गण्डकी प्रदेशमा पर्ने दुईवटा वडा लुम्बिनी प्रदेशमा गाभ्ने तयारी

Advertisement

नवलपरासी–भौगोलिक संरचनामा गण्डकी प्रदेशमा पर्ने दुईवटा वडालाई लुम्बिनी प्रदेशमा सार्ने गरि प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।

Advertisement

भौगोलिक विकटता, प्रशासनिक असहजता र यातायात पहुँचको समस्याका कारण ती वडालाई लुम्बिनी प्रदेशमा समावेश गर्न लागिएको हो । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने पूर्वी नवलपरासी जिल्लास्थित विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका ६ र ७ नम्बर वडालाई लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने पश्चिम नपलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकामा स्थानान्तरण गर्न लागिएको छ ।

यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र दुवै गाउँपालिकाको सहमति भइ सरकारी प्रक्रियाका साथ अगाडि बढाइएको छ । जसअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र त्रिवेणीधाम अव लुम्बिनी प्रदेशमा समावेश हुने छ ।

यस प्रकृयालाई पश्चिम नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद विक्रम खनालले नागरिकको भावनाअ नुसार दुवै स्थानीय तहले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । आफ्नै गाउँपालिका पुग्न तीन स्थानीय तह र दुई जिल्ला पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र त्रिवेणीधाम रहेको निकुञ्जका कारण सडक निर्माण सम्भव नभएकाले सुस्ता गाउँपालिकामा गाभ्नु नै व्यावहारिक विकल्प रहेको भनाइ उनको छ । यसकालागि आँफूले संसद् र सरकारमा आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभाले ती वडालाई सुस्ता गाउँपालिकामा समावेश गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । भने, प्रस्तावलाई सुस्ता गाउँपालिकाको गाउँसभाले पनि सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरिसकेको छ ।

साविक त्रिवेणी–सुस्ता गाविसलाई विभाजन गरी त्रिवेणीधाम र भन्सार क्षेत्र समेटिएका ६ र ७ नम्बर वडालाई गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा समावेश गरिएको थियो । तर, भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा यी वडाका बासिन्दालाई सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि गाउँपालिका केन्द्र दुम्कीवास पुग्न लुम्बिनी प्रदेशका सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिका तथा बर्दघाट नगरपालिका हुँदै करिब ४५ किलोमिटर दाउन्ने हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्रिवेणी–दुम्कीवास जोड्ने करिब ८ किलोमिटर सडकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनामा समावेश गरे पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुनी जटिलताका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध छ । सडक बन्ने सम्भावना नभएपछि स्थानीयवासीन्दाले नै प्रदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

सुस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालले दुवै गाउँपालिकाबाट पारित प्रस्तावलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा पठाइने र प्रदेश सरकारको अध्ययन र सिफारिसपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले यसको अन्तिम निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।