेसम्म तानसेन नगरपालिका भित्रका ६ र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको एक गरी सात वटाले मात्र स्वास्थ्य कार्यालयमा क्लिनिक दर्ता गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक ‘पटकपटक अनुगमन गरी सचेत गराउँदासमेत अटेरी गर्दै दर्तामा आएका छैनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसैले पछिल्लो पटक कडा चेतावनी दिइएको छ । असार मसान्तभित्र दर्ता नगरे बन्द गर्नेसम्म निर्देशन दिइएको छ ।’ रामपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन भएका आठ वटा क्लिनिक, तानसेन क्षेत्रका ११ वटा क्लिनिकलाई अनुगमन गरी तत्काल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सचेत गराइएको छ ।

औषधि पसल सञ्चालन गरे पनि संँगै ल्याब, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, डाक्टरको सेवा सुविधा दिएकाहरुलाई स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पामा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । एक वर्षअघिदेखि अटेरी गर्दै आएकाले असारमसान्तसम्म दर्ता नगरे कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सचेत गराइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालले बताए । २०७४ सालअघिसम्म जनस्वास्थ्य कार्यालयमै दर्ता गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश निर्देशनालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।