लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि खैलाबैला, पर्खाइमा चौधरी

Advertisement

भैरहवा– सत्ता साझेदार दलबीचको सहमती अनुसार गत चैत पहिलो साता नै लुम्बिनी प्रदेश सरकार हेरफेर भइसक्नु पथ्र्यो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र दलहरुबीच आपसी विवादका कारण प्रदेश सरकारमा आलोपालोको सहमती पालना हुन सकेन । निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यसबीच कांग्रेस, एमाले लगायत दल आन्तरिक रुपमा सम्हालिने प्रयासमा छन् । दलहरु तङिग्रन थालेपछि प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको खैलाबैला सुरु भएको छ ।

Advertisement

मुलुकका सात प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले भागबण्डाका सरकार छन् । सहमती अनुसार कांग्रेसको सरकार भएका प्रदेशमा एमालेलाई र एमालेको सरकार भएको प्रदेशमा कांग्रेसलाई पालो दिनुपर्नेछ । यसबीच मधेश प्रदेश सरकारमा नेपाली कमिन्युष्ट पार्टी (नेकपा) सामेल भएपछि गठबन्धन त्रीपक्षीय बनेको छ । यसले पनि यसअघिको समिकरण उलटफेरको सम्भावना बनेको छ ।

पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको विषय कडिकडाउ साथ उठिरहेको छ । लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । सहमती अनुसार उनले पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पालो दिनु पर्ने हो । आचार्य पनि सरकार परिवर्तनका लागि तयार छन् । तर, कांग्रेसको आन्तरिक समिकरणमा आएको परिवर्तन सँगैं लुम्बिनीमा सहज सत्ता परिवर्तन सम्भव नहुने देखिएको छ । त्यसले पश्चिम नेपालका थारु समुदायमा पकड भएका चौधरी छटपटिमा देखिएका छन् ।

एक महिना अघि पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरका थारु समुदायका बडघरको भेला आयोजना गरेका चौधरीले पार्टीले आफूमाथि अन्याय गरेमा परिणाम सुखद नहुने बताएका छन् । मुक्त कमैयाका अधिकार स्थापना गरेर सामाजिक पहिचान बनाएका उनी कांग्रेसमा पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् ।

अहिले गगन थापा सभापति भएपछि पार्टीमा उनको पकड केही कमजोर देखिएको छ । तर, प्रदेश संसदीय दलमा उनी बहुमतमै छन् । त्यसैले पार्टीले उनको विकल्पमा मुख्यमन्त्री खोज्ने छैन भन्ने विश्वास लिएका छन् । ‘उहाँ कांग्रेस नेता मात्र होइन, सामाजिक अगुवा पनि हो,’ चौधरी निकट एक कार्यकर्ताले भने, ‘यदी उहाँलाई उपेक्षा गरियो भने पार्टीले नराम्रो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले सहमति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ ।’

लुम्बिनीमा बजेटअघि नै सरकार फेरबदल गर्ने प्रयास भइरहेको थियो । सरकार परिवर्तन नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा असर परेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जेठ २० गतेभित्रै मन्त्रालयहरूलाई योजना र बजेट व्यवस्थापनको सिलिङ अनुसार रकम प्रविष्ट गरेर बजेट सूचना प्रणालीमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि उक्त काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

लुम्बिनीमा अहिले एमाले नेतृत्वमा कांग्रेस, लोसपा र जसपासहितको सरकार छ । एमाले र कांग्रेसबीच १८–१८ महिना नेतृत्व गर्ने गरी पूर्व सहमति थियो । त्यहीअनुसार २०८१ साउन ७ गते एमालेका चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेसले अब सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, कांग्रेसभित्रै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद भएपछि नेतृत्व नै फेर्ने कि मन्त्री मात्र फेर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न नसक्दा दुवै दलमा अलमल छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव ऋषिदेव अर्यालले वहुवर्षे योजना छनोटको काम सकिए पनि साना योजना छनोटको काममा ढिलाइ भइरहेको बताए । सरकार फेरबदलको हल्लाले कर्मचारीभन्दा पनि राजनीतिक तहमा असर गरेको उनको दाबी छ । ‘कर्मचारी बजेट निर्माणमा निरन्तर लागेका छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बजेट निर्माणका काम निरन्तर छन् ।’ मन्त्री स्तरबाट छनोट हुने योजना र बजेट व्यवस्थापनमा सरकार फेरबदलका हल्लाले केही असर गरे पनि समयमै बजेट ल्याउने विषयमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने उनले बताए ।