नासिँदै वन क्षेत्र, लुम्बिनी प्रदेशमा १४,६८९ हेक्टर वन अतिक्रमण

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाको भालुवाङ वन क्षेत्रमा पर्छ । वर्षौदेखि यहाँ अतिक्रमण छ । वन मासेरै यहाँ ठूल्ठूला घर–टहरा ठडाइएका छन् । अतिक्रमणमा परिरहेको यही स्थानमै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको छ । र, संरचनाहरु ब्नाउने तयारी छ । सरकारका यस्ता शैली र राजनीतिक संरक्षणका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै मुलुकभर नै वन क्षेत्र खुम्चिँदो छ ।

अर्कातर्फ जथाभावी कब्जा गरी बस्ती बस्नु, फडानी, बाढी–पहिरो, डढेलो र मनपरी ढंगले सडक संजाल विस्तार गरिँदै जाँदा पनि लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ । प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा वन अतिक्रमण छ । कतिपय ठाउँमा वन मासेरै घनावस्ती नै बसिसकेका छन् । भूमाफियाले जंगल मासेर जमिन कब्जा गरी खरिदविक्री समेत गर्दै आएका छन् । यस्तो काम रुपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा दशक अघिदेखि नै हुँदै आएको छ ।

Advertisement

प्रदेशको वन निर्देशनालयको तथ्यांअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । त्यसमध्ये १४ हजार ६ सय ८९ हेक्टर वन अतिक्रमण भइसकेको छ । यो संरक्षित क्षेत्रबाहेकको अतिक्रमित वन क्षेत्रको तथ्यांक हो । केही जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित वन फिर्ता लिए पनि धेरै ठाउँमा घनावस्ती बसेका छन् र मनपरी बनाइएका सडक संजालले वन खण्डहर बनेको छ ।

केही जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित वन फिर्ता लिए पनि धेरै ठाउँमा घनावस्ती विकास र मनपरी बनाइएका सडक संजालले वन खण्डहरु बनेको छ । ‘अतिक्रमण नभएको जिल्ला कुनै बाँकी छैन । धेरै ठाउँमा बस्ती हटाउन सक्ने अवस्थै छैन । विगतदेखि नै वन अतिक्रमणको सिकार भएको छ’, प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक जीवन पंगेनीले भने ।

निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाइएको छ । देवदह, बुटवल, सालझण्डी, गैडहवा क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरेर छ–सात तल्ले घर नै ठड्याइएको छ । देवदह, बुटवलसँगै प्रदेश राजधानी भालुबाङमा सहरै बसेको छ । सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा पनि वन अतिक्रमण असाध्यै बढेको छ । ‘सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीको रजगज उसैगरी छ । पहाडी जिल्लाहरुमाभन्दा तराईका जिल्लामा वन अतिक्रमण बढी छ’, वातावरण बचाउ अभियानका अभियन्ता नारायणप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘चुरेदेखि नदीनालासम्म दोहन गर्ने हो र वन क्षेत्र मास्दै जाने हो भने भोलि खानेपानीको हाहाकार हुनसक्छ । यसले मावन जीवनलाई नै संकटमा नपार्न भन्न सकिँदैन ।’

निर्देशनालयका अनुसार रुपन्देहीमा मात्रै ८ हजार ३४७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा भएको छ । कपिलवस्तुमा २ हजार ३ सय ८८ दशमलब १, दाङमा २ हजार १ सय ३४.१, पश्चिम नवलपरासीमा ७४६.५, बाँकेमा ६ सय ४.४, बर्दियामा २ सय ८८.८ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । यस्तै, गुल्मीमा ८४, रोल्पामा ५१.२, अर्घाखाँचीमा १८.३, प्यूठानमा १४.८ र पाल्पामा १० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ ।

‘सबैभन्दा सडक संजाल विस्तार र सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको नाममा वन मास्ने काम भएको छ’, निर्देशनालयका शाखा अधिकृत तोलकराज चापागाईँले भने । माओवादी द्वन्द्वका बेला अझ बढी वन कब्जा गरेर बस्ती बसाल्ने काम भएको थियो । अहिले वन क्षेत्रमा बनेका बस्ती निर्देशनालयले त के राज्य लागेर पनि हटाउन सक्ने अवस्था छैन । वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी पहाडमा जथाभावी वन क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने काम पनि तीव्र छ । जथाभावी खनिएको सडकका कारण ठूल्ठूला पहिरो जाँदा वन झनपछि झन नासिँदै छ । चुरे दोहन व्यापक भइरहेको छ ।

स्थानीय सरकारले त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पूर्ण बेवास्ता गर्दै आएका छन् । तराईमा पनि उनी वन खण्डीकरण उस्तै छ । वन क्षेत्रमा सडक विस्तार, खेलमैदान, नहर, डम्पिङसाइड, बसपार्क, मठमन्दिर निर्माण लगायतको काम पनि हुँदै आएको छ । वन नासिँदै जाँदा विस्तारै ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा नै ह्रास हुने खतरा बढ्दै गएको छ । एकातिर अतिक्रमणले वन क्षेत्र घट्दै छ भने अर्कातिर वन फडानी गरेर चोरीनिकासी गर्ने, डढेलो लगाउने जस्ता काम नागरिकस्तरबाट हुँदै आएको छ । यसले वातावरणमा असर त पारेकै छ मानव स्वास्थ्यमा नै प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको छ ।

‘हामीले समुदायलाई, समूहहरुलाई जिम्मा लगाएर वन संरक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौं । वन अतिक्रमण हटाउने काम पनि भइरहेको छ । पछिल्लो समय वन जोगाउन जथाभावी खनिने सडकहरु नै चुनौति बनेको छ । मनलाग्दी वनमा सडक बनाउने काम रोक्नुपर्छ । सकेसम्म वन तर्काएर सडक बनाउनुपर्छ’, निमित्त निर्देशक पंगेनीले भने । लामो समयदेखि भइरहेको अतिक्रमण नरोक्ने हो भने भविष्यमा वन क्षेत्र संकटमा पर्ने विज्ञको चिन्ता छ । ‘सरकारले वृक्षारोपणसँगै वन जोगाउन सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ’, सापकोटाले भने ।