वातावरण प्रदूषणको बेवास्ता गर्दै नदी छेउमा फोहोर डम्प

भैरहवा – वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै रुपन्देहीका स्थानीय तहले नदी छेउमा फोहोर फ्याँक्दै आएका छन् । जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले व्यवस्थित फोहोर संकलन गर्न सकेका छैनन् । दीर्घकालीन योजना नहुँदा तहहरुले नदी छेउमा फोहोर फाल्दा नदी प्रदूषण भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर वातावरण, आमनागरिक, जलचर र अन्य जीवजन्तुमा परेको छ ।

‘जथाभावी फोहोर फाल्नाले वातावरण नै दुर्गन्धित भएको छ । खोलामा फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यसलाई बेवास्ता गरिएको छ । अधिकार सम्पन्न तहहरुले अब दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ’, वातावरण बचाऔं आन्दोलन सिद्धार्थनगरका पूर्वअध्यक्ष एवं वातावरणीय क्षेत्रमा लामो समय कलम चलाएका रुपन्देहीका पूराना पत्रकार नारायणप्रसाद सापकोटाले भने ।

Advertisement

फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एउटा कानले सुन्ने अर्कोले उडाउने गरेको उनले बताए । ‘फोहोरकै कारण वातारण कति विग्रिरहेको छ ? यो सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो’, सापकोटाले भने, ‘अहिले जताततै प्लास्टिक छन्, रि–साइकिलिङ हुने फोहोर छुट्याएमा पनि धेरै कुराहरु सहज हुन्थ्यो । तर, यसो गरिएको छैन ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले नगरभित्र उत्पादन हुने दैनिक ४० टन बढी फोहोर वडा नम्बर २ स्थित डण्डा खोला छेउमा डम्पिङ गर्ने गरेको छ । दुर्गन्धले यहाँ पुग्नै मुस्किल पर्छ । स्थानीयले यसको पटकपटक विरोध गरेका छन् । तर, स्थायी व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले अस्थायी रुपमा वडा नम्बर–११ स्थित पवित्रनगरमा फोहोर ‘डम्प’ गर्दै आएको थियो । यो तिनाउ छेउ हो । उक्त ठाउँ फोहोरले भरिएको छ । बैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा बुटवलको फोहोर दुई हप्तासम्म उठ्न सकेन । यसअघि उपमहानगरले बुद्धनगरमा फोहोर डम्पिङ गर्दै आएको थियो । यो ठाउँमा पनि फोहोर भरिएपछि पवित्रनगरमा फोहोर डम्प गरिँदै आएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाले दैनिक नगरभित्र निस्कने ५३ टन बढी फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बुटवल दुर्गन्धित बनेको छ । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या जिल्लाका १६ वटै स्थानीय तहमा छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले विश्व सम्पदा लुम्बिनीको नजिकै फोहोर फ्याक्दै आएको छ । यसले विश्व पर्यटन केन्द्र लुम्बिनी र पुरातात्विक सम्पदाहरु जीर्ण बनाइरहेको छ ।

जथाभावी फालिने फोहोरले नदी र सम्पदा प्रदूषित बन्दै गएका छन् । त्यति मात्र हैन, त्यस वरपरका नागरिकहरु दुर्गन्धको सास्ती खेप्न बाध्य छन् । ‘दुर्गन्धले बसिनसक्नु हुन्छ । खाना खाने बेलामासमेत नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ’, बुटवलका स्थानीय मोहन पौडेलले भने, ‘दुर्गन्धले हामीलाई घरमै बस्न मुस्किल हुन थाल्यो । नगरपालिकाले फोहोर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । लामो समय फोहोर नउठ्दा वातावरण विग्रिएको छ नै रोगको भय छ ।’

सात–आठ वर्ष अघिसम्म दैनिक ३०–३२ टन मात्र फोहोर संकलन हुने बुटवलमा अहिले दैनिक ५३ टन फोहोर संकलन हुन्छ । भैरहवामा पनि बढ्दो सहरीकरणसँगै दैनिक फोहोर उत्पादन बढ्दो छ । घर तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान र कलकारखानाबाट निस्कने फोहोर अलग–अलग छुट्याएर राख्ने नगर्दा कुहिने र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिक, कागज, टिन र फलामजन्य फोहोर र मरेका जनावरसमेत एकै स्थानमा डम्पिङ गर्ने गरिएको छ ।

नदी र खोला किनारमा फोहोर फाल्नु कानुनविपरीत भए पनि स्थानीय सरकारले त्यसको उल्लंघन गरिरहेका छन् । बुटवलले करिब सात–आठ वर्षयता तिनाउ नदीको बहाव क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने गरेको छ । फालिएको फोहोर छोप्न माटोले पुर्ने गरेका कारण बनेको उकास क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण समेत बढ्दै गएको छ ।

तिनाउ किनारको बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्र अहिले सहरको फोहोर थुपार्ने ठाउँ बनेको छ । नदीमा फालिएको फोहोरले जलचरलाई समेत समस्या बनाएको छ । गाईबस्तुले दुर्गन्धित पानी र फोहोरसँगै प्लास्टिक खाँदा मर्ने गरेका छन् । बुटवलको फोहर नदी र कुलोमा नफाल्न आग्रह गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले यसअघि बुटवलबाट बगाउने प्लाष्टिकजन्य फोहोर रोक्न नहरमा फलामे जालीले छेकबार लगाएको थियो ।

सिद्धार्थनगरमा बस्ती छेउ र नदी किनारमा फोहोर नफाल्न स्थानीयले पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको त्यहाँकी स्थानीय शोभा कोहाँरले बताइन् । ‘हामीले धेरैपटक दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गर्यौ तर हाम्रो माग सुनुवाइ भएको छैन । दुर्गन्धले बसीनसक्नु छ’, उनले भनिन् । यसअघि डण्डा छेउमा फोहोर फाल्न नदिने भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्दा हप्ता दिन सिद्धार्थनगरको फोहोर उठेको थिएन ।

सिद्धार्थनगर नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले कुनै बैकल्पिक उपाय नभएपछि आफूहरुले त्यहाँ फोहोर फाल्नु परेको जनाए । ‘त्यहाँ फोहोर डम्पिङ गरे पनि गन्ध नआओस् भनेर माटोले पुर्ने गरेका छौं’, उनले भने । नगरपालिकाले फोहोर डम्पिङ गर्ने ठाउँनजिकै सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय छ । दुर्गन्धले आफूहरु रोगको सिकार हुने अवस्थामा पुगेको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरु बताउँछन् । सशस्त्रले तत्काल दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको योजना अघि बढाउन नगरपालिकालाई विगतदेखि नै आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सुनुवाई भएको छैन ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले बैकल्पिक ब्यवस्था नहुँदा बाध्यताले नदी छेउमा फोहोर फाल्नु परेको बताए । ‘हामीले नदी छेउमा फोहोर फाले पनि पुर्ने गरेका छौं’, उनले भने, ‘सैनामैनामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बन्दै छ, त्यहाँ निर्माण सम्पन्न पछि समस्या हट्ने छ ।’

जिल्लाका अधिकांश तहले फोहोर व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना बनाएका छैनन् । बुटवल, भैरहवा र तिलोत्तमामा बस्ती अचाक्ली बाक्लिँदैछ । लुम्बिनी, सैनामैना, देवदह, रोहिणी, ओमसतियामा पनि बसाइँसराइ गरेर आउने उल्लेख्य छन् । यससँगै दैनिक फोहोरजन्य वस्तु बढी उत्पादन हुने गरेको छ । ‘सहरीकरणलाई ख्याल गरी त्यहीअनुसारको योजना बनाउनबाट स्थानीय सरकार चुक्नु हुँदैन’, सापकोटा भन्छन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बुटवल उपमहानगरले सैनामैना नगरपालिकामा प्रशोधन केन्द्रसहितको डम्पिङ साइट निर्माणको काम अघि बढाएको जनाएको छ । सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र बुटवलको सहकार्यमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त डम्पिङसाइटले फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतिलाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्ने दावी गरिएको छ । सिद्धार्थनगर र अन्य पालिकाले प्रशोधन केन्द्र बनाउन अझै स्थान व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

दुई योजना फिर्ता
अस्थायीरुपमा नदी किनारमा फोहोर डम्प गर्दै आएका बुटवल उपमहानगर र सिद्धार्थनगरले चौतर्फी आलोचनापछि स्थायी ल्यान्डफिल्ड साइट (फोहोर प्रशोधन केन्द्र) को योजना बनाए । त्यसका लागि बुटवल र सिद्धार्थनगरमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ऋण लगानी गर्न तयार भयो । तर, स्थानीयको विरोधपछि बुटवलको २८ करोडको र सिद्धार्थनगरको ३२ करोडको योजना लागू नहुँदै फर्किएको छन् । उपमहानगरपालिकाले जेडआइइसी पप्पु जेभीसँग २५ करोड ६२ लाख ५३ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी सञ्चालन खर्चसमेत बुझाइसकेको थियो ।

सुरुमा जितेश्वरी वनमा योजना निर्माण गरिएको भए पनि स्थानीयले विरोध गरे । त्यसपछि देविनगरमा योजना निर्माण गर्ने भनियो, पछि त्यहाँ पनि विरोध भएपछि देवदह नगरपालिकासँग सीमाना जोडिएको शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा ४ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र (ल्याण्डफिल्ड साइट) बनाउने गरी योजना तयार भयो ।

दुईवटा नगरपालिकाबीच समन्वयको कमी र अस्तित्वको लडाइँका कारण सफल हुन सकेन । अन्ततः उक्त योजना नै फिर्ता भइसकेको छ । यस्तै, सिद्धार्थनगरले छिमेकी स्थानीय तह ओमसतिया गाउँपालिकामा ६ विघा जमिन खरिद गरेर ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने योजना बनाएको थियो । तर, त्यहाँका स्थानीयले कुनै हालतमा योजना अघि बढाउन नदिने बताएपछि योजना फिर्ता भएको छ । ‘हामीले त्यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीयलाई पोखरा, स्याङ्जामा बनेका ल्याण्डफिल्ड साइट देखाउन लग्यौं । दुर्गन्ध नहुने जानकारी गरायौं । स्थानीयलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्यौं । यति गर्दासमेत नमानेपछि योजना फिर्ता गर्नु पर्यो’, नगर प्रमुख अधिकारीले भने ।