खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिततामा चुनौती

नेपाल कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित भए पनि अहिलेसम्म कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । मुलुकभित्र खाद्यान्न मागको तुलनामा उत्पादन न्यून हुने गरेकाले ठूलो परिमाणको खाद्यान्न भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । केही दिनपहिले छिमेकी मुलुक भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको सूचना बाहिर आयो । भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै गैरबासमती सबै प्रकारका सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ ।

Advertisement

भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेपछि खाद्य आपूर्ति शृंखलामा अवरोध हुन गई यसले नेपाललगायत अन्य मुलुकमा समेत खाद्य संकट बढ्न सक्ने अनुमान लगाइएको छ । यसैगरी रुसले ब्ल्याक सी हुँदै गरिने खाद्यान्न निर्यातसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि विश्वभर मूल्यवृद्धि र खाद्य संकट निम्तिने जोखिम बढेको छ । एकातिर खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्ने र अर्कातर्फ आपूर्तिमा आउने संकुचनले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पुग्ने अनुमान लगाइएको छ ।

Advertisement

देशमा सरदर वार्षिक करिब ८५ देखि ९० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्नको माग हुन्छ । मागको तुलनामा हरेक वर्ष करिब ८ देखि १० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न कम उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ । बजारको माग पूर्ति गर्नका लागि बर्सेनि अर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा नेपालले विभिन्न देशबाट ५६ अर्ब ६२ करोड ५३ लाखको खाद्यान्न आयात गरेको छ । धान, चामल, गहुँ, कोदो, मकै, गेडागुडीलगायतका वस्तु खाद्यान्नको सूचीमा पर्छन् । नेपालले एकै वर्ष झन्डै ३७ अर्बको धान, चामल, चिउरा र कनिका आयात गरेको छ । यसमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै धानचामल भारतबाट आयात हुने गरेको छ । हालै भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले गरेको चामल निर्यातको प्रतिबन्धले यसमा गहिरो धक्का पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

छिमेकी मुलुकको निर्यात नीतिमा आएको परिवर्तनले मात्र नभई अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नेपालमा खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले ‘नेपाल कन्ट्री रिपोर्ट–२०२३’ सार्वजनिक गर्दै नेपालमा खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको जनाएको छ । आइएमएफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबी र खाद्य सुरक्षालाई रेमिटेन्सले केही हदसम्म भरथेग गर्न खोजे पनि जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । खाद्य असुरक्षाबाट नेपालको एकतिहाइ जनसंख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई उद्धृत गर्दै आइएमएफले नेपालको १८ प्रतिशत जनसंख्याले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएको समेत उल्लेख गरेको छ । खाद्य असुरक्षाको असर औसत आयु, बालबालिकाको शारीरिक तथा वौद्धिक विकास, पुँजी निर्माणलगायत क्षेत्रमा देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी अर्को एक अध्ययनअनुसार मुलुकका करिब ४१ प्रतिशत मानिसले न्यूनतम आहारभन्दा कम उपभोग गरिरहेको जनाएको छ भने देशका ३४ जिल्ला खाद्यान्नको जोखिममा रहेको तथ्यांक छ । अर्कातर्फ विश्व भोकमरी सूची–२०२१ मा समेटिएका १ सय १६ मुलुकमध्ये नेपाल ७६ औं स्थानमा देखिएको छ । करिब ४६ लाख जनता अझै पनि कुनै न कुनै रूपले खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आइएफपिआरआई) ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट–२०२३’ ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको छ । एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आइसिएआर) को सहयोगमा आइएफपिआरआईले तयार पारेको प्रतिवेदनको दक्षिण एसियाली संस्करणमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा दक्षिण एसियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्यांक अफगानिस्तानमा ३०, बंगलादेशमा १२, भारतमा १६, नेपालमा ६, पाकिस्तानमा १७ र श्रीलंकामा ४ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्यांक हेर्दा अफगानिस्तानमा करिब २३, बंगलादेशमा करिब ११, नेपालमा करिब १३, पाकिस्तानमा करिब ८ र श्रीलंकामा करिब २ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सन् २०१७ देखि २०१९ सम्ममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसंख्या करिब १० प्रतिशतबराबर रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । कोभिड– १९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको असर, ऊर्जा संकट, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षालाई लक्षित गरी विभिन्न समयमा नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा नगरिएको भने होइन । पन्ध्रौँ योजनामा स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहुँच वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । खाद्य असुरक्षा २१ बाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत भोकमरीको अन्त्य नीति अवलम्बन गर्दै विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, नेपाल बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । खाद्यसम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा ३६ मा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख छन्, जसमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति र सञ्चयको व्यवस्था छ । खाद्य ऐन–२०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन–२०७५ जस्ता कानुनी दस्ताबेज खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित छन् ।

विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूका बाबजुद पनि नेपालमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता बन्न सकेको अवस्था छैन । नेपालमा आउन सक्ने खाद्य संकट र यसले पार्ने चौतर्फी प्रभावसँग जुध्नका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको आवश्यकता देखिन्छ । अल्पकालीन योजनाहरूअन्तर्गत सरकारले गर्ने खाद्य भण्डारण, आपूर्तिमा सहजतादेखि उपभोग प्रवृत्तिमा गरिने परिवर्तनसम्म पर्छन् । खाद्य संकटसँग जुध्न सरकारले बेलैमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न भण्डारण गर्न सक्छ । यसैगरी जोखिमका समयमा तत्काल आपूर्ति गर्न सक्ने गन्तव्यहरू पहिल्याउन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले दैनिक उपभोग गर्ने प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

बिहान र साँझको खानामा प्रायःजसो सबै नेपालीले चामलको मात्र प्रयोग गरिएको पाइन्छ । देशको भौगोलिक विविधताले गर्दा सबै क्षेत्रमा समान रूपमा धानको उत्पादन हुन सक्दैन । हाम्रो मुलुकको धानको भण्डार भनेर तराई क्षेत्रलाई मात्र चिन्ने गरिन्छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा आलु, गहुँ, मकै, कोदो, फापरजस्ता खाद्य पदार्थहरू उत्पादन हुन्छ, तर हामीले हाम्रो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यी उत्पादनलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा चामलको मात्र अत्यधिक माग हुँदा बजारमा यसको अभाव हुनुका साथै बजारभाउ पनि अकासिएको छ । यसको विकल्पमा हामीले स्थानीय उत्पादनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सक्छौं । चामलको सट्टा मकै, कोदो, फापरबाट बनेका परिकारहरू खान सक्छौं । यसले एकातर्फ स्थानीय उत्पादनको जगेर्ना हुन सक्छ भने मानिसको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत यसलाई लाभदायक मान्ने गरिन्छ । यसकारण उपभोगको प्रवृत्तिमा गरिने परिवर्तनले समेत खाद्य संकटबाट जोगिन केही हदसम्म सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

खाद्य संकटसँग जुध्ने दीर्घकालीन उपाय भनेको कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । यसका लागि विभिन्न प्रयास गरिएको भए पनि अहिलेसम्म अपेक्षित लाभ भने लिन सकिएको छैन । अहिले पनि मुलुकका सबै कृषियोग्य भूमिमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा धेरै किसान आकाशे खेतीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनुकूल मौसमका बखत खाद्यान्नको उत्पादनसमेत वृद्धि हुने तर प्रतिकूल मौसममा उत्पादनमा गिरावट आउने नियतिबाट नेपाली कृषि प्रणालीले छुट्कारा पाउन सकेको छैन । यसपटकको हिउँदमा मुलुकमा जम्मा २१ प्रतिशत मात्रै वर्षा भएको तथ्यांक छ । वर्षायाममा समेत पर्याप्त पानी नपर्दा अहिलेसम्म करिब ७० प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । यस परिवेशमा धानको उत्पादन घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यसले आगामी वर्ष खाद्य संकटको जोखिमलाई थप बढावा दिनेछ ।

कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारबाट कार्यक्रम लक्षित बजेट, नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि नयाँ आधुनिक प्रविधिमैत्री कृषि उत्पादन प्रणालीको प्रवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले केन्द्रस्तरबाटै योजना तर्जुमा गरेर वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि पूर्वाधारको निर्माण र वित्तीय सुनिश्चितताको मद्दतले मात्र नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ । यसबाट एकातर्फ कृषिमा उद्यमशीलताको ढोका खुल्छ भने अर्कातर्फ उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई धेरै हदसम्म खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । -karobardaily