संचालनमा आएनन् रूपन्देहीका छोटी भन्सार, संरचना ध्वस्त, दैनिक करोडौंको राजस्व गुम्दै

भैरहवा– द्वन्द्वकाल अघि रुपन्देहीका सीमा क्षेत्रमा दर्जन हाराहारी छोटी भन्सार थिए । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरुपछि विस्तारै ती छोटी भन्सार कार्यालयहरु बन्द भए । तर, मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएकै दुई दशक हुन लाग्दासमेत छोटी भन्सार पुनः स्थापन हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा नागरिकलाई भारतमा गएर घरायसी सामान खरिदमा समस्या परिरहेको छ भने रुपन्देहीका नाकाहरुबाट अवैध रुपमा आयात बढ्दो छ । यसले राजश्व संकलन समेत प्रभावित बनेको छ ।
रुपन्देहीमा बेलहिया नाकामा मूल भन्सार कार्यालय छ । यस मातहत ७ वटा छोटी भन्सार छन् । तर, ७ मध्ये ६ वटा छोटी भन्सार संचालनमा छैनन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकास्थित कालीदहमा रहेको छोटी भन्सार भने संचालनमा छ । खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुनसक्ने अवैध आयात रोक्न र सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले छोटी भन्सार संचालन गरेको थियो । तर, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ६ वटा छोटी भन्सार बन्द भएका थिए ।
‘शान्ति प्रक्रियाको लामो समयसम्म पनि बन्द छोटी भन्सार संचालनमा आउन सकेका छैनन् । सीमा क्षेत्रमा रहेका छोटी भन्सारका संरचना संरक्षण अभावमा जीर्ण भएका छन्’, प्रदेशसभा सदस्य वसिउद्दीन खानले भने, ‘सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई केही सामान भारतमा गएर किनेर भन्सार गराइ ल्याउँछु भन्दा पनि समस्या । भन्सार गराउन चाहे ३०–३५ किमी टाढा जानुपर्छ ।’ उनले छोटी भन्सार संचालन नहुँदा तस्करी मौलाएको बताए ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार बन्द रहेका ६ वटै छोटी भन्सारका संरचना काम लाग्ने किसिमका छैनन् । कतै झाँडीले ढाकेको छ भने कतै रुखविरुवा उम्रिएका छन् । संरचना भत्किएर यत्रतत्र छन् । जग्गा गौचरणमा परिवर्तन भएका छन् । सरकारले यस्ता संरचना न संरक्षण गरेको छ न पुनर्निर्माण गरेर संचालनमा नै ल्याउन सकेको छ । यसले एकातर्फ सरकारी संरचना संरक्षण अभावमा ध्वस्त हुँदै गएका छन् भने अर्कातर्फ खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै अवैध क्रियाकलापले प्रसय पाइरहेका छन् ।
सीमा क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले पटकपटक छोटी भन्सार संचालनको माग गरे पनि कहीकतैबाट सुनुवाई हुनसकेको छैन । ‘हामीले धेरैपटक छोटी भन्सार संचालनको माग गर्यौं । तर सरकारले सुनेन’, प्रदेशसभा सदस्य खानले भने, ‘भन्सारको जग्गा छ । त्यसमा तत्काल संरचना बनाएर छोटी भन्सार संचालन गर्नुपर्छ ।’
जिल्लाको बुची बरवा, अमवा, पक्लिहवा, बेथरी, मन्झरिया, थुम्हवा पिपरहवा र लुम्बिनीको कालीदहमा छोटी भन्सार छन् । यसमध्ये कालीदहको मात्रै संचालनमा छ । थुम्हवा पिपरहवा छोटी भन्सार कार्यालय केही समय पहिला सञ्चालनमा आए पनि पुनः बन्द भएको थियो । कोटहीमाईका स्थानीय शैलेन्द्र बानियाँले सरकारले स्थानीयको माग नसुनेको बताए । ‘हामीले छोटी भन्सार संचालन गर राजस्व तिरेर सामान ल्याउँछौं भन्दा पाएका छैनौं’, उनले भने, ‘नेपालमा महंगो छ, भारतबाट सामान ल्याउँदा प्रहरीलाई पैसा खुवाएर ल्याउनुपर्छ । यो बाध्यता हटाउन छोटी संचालन जरुरी छ ।’
रुपन्देहीमा भारतसँग सीमा जोडिएको ७० किलोमिटर बढी क्षेत्र छ । कालीदह छोटी भन्सारले लुम्बिनी क्षेत्रको निगरानी गरे पनि बाँकी सीमा क्षेत्रको निगरानी भैरहवा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायले गर्नुपर्छ । तर, खुल्ला सीमा क्षेत्र धेरै भएकाले अवैध गतिविधि रोक्न धौ–धौ छ । जसले गर्दा अवैध कार्यले प्रयस पाइरहेको छ ।
स्थानीय बानियाँ भन्छन्, ‘छोटी नहुँदा तस्करी मौलाएको छ । राज्यको राजस्व गुमेको छ । तर, सरकारको बेवास्ता छ । हामी जस्ता राजस्व तिरेर सामान ल्याउँछौं भन्नेलाई पनि ३५ किमी धाउनुपर्छ । त्यसैले पुलिसलाई पैसा खुवाएर भए पनि हामीले समान ल्याउन बाध्य छौं ।’
छोटी भन्सार संचालनको जिम्मेवारी पाएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका अधिकारी भने राजस्वको दृष्टिले त्यति प्रभावकारी नभएको भन्दै पन्छिने गर्छन् । भैरहवा भन्सार प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले तत्काल रुपन्देहीका बन्द रहेका छोटी भन्सार सञ्चालन हुने सम्भावना नभएको बताए । ‘यसका लागि नेपाल–भारत सरकारले संयुक्त रुपमा निर्णय गरे मात्र सम्भव छ । नेपालतर्फ मात्रै भन्सार भएर भएन । भारततर्फ पनि हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसैले माथिल्लो तहबाटै पहल कदमी आवश्यक छ ।’
उनले राजस्वका दृष्टिले पनि छोटी भन्सारले खासै योगदान नगर्ने दावी गरे । ‘ठूलो मात्रामा सामान ल्याउनेले मूल भन्सारबाटै ल्याउँछन् । तस्करी गर्नेले छोटी संचालन गरे पनि राजस्व तिर्दैनन्’, उनले भने, ‘बरु राजस्व चुावट रोक्न हामीले रातदिन गस्ती गरिरहेका छौं । यसैका कारण असोजमा राजस्व लक्ष्य पूरा समेत भएको छ ।’ तर, स्थानीय विश्वम्भर यादवले भने जीर्ण संरचना मर्मत वा नयाँ भवन बनाएर भए पनि छोटी संचालन हुनुपर्ने माग राखे । ‘सरकार यतिसम्म लाचार भयो, आफ्नो संरचनाको संरक्षण पनि गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘कुनै बहाना नगरी छोटी भन्सार संचालन हुनुपर्छ ।’
पछिल्ला केही वर्ष यता भैरहवा भन्सार कार्यालयको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । असोजमा एक महिनाको राजस्व पूरा भए पनि विगत तीन वर्षसम्म लक्ष्य पूरा भएको छैन । यसको एउटा कारण छोटी भन्सार संचालन नहुँदा अवैध ओसारपसार बढ्नु पनि एक भएको सीमा क्षेका स्थान्ीय बासिन्दा बताउँछन् । तर, जनशक्तिको अभाव र जीर्ण भवन देखाउँदै द्वन्द्व कालमा बन्द गरिएका छोटी भन्सार संचालनमा सरकारको ध्यान नै गएको छैन ।
‘दैनिक उपभोग्य बस्तुका नाममा सीमा नाकाहरुबाट दिनहुँ लाखौं रुपैयाँको सामान मुलुक भित्रिरहेको छ । यसले स्वदेशी वैध व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ता मर्कामा छन् भने मुलुकको राजस्वमा ठूलो असर पारिरहेको छ । यसर्थ आफ्नै जमिनमा जीर्ण अवस्थामा रहेका छोटी भन्सार कार्यालयहरु पुनःमर्मत गरी संचालनमा ढिलाई गर्न हुँदैन’, यादवले भने । भन्सार प्रमुख रेग्मीले भने अहिले भन्सारको जनशक्ति समेत छोटी भन्सार संचालनका लागि पर्याप्त नभएको बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्