नसुध्रिएको बाल सुधार गृह

भैरहवा– तीन वर्ष अघिदेखि रुपन्देहीको भैरहवामा सरकारीस्तरको बाल सुधार गृह संचालनमा छ । सुधार गृह संचालनमा आएपछि विभिन्न जिल्लाहरुबाट कानुनको विवादमा परेका बाल बालविज्याईलाई सुधारका लागि राख्न शुरु गरिएको छ । तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, माया, अनुकूल वातावरण लगायत बालबालिकाका नैसर्गिक अधिकारलाई सरकारी पक्षबाट बेवास्ता हुँदा सुधार गृह, सुधार गृहजस्तो छैन अर्थात भद्रगोल छ ।

Advertisement

आवश्यक पूर्वाधार र मनोपरामर्श नहुँदा बाल सुधार गृहका बालबालिका विक्षिप्त छन् । ‘शिक्षा–दिक्षा, पठनपाठन, खान र मनोरंजनको राम्रो व्यवस्था नै छैन’, सुधार गृहमा रहेका एक बालविज्याई भने । कानूनी विवादमा परेका १८ वर्ष मुनिका बालकहरुलाई यहाँको बाल गृहमा राखिँदै आएको छ । कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएका चार विदेशीसहित १ सय ८ जना बालक सुधार गृहमा छन् । तर, उनीहरुलाई आवश्यक मनोसामाजिक विमर्श, खेलकुद, मनोरंजन लगायतका अन्य भौतिक सुविधा नहुँदा विक्षिप्त बन्न पुगेको उनीहरु बताउँछन् ।

Advertisement

‘कोरोना महामारीले आफन्त भेट्न पाएका छैनन्, मनोसामाजिक विमर्श छैन, खेलकुदका गतिविधि छैनन्’, नेपाल बाल कल्याण संस्था, सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले भने, ‘साँगुरो ठाउँमा थुनेर राखिएको छ, अन्य गतिविधि छैन, पेटभरी खाना समेत नपाउने अवस्था छ, यसले गर्दा सुधार भन्दा पनि उनीहरुमा मानसिक तनाव बढी छ ।’

आज राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहेको छ । तर सरकारी सुधार गृहकै बालबालिका भने समान्य अधिकारबाट समेत बञ्चित छन् । यहाँ रहेका कतिपय बालबालिकाका आफन्तलाई सुधार गृहमा आफ्नो छोरा छ भन्ने समेत थाहा छैन । ६० जनाको क्षमता भएको सुधार गृहमा दोब्बर बालकहरुलाई कोचाकोच गरेर राखिएको छ ।

विदेशीसहित १८ जिल्लाका बालकहरु सुधार गृहमा छन् । कोचाकोच गर्दै चारवटा कोठामा उनीहरु सुत्दै आएका छन् । तातोचिसोपानी, खाजानास्ता, मनोपरामर्श, पठनपाठन छैन । ‘बाल गृह भनेको कानूनी समस्यामा परेका बालबालिकालाई राखिने ठाउँ हो, यहाँ उनीहरुलाई आवश्यक सबै सुविधा हुनुपर्छ । संविधानले पनि बालबालिकाको त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ’, अधिवक्ता गौडेलले भने, ‘यहाँ भने सुुविधैविना कोचेर राखिएको छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरु विक्षिप्त हुनु स्वभाविक हो । राज्यको तुरुन्त ध्यान जाओस् ।’

सुधार गृहकी प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत सुभद्रा गौतमकाअनुसार ठाउँ साँगुरो हुँदा बालकहरु मनोरंजनात्मक क्रियाकलापबाट बञ्चित छन् । पठनपाठन र मनोसामाजिक विमर्श पनि ठप्प छ । सरकारले थुनुवामा रहेका बालबालिकालाई दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ दिन्छ । यसले बालबालिकाको दैनिक खर्च धान्नै धौंधौ हुन्छ । ‘उपलब्ध पैसाले साँझबिहान तरकारी लगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्ने हो तर यसैबाट दिउँसो खाजानास्ता पुर्याउन सकिँदैन, अन्य मनोरंजनात्मक सामाग्री उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो छ’, गौतमले भनिन् ।

सुधार गृहमा खुल्ला ठाउँ छैन । शौचालयसमेत सफा छैन् । खाना खाने र पकाउने ठाउँ उस्तै भद्रगोल छ । सफा छैन । पेटभरी खानासमेत उपलब्ध नहुँदा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाय भोगिरहेका बालकहरु बताउँछन् । धेरै सुविधाबाट बञ्चित हुँदा आफूसँग सजाय भोगिरहेका कयौं साथीहरु मानसिक रोगी, कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने अवस्थामा पुगेको एक बालविज्याईले बताए । उनले भने, ‘शारीरिक व्यायम समेत गर्ने ठाउँ नहुँदा कति साथीहरुका हातखुट्टा, ढाड दुख्ने समस्या पनि छ । बरु यहाँभन्दा हामीलाई कारागारमै राखे सहज हुने थियो ।’

पछिल्लो समय यहाँका बालकहरुमा रुघाखोकी, ज्वरो आउने समस्या छ । ‘अस्पताल लैजाँदा नै ठिक्क छ, बालकहरु विरामी धेरै हुने गरेका छन्’, गौतमले भनिन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धी सन् १९८९ र नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबचावट, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई जोड दिएको छ ।

देसभरका सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाको अवस्था भने दयनीय छ । बाल इजालासबाट फैसला गर्दा बाल न्याय कार्यविधि र बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ अनुकुल तोकिएको समयमा फैसला समेत नहुँदा कतिपय बालबालिका लामो समय सुधार गृहको थुनामा बस्नु परेको अधिवक्ता गौडेल बताउँछन् ।

ऐनले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको १ सय २० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सुधार गृहमा बसेका कतिपय बालकको दुई–तीन वर्षसम्म पनि मुद्दा फैसला भएको छैन । ‘लामो समय फैसला नहुँदा म मानसिक रोगी हुने अवस्थामा पुगेँ’, पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा बसेका एक बालकले भने । शिक्षक उपलब्ध नहुँदा पठनपाठनसमते गर्न नपाएको बालकहरुको गुनासो छ । सुधार गृह प्रमुख गौतमले पढाउने शिक्षक नभएको बताउँदै जिल्ला कारागारका शिक्षकबाट काम चलाउँदै आएको बताइन् ।

सुधार गृहमा लागूऔषध, कर्तव्य ज्यान, चोरी, जवरजस्तीकरणी लगायत मुद्दामा सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका बालकहरु छन् । अर्कातर्फ मुलुकका अधिकांश जिल्लाका कानूनी झमेलामा परेका बालकहरुलाई भैरहवाको सुधार गृहमा ल्याउने र बालबालिकामै लागेको मुद्दाको फैसला हुँदा कैद सजाय भएमा बाल सुधार गृहमै सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालकहरु राखिएको छ । बाल संरक्षणकर्मीहरु बालबालिकाको मनोविज्ञान बलियो बनाउन र उनीहरुलाई भोलिका दिनमा समाजमा स्थापित गर्न सुधार गृहबाटै त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।