लुम्बिनीमा प्रभावकारी भएन बाली बीमा

भैरहवा– सरकारले दशक अघिबाट बाली तथा पशुपालन व्यावसायका जोखिम तथा अनिश्चितता कम गरी कृषकलाई कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न, कृषि क्षेत्रमा निजी, सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी बढाउन र लगानी सुरक्षित गर्न भन्दै बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । तर, विभिन्न कारणले बीमामा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । जसका कारण क्षति भोग्नुपर्दा किसानहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

Advertisement

सरकारले २०६९ माघ १ देखि बाली बीमालाई औपचारिक रुपमा लागू गरेको थियो । कृषि बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने गरी बीमा लागू गरिएको हो । तर, प्रभावकारी नहुँदा न बीमा कम्पनीले बीमा नै गर्न मान्छन् न त किसान त्यति आकर्षित छन् । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु किसानमैत्री नहुँदा सरकारको यो योजना प्रभावकारी हुन सकेको छ्रैन् ।

Advertisement

बीमा कम्पनीहरुले सुरुमा बीमा नै गर्न नमान्ने र बीमा गरिहाले पनि बिभिन्न बहाना देखाउँदै क्षति अनुसारको भुक्तानी नगर्दा किसानले समस्या भोगिरहेको किसान एवं मर्चवार गहुँजोन संयोजक जगन्नाथ कुर्मीले बताए । ‘गत वर्ष हावाहुरी र भारी वर्षाले मर्चवारमा धानमा ठूलो क्षति गर्यो, बीमा गरेर कम्पनीलाई बोलायौं । उनीहरु न यहाँ आए न क्षतिको विवरण संकलन नै गरे’, उनले भने, ‘बीमा कम्पनी किसानप्रति उत्तरदायी देखिएनन् । सरकारले अलि कडाई गर्नुपर्छ ।’

पछिल्ला वर्षहरुमा रुपन्देहीमा व्यवसायिक केरा खेती गर्दै आएका किसानले सिगाटो, डढुवा, गबारो जस्ता रोग र हावाहुरीले बोट ढल्दा क्षति ब्यहोर्दै आएका छन् । यस्तै, धान, गहुँ खेती र माछा, बाख्रा र गाईभैंसी पालना लगायतमा पनि किसानले उस्तै क्षति भोग्दै आएका छन् । तर, किसानले कहीकतैबाट न राहत पाएन छन् न त बीमा गरेका कम्पनीले समयमै बीमावापतको रकम भुक्तानी गरेका छन् ।

सियारीमा केरा खेती गर्दै आएका किसान रोहित पासवानले आफूले धेरै प्रयास गर्दा पनि केराको बीमा गर्न नसकेको बताए । ‘जोखिम देखेर हो वा के हो हामीलाई बीमा कम्पनीले टेर्दैनन्’, उनले भने, ‘सरकारले नीति, नियम बनाएर मात्रै भएन, किसानलाई सुविधा दिन कढाई पनि गर्नुपर्छ ।’ उनले नाफा हुने ठाउँमा मात्र बीमा कम्पनी आकर्षित भएको तर किसानलाई उपेक्षित गर्दै आएको गुनासो गरे ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रदेशको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७९–०८० मा प्रदेशमा ३ अर्ब ५१ करोड ७२ लाखको निर्जीवन बीमाहरु मध्ये कृषि तथा बालीको बीमा बापत ३५ करोड १९ लाख मात्र छ । प्रदेशमा कुल ४ लाख ३२ हजार ४ सय ९७ वटा निर्जीवन बीमा गरिएकोमा ३२ हजार ७ सय १४ वटा मात्र कृषि तथा बालीमा बीमा गरिएको छ । कृषि बीमा बारे बुझाउन नसक्दा यसको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन नै किसानहरुले पनि अपेक्षित लाभ उठाउन सकेका छैनन् ।

रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासी कार्यक्षेत्र रहने गरि स्थापना भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा समेत बीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । परियोजनाले नवलपरासीमा केरा जोन, रुपन्देहीलाई माछा सुपरजोन र गहुँ जोनको रुपमा अगाडि बढाएको छ । यहाँका किसानलाई ब्यसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्थापित परियोजना अन्तर्गतका कृषिमा पनि बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्न आनाकानी गरिरहेको परियोजना प्रमुख नारायण काफ्लेले बताए ।

‘हामीले बीमा गर्न आनाकानी गरेका कम्पनीलाई पत्र काटेर सचेत गराएका छौं, तर उनीहरुले त्यति चासो दिएको पाइँदैन’, उनले भने, ‘जोखिम देखेर हुनसक्छ बाली बीमामा कम्पनीहरु हच्किरहेका छन् ।’ उनले किसानको सुरक्षाका लागि बाली तथा पशु बीमा जरुरी रहेको भन्दै यसमा कडाई गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

किसानले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट बीमा कम्पनीहरुविरुद्ध उजुरी दिने पनि गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रदेशले उजुरीमाथि पनि खासै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । प्राधिकरणका प्रमुख पूर्णबहादुर थापाले भने अहिले विशेष चासोसाथ उजुरी हेर्ने र वास्तविकता बुझ्ने काम भइरहेको बताए । उनले पाएको जिम्मेवारी बीमा कम्पनीले पूरा गर्नुपर्नेमा आफूहरु कडाईसाथ लाग्ने जनाए ।

कृषि यस्तो पेसा हो, जतिबेला रोग र प्रकोपको चपेटामा पर्न सक्छ । यसैलाई बुझेररै होला बाली तथा पशुपंक्षी बीमाका लागि तोकिएका कम्पनीहरुले बीमा गर्न हिच्किच्याइरहेका छन् । क्षतिमा किसानलाई राहत मिलोस् भनेर बीमा योजना ल्याएको सरकारले यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । जसका कारण कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा किसानले हैरानी खेपिरहेका छन् भने क्षति बढी हुँदा कयौं किसान पलायन भइरहेका छन् । कृषि प्रधान मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई फस्टाउन पनि बाली बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने किसानको माग छ ।