सुस्तामा सीमा अतिक्रमण रोक्न माग

Advertisement

भैरहवा– सुस्ताका बासिन्दाले सीमा अतिक्रमण रोक्न माग गरेका छन् । त्यसका लागि एकीकृत अभियानका लागि अनुरोध गरेका छन् । सुस्ता बचाउ अभियान र सुस्ता बचाउ युवा अभियान्ताले नेपालको भूमि तथा सीमामाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न माग गरेका हुन् ।

Advertisement

सीमा सुरक्षा, सुस्तावासीको नागरिकता तथा सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहलसहित, सुस्तावासीलाई तत्काल नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन, भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्न तथा सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि उनीहरुको माग छ ।

सुस्ता बचाउन अभियानको टोली र युवा अभियान्ता योगेन्द्र गौतमले आइतवार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीमा सुरक्षा, सुस्तावासीको नागरिकता तथा सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । गौतम २०६७ सालदेखि निरन्तर सुस्ता बचाउ अभियान संचालन गरिरहेका अभियान्तासमेत हुन् । उनीहरूले नारायणी नदी किनार क्षेत्रमा रोकिएको तटबन्ध तथा तारबार निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

अभियानका अध्यक्ष आदम खाँले सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले आधिकारिक तथ्यका आधारमा मात्रै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने माग गरे । उनले २०६२ सालपछि बनेका विभिन्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक सुस्ता समस्याबारे जानकारी गराए पनि कुनै पनि सरकारले समस्या समाधानमा आवश्यक चासो नदिएको गुनासो व्यक्त गरे । सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवालले सुस्ता समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन छिट्टै काठमाडौं जाने तयारी भइरहेको बताए ।

सरकारले माग सम्बोधन नगरे साउनको पहिलो सातादेखि धर्नासहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि अभियानले चेतावनी दिएको छ । ‘सकेसम्म सरकारले सुस्ताको समस्या समयमै सुनोस र समाधान गरोस्,’ उनले भने, ‘अन्यथा हामी जस्तोसुकै आन्दोलनका लागि पनि तयार छौं ।’

पत्रकार सम्मेलनमा सुस्ता बचाउ अभियानका मुन्ना खाँ र लैला बेगम तथा सुस्ता बचाउ युवा अभियानका अध्यक्ष योगेन्द्र गौतमले पनि सुस्तावासीको नागरिकता समस्या र सीमा अतिक्रमणप्रति लामो समयदेखि सरकार गम्भिर बन्न नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले सीमा क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चारलगायत आधारभूत सेवामा सुस्तावासीको पहुँच सुनिश्चित गर्न र सीमा विवाद समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।