राजनीतिको फेरोमा भ्रष्टाचारको घेरो

‘भ्रष्ट आचरण’ नै भ्रष्टाचार हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पु¥याउनका लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो, जुन कुरा देशमा प्रमुख समस्याको रूपमा मौलाएको छ ।

Advertisement

भ्रष्टाचार जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो । भ्रष्टाचारले नेपालसहित अल्पविकसित तथा अविकसित देशलाई प्रमुख समस्याको रूपमा जकडेको छ । यस्ता देशका हरेक निकायहरू भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा फसेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकारी तहले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा तिनैले भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काम गरेपछि भ्रष्टाचार मौलाउने अवसर पाइरहेको छ ।

Advertisement

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद (२) अन्तर्गत दफा ३ देखि २२ सम्मका कार्यलाई समष्टिगत रूपमा भ्रष्टाचार भनिन्छ । जसमा रिसवत् लिने-दिने, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने-दिने, दान दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले कार्य गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी व्यापार–व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झूटा विवरण दिने, सार्र्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी तवरमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरको उद्योग गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मतियारी गर्ने कार्यहरू पर्छन् । पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचारका घटनाहरूले पनि केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय स्तरसम्म भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत हुँदै गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खर सार्वजनिक गरेको तेत्तीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव ०७९-८० मा मात्रै २० हजार ९ सय ५ उजुरी परेको जनाएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक संक्रमणका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । राजनीतिक संक्रमणको आडमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको संख्या पनि निकै बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिदिने, आफ्ना दल वा गुटका कार्यकर्ता, नेता, अनुयायीले गरेको भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिको फेरो समाउनासाथ संरक्षण हुनुले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको प्रस्ट छ । गरिब देशका केही सीमित जनता धनी हुँदै जानुको कारण भ्रष्टाचार नै हो । देशका केही नेता र केही ठूला पदका कर्मचारीको हैसियत र जीवनशैली कल्पना गर्नै नसकिने गरी फेरिएको छ । अकुत सम्पत्ति थुप्रिएको छ । यस्तो कसरी सम्भव भयो ? यो सबै राजनीतिक संरक्षणमै भएको हो । नेतालाई कर्मचारी र कर्मचारीलाई नेताको साथ र सहयोगले भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको हो । पार्टी, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, स्थानीय निकायका समाजसेवी, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी आदि सबैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको राजस्व नै लुट्ने गरेका छन्, त्यो पनि भ्रष्टाचार नै हो ।

धन कमाउने परिवार गाउँ र देशमै सम्मानित हुन्छ । कसरी कमाइरहेको छ भन्ने हेरिन्न । जसरी पनि पैसा कमाउने प्रवृत्ति हाबी हुनु भ्रष्टाचारको कारक तत्व हो । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सदाचार खस्किएको छ, नैतिकता मैलिएको छ । कानुन फितलो हुनु, कार्यान्वयन नहुनु, बढी महत्वाकांक्षी हुनु, सुखसयल, भोगविलासले घर, सम्पत्ति, सुख चाँडै प्राप्त गरौँ भन्ने आशक्ति छ । पैसाबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ, शक्तिबाट पैसा प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन संस्कार छ, यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको पाइन्छ भन्ने समाजले पनि सहजै पचाएको देखिन्छ, जुन राम्रो लक्षण होइन । खराब मानिसको सञ्जाल बढ्दै जाने, तिनै पुरस्कृत हुने, समाजले पनि तिनैलाई महत्व दिने भएपछि त भ्रष्टाचार बढ्ने नै भयो ।

भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्न बनेका संवैधानिक निकायसमेत यसमा लतपतिएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद् एवं संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालत, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर, ती ठाउँमा राजनीतिक दलहरूले अधिकांश सौदाबाजीमा राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे नियुक्ति गर्ने गर्छन् । यस्ता निकाय राजनीतीकरणबाट मुक्त नभएसम्म शुद्धीकरणको परिणाम आउन सक्दैन ।

जबसम्म भ्रष्टाचारलाई राजनीतीकरण गर्ने संस्कार रहिरहन्छ र भ्रष्टाचारलाई विशुद्ध सार्वजनिक अपराधको रूपमा लिने संस्कृतिको विकास हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या बढ्दै जान्छ । विकासोन्मुख देशका लागि भ्रष्टाचार ठूलै रोग बन्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक प्रतिबद्धता र रणनीतिको खाँचो टड्कारो देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारसँगसँगै न्यायिक क्षेत्र, प्रहरी तथा अन्य प्रशासनिक तथा सेवाप्रदायक निकायको पनि पुनर्संरचना गरिनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलभित्र पनि शुद्धता हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार गर्न आवश्यक छ । मतदाता किन्ने, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी किन्ने, उम्मेदवार हुनका निम्ति पार्टी नेताबाटै लाखौँ-कराडौँमा टिकट किन्नुपर्ने जस्ता अपराधपूर्ण कामलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्, पार्टी र पार्टी नेतृत्वले नै ।

एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै राजनीतिक दल, सरकार र अन्य जिम्मेवार सरोकारवाला सबैको साझा चिन्ता र सहमतिको विषय बनेको छ भने अर्कातर्फ भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति पनि मूल रूपमा राजनीतिक दर, सरकार र जिम्मेवार सरोकारवालाहरूमा नै रहेको अवस्था तथ्यहरूले देखाउँछ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै दल एउटै कित्तामा उभिनुपर्छ । सुशासन कायम भएन भने विधिको शासन उल्लंघन हुन्छ, दण्डहीनता बढ्छ, न्याय अवरुद्ध हुन्छ भन्ने सोच विकास भयो र त्यहीअनुसारको हामीले व्यवहार पनि ग¥र्यौं भने भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण हुन्छ ।

कर्मचारी प्रशासनभित्र हुने अनियमितालाई रोक्दै जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यो जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो । राम्रोलाई सम्मान गर्ने, खराबलाई दण्डित गर्ने, तिरस्कृत गर्ने, बहिष्करण गर्ने संस्कारको विकास गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्छ । सामाजिक प्रतिष्ठालाई आर्थिक सामथ्र्यसँग भन्दा पनि नैतिक सदाचारितासँग जोडेर हेरिने संस्कारको विकास गरिनु जरुरी छ । नैतिक शिक्षा तथा भ्रष्टाचार गर्न नहुने परम्परागत मूल्य प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्ने तथा घूस नदिने र नलिने समाज सिर्जना गर्न शिक्षामा सुधार र व्यक्तिव्य निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ । हाम्रो समस्या प्रतिबद्धतामा होइन, व्यवहारमा लागू नगर्नु हो ।

ठूला पद, मन्त्री र नेता भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट उम्कन्छन् । राजनीति, भ्रष्टाचारको अवसर दिने मूल थलो बन्दै छ । जबसम्म राजनीति कठोर हुँदैन, अनुशासित हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार घट्दैन । राजनीति व्यापारीकरण भएपछि त्यहींबाट अपराधीकरण भइरहेको छ । सबैलाई पैसा चाहिएको छ । राजनीति पेसा भयो । पेसा भएपछि पैसा नकमाउने कुरै भएन । महँगा गाडी, घरजग्गा, सहरप्रतिको आकर्षण बढेपछि छोटो बाटोबाट सम्पत्ति कमाउने बाटो खोजियो । यसले सार्वजनिक, निजी सबै क्षेत्रमा अनियमितता बढाएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ । तर, यही भ्रष्टाचारले समाजको सीमान्त वर्गलाई महँगीमा धकेलिरहेको छ । यस्ता काम गर्न बिचौलियाहरूको साँठगाँठ हुने गर्छ । जसको मजबुत पकड छ, उनीहरूले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई लोभ्याउँछन् । भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छन् ।

भ्रष्टाचारको अवसर जुटाउनेदेखि देखाउनेसम्म दलालहरूले गर्छन् । अहिलेको राजनीति र प्रशासन यसै समूहको चंगुलमा फसेको छ । राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा यस्ता बेथितिहरूले झन् मलजल गर्ने अवसर पाएर र उनीहरू आज देश, कानुनभन्दा ठूलो शक्तिको रूपमा अदृश्य रूपमा समाज प्रणालीको सबै अंगमा बसेका छन् । निर्वाचनैपिच्छे जनता झुक्याएर सधैंभरि मन दुखाइरहने राजनीति आखिर कहिलेसम्म चलाइराख्ने ? गतिलो नेतृत्व र सिद्धान्त भएन भने मुलुकले दुःख पाउँछ भन्ने नेपालको हकमा लागू भएको छ । यो मान्यता अब फेर्नुपर्छ ।

हाम्रो प्रणालीले अहिलेसम्म राजनीतिकर्मीलाई कमै छोएको छ । छोए पनि राजनीतिक दुस्मनीले गर्दा राजनीतिक व्यक्तिलाई आरोप लगाइएजस्तो देखिन्छ । भ्रष्टाचारका घटना त्यतिबेला मात्र बाहिर आउँछ जब दुई पक्षबीचको स्वार्थमा फरक पर्छ । जनताले खोजेको विकास निर्माणको चाहनालाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग पनि बलियो हुन्छ । सरकारले अनियमितताका सयौँ फाइल खोल्न त बाँकी नै छ भने ती धूलोले पुरिएका फाइल जब खुल्ने छन्, त्यही दिनदेखि नेपाली जनताका सुनौला दिन थप नजिक आउनेछन् ।

त्यसैले कानुनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनुपर्छ । जनस्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना आवश्यक छ, भ्रष्टाचारीका विरुद्ध सामाजिक बहिष्कारको अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । आत्मरतिमै रमाउने हो भने खरिदार, सुब्बालाई गरिएका कारबाहीका कुराले आनन्द पनि लिन सकिएला तर ठूला माछा नसमातिने रोग कहिल्यै अन्त्य हुन नसकेको दुरवस्था हामीमाझ छ । सगरमाथा, बुद्ध, सीता, पशुपतिनाथ आदिले सुपरिचित देशमा भ्रष्टाचारको कालो दाग देखिरहनु लज्जाबोध हो । -karobardaily