बैंकिङ सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम

बैंकहरूले महिनामा एकपटक मात्र ब्याजदर हेरफेर गर्न पाउँछन् । अर्को महिनाको ब्याजदर यही महिनामा प्रकाशित गरिसक्नुपर्छ । अर्को महिनाका लागि अहिलेको भन्दा १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी घटबढ गर्न पाइन्छ । बीचमा संशोधन गर्न पाइँदैन ।

Advertisement

त्यस्तै, मुद्दती खातामा संस्थागत निक्षेपकर्ताभन्दा सर्वसाधारणलाई १ प्रतिशत बिन्दु बढी र सर्वसाधारणभन्दा रेमिटेन्स खातालाई १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिनुपर्छ । बचत खाता र मुद्दती खाताको अन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । स्प्रेड दर ४ प्रतिशत हुनुपर्छ ।

Advertisement

तोकिएका कर्जामा बेस रेट प्लस २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । अरू कर्जामा पनि अधिकतम ५ प्रतिशत तोक्नुपर्छ भनिँदै छ । बेस रेटभन्दा कममा ऋण दिन पनि पाइँदैन । कर्जा स्वाप गर्दा ०.१५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन । कर्जामा ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन पाइँदैन । खाता खोल्दा, चेक दिँदा, गुड फर पेमेन्ट चेक दिँदा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिँदा, एनि ब्रान्च बैंकिङ सेवा दिँदालगायत धेरै सेवामा शुल्क लिन पाइँदैन ।

राष्ट्र बैंकले बेला–बेला समय पुगेको यति समयसम्म ब्याज तिर्नेसँग हर्जना नलिनू भनेर निर्देशन दिन्छ । अहिले २०७९ चैतको ब्याज वैशाखमा तिरे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । कहिले फलानो कर्जा नवीकरण गर भन्छ । कहिले फलानो कर्जा नवीकरण नगर भन्छ ।

लघुवित्त कम्पनीले ऋणमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नियम छ । लघुवित्त कम्पनीले ३० प्रतिशतभन्दा बढी, २० प्रतिशतभन्दा बढी गर्दै अहिले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नपाउने नियम बनाइएको छ । वडा कार्यालयमा नागरिकता र विपन्नको सिफारिसबाहेक सबै सेवामा शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारले सेवाको लागतअनुसार शुल्क लिन पाउने तर मुनाफा नै कमाउन भनेर खोलिएका बैंक–वित्तीय संस्थाले लागतअनुसार शुल्क लिन नपाउने नियम अचम्मलाग्दो छ ।

राष्ट्र बैंकले खाता खोल्न शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुअघि नै धेरै बैंकले निःशुल्क खाता खोल्दै आएका थिए । अरू धेरै सेवा निःशुल्क दिँदै आएका थिए । बजारको माग र आपूर्तिअनुसार बैंकहरूले ६ प्रतिशतमा ऋण दिएका थिए र १६ प्रतिशत लिएका पनि थिए । खुला प्रतिस्पर्धाले मूल्य आफैं घटाउँछ । राष्ट्र बैंकले मूल्य तोक्नै पर्दैन ।

नियामकमा बस्ने दुई–चार जनाले वस्तु वा सेवाको मूल्य तोक्दा त्यो वास्तविक मूल्य हुँदैन । वास्तविक मूल्य भनेको उपभोक्ताले मैले यति उपयोगिताका लागि यति मूल्य चुकाउन तयार छु भनेर तिर्न तयार भएको मूल्य हो । बजारले तय गरेको मूल्य जहिले पनि वास्तविक र परफेक्ट मूल्य हुन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकका शाखाजस्ता बनाइएका छन् । सबै कुरा राष्ट्र बैंकले तोक्छ । त्यसको कार्यान्वयन बैंक–वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्छ । बैंकका सञ्चालक, सीईओ र कर्मचारीले कुनै बिजनेस आइडिया प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । फौजी संगठनमा जस्तो माथिको आदेश पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

व्यवसायीहरू वाणिज्य मन्त्रालयविरुद्ध अदालत गएको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयविरुद्ध अदालत गएको देखिन्छ । तर, बैंकहरू राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालत गएको देखिँदैन । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले अन्याय नै नगरेको भन्ने होइन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले प्रतिरोध साँधेर दुःख दिने डरले अन्यायमा परे पनि कोही अदालत जाँदैनन् । राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, शोधनान्तर बचत गर्न र आर्थिक वृद्धि उच्च गर्न अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सीआरआर, एएलएफ, रिपो, रिभर्स रिपो, बैंक दर, पोलिसी दर, पुनर्कर्जा दरलगायत अनेक उपकरणबाट मुद्राप्रदाय र तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले लिएको नीतिलाई सपोर्ट गर्ने गरी मौद्रिक नीति लागू गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्न सकेन, त्यसैले मैले आफैं गर्छु भनेर अघि सर्ने भूमिका राष्ट्र बैंकको होइन ।

सरकारले गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकेन भनेर गरिबलाई यति प्रतिशत ऋण दिनैपर्छ, खेत बाँझै भयो भनेर यति प्रतिशत कृषि ऋण दिनैपर्छ, नेपालीले रेमिटेन्स पठाएनन् भनेर रेमिटेन्स खातामा बढी ब्याज दिनैपर्छ भन्ने जस्ता नियम उचित होइन ।
कुनै बैंक कृषिमा केन्द्रित गर्न हुन चाहन्छन्, अर्को व्यापारमा केन्द्रित हुन चाहन्छ, अर्को पर्यटनमा केन्द्रित हुन चाहन्छ, अर्को स्टार्टअप बिजनेसमा केन्द्रित हुन चाहन्छ, कुनै बैंक सूचना प्रविधिमा केन्द्रित हुन चाहन्छ, त्यो उसको कर्पोरेट निर्णय र बिजनेस रणनीति हुन पाउनुपर्छ ।

बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, मनी ट्रान्सफर, पेमेन्ट वालेट सबैको लाइसेन्स सधैं खुला हुनुपर्छ । लाइसेन्स खुला गर्दैमा संख्या बढ्ने होइन, बजारमा जति संख्या आवश्यक पर्छ, त्यति संख्यामा कम्पनी टिक्ने हो । खुला लाइसेन्सको अर्थ गुणस्तर बढाउन कम्पनीलाई दबाब र प्रोत्साहन हुने हो । उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिन असक्षम कम्पनी बन्द हुने हो ।

लाभांश वितरण गर्न अनेक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने नियम छँदै छन् । चुक्ता पुँजी बराबर जगेडा नहुँदासम्म मुनाफाको २० प्रतिशत अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था त छँदै छ । बाँकी मुनाफा पनि वितरण गर्न नदिनु अन्यायपूर्ण छ । आफ्नो मुनाफा के गर्ने भन्ने निर्णय बैंक आफूले गर्न पाउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विकसित देशको मापदण्ड हेरेर यहाँ नियमन गर्छ । अमेरिकामा बचत गर्ने संस्कृति छैन । घरायसी सामानसमेत ऋणमा लिने संस्कृति छ । बिनाधितो वा प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा प्रवाह गरिएको हुन्छ । त्यहाँ जोखिम उच्च हुन्छ ।

नेपालमा जग्गाजमिन धितोमा कर्जा दिइन्छ । त्यो पनि मूल्यांकनको ३०/४० प्रतिशतभन्दा कम । मानिसहरूमा खर्च गर्ने संस्कृति छैन । बचत गर्ने संस्कृति छ । ऋण तिर्न सकिँदैन कि भनेर थोरै मात्र लिन्छन् । यहाँ जोखिम कम छ । राष्ट्र बैंकले भन्दा निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वका लागि सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नुपरेको भन्छ । त्यहाँका अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा बोल्ने कुरा र उसले जारी गर्ने नीति निर्देशन हेर्दा वास्तविकता अर्कै देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफा कम गर्ने र त्यसमध्ये पनि वितरणलाई अझै कम गर्ने मुख्य नियत देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नरको १ लाख ६० हजार तलब छ । वाणिज्य बैंकका सीईओको २० लाख छ । यो प्रसंग राष्ट्र बैंकका अधिकारीबाट आइरहन्छ । त्यसो भन्ने हो भने युनिलिभरको मुनाफा १ हजार प्रतिशतभन्दा बढी छ । सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाएर जति नाफा गरे पनि जति तलब खाए पनि नियामकले टाउको दुखाउनु हुँदैन ।

जुनसुकै वस्तु वा सेवाको मूल्य बजारमा माग र आपूर्तिको आधारमा तय हुने हो । मूल्य दिनदिनै फरक हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा भने बजारले मूल्य निर्धारण गर्न नपाउने अवस्था छ । सोझै मूल्यमा हस्तक्षेप नगरी बजारमा माग वा आपूर्ति घटाउने र बढाउने उपकरण राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त हुन्छन् । तैपनि राष्ट्र बैंक सोझै हस्तक्षेपमा गएको छ ।

सरकारले जनताको १ सय रुपैयाँ कर असुलेर दिने सेवा निजी क्षेत्रले ग्राहकबाट ५० रुपैयाँभन्दा कम असुलेर दिन सक्छ । ग्राहकले बढी उपयोगिता प्राप्त भएको महसुस गर्न सक्यो भने बढी मूल्य तिर्न तयार हुन्छ । सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई झुक्याएर बढी उपयोगिता भएको भ्रम पारेर ठगी गरेको अवस्थामा मात्र सरकार वा नियामकले हस्तक्षेप गर्ने हो ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा न्यूनतम ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर रहने व्यवस्था छ । बिक्री गर्नुपर्यो भने विद्यमान प्रमोटरलाई मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । उनीहरूले किनेनन् भने मात्र बाहिर बेच्न पाइन्छ । त्यो पनि अति झन्झटिलो प्रक्रिया छ ।

पब्लिक कम्पनी भनिए पनि आधाभन्दा बढी सेयर प्रमोटर हुने भएपछि वास्तवमा यी कसरी पब्लिक कम्पनी भए ? संस्थापकहरूलाई सहजै सेयर बेच्न नदिनु र पब्लिक सेयरमा परिणत गर्न नदिनुको पछाडि कुनै तर्कपूर्ण कारण छैन ।
संस्थापकले कम्पनीमा भित्रभित्रै फ्रड गर्छन् । उनीहरूलाई सहज सेयर बेच्न दियो भने अरूलाई सेयर बेचेर उम्किन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई बाँधेर राख्नुपर्छ भन्ने तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीबाट सुनिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालनमा प्रमोटरको कुनै भूमिका नहुने व्यवस्था गरेको छ । सबै निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सञ्चालक समिति र सीईओले हो । त्यसमा पनि विवेक प्रयोग गर्न पाउने अवस्था खासै छैन । सबै राष्ट्र बैंकको नियमले बाँधेको छ ।

प्रमोटर वा पब्लिक सेयर र त्यसको किनबेचले कम्पनीको सञ्चालनमा कुनै असर पर्दैन । त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले यति कडा अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्छ । फ्रड गरेर भाग्ने भन्ने कुरै हुँदैन । फ्रड गरेर सेयर बेच्दैमा उम्किने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । अपराध गर्ने व्यक्ति पछि पनि कारबाहीको भागी भइहाल्छ ।

हाइड्रोपावर, उत्पादनमूलकलगायत अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूले साधारण सेयर निष्कासन गरेको तीन वर्षपछि प्रमोटर सेयर साधारणमा परिणत गरेर बेच्न पाउँछन् । जबकि अन्य क्षेत्रमा दरिला नियामक नै छैनन् । कम्पनीमा फ्रड गरेर सेयर बेचेर उम्किने सम्भावना बढी हुन्छ ।

बैंकमा जनताको निक्षेप हुन्छ । त्यसैले बढी कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । सरकारको दायित्य नीतिनियम राम्रो बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने हो । कडाइको नाममा कसैले बदमासी गर्छ कि भनेर इमानदारको अधिकार कुण्ठित पार्ने होइन । -karobardaily