बुटवल–नारायणगढ सडक बिस्तारको ठेक्का रद्द होला ?


भैरहवा– नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवातसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै ठेक्का रद्द गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । ठेक्का अवधि सकिने बेलासम्म न्युन कार्य प्रगति देखिएपछि ठेक्का रद्द गर्ने विषय उठेको हो । बुटवल–नारायणगढ खण्ड फराकिलो बनाउन सुरुपछि उत्साहित स्थानीय र यात्रु लामो समयदेखि राजमार्ग अलपत्र परेपछि निरास छन् ।
ठेकेदारले उक्त सडक खण्डका ठाउँठाउँमा पुल र कल्भर्ट निर्माणलाई जोड दिएको छ भने राजमार्गका ठाउँठाउँमा भत्काएर छाडेको छ । लामो समय खाडल, धुलो र हिलोले यात्रु आजित छन् । निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि सकिनै लाग्दा समेत सडक विस्तार निकै सुस्त छ । ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले काममा विलम्ब गर्दा यो सडकखण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई पनि निकै सास्ती छ ।
२०७५ मा ठेक्का सम्झौतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ चैत ०७५ मा सडक विस्तार कार्यको शिलान्यास गरेका थिए । त्यतिबेला ४२ महिनामा सडक निर्माण सक्ने जनाइएको थियो । तर, तोकिएको समयावधि सकिन हप्ता दिन मात्रै बाँकी छ । समय सकिनै लाग्दा ठेकेदार कम्पनीले जम्मा २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै काम गरेको सडक विस्तार आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धिरज ढकालले पब्लिक कुरासँग बताए ।
१ सय १४ किलोमिटर लामो नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनालाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । दुवै खण्डका अलगअलग कार्यालय स्थापना गरे पनि काम भने दुवैतिर सुस्त देखिन्छ । चिनियाँ कम्पनीले सडक विस्तारका लागि रुख कटान गरेको छ भने विद्युत् पोल सार्ने र खानेपानी पाइप पर्ने ठाउँमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ ।
बुटवल–बर्दघाट सडकखण्डमा पर्ने ४८ किलोमिटर सडकमा अहिले २० प्रतिशत हाराहारी काम भएको प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप शाक्यले जनाए । उता बर्दघाट–गैँडाकोट क्षेत्रमा हालसम्म करिब १९ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । यो सडक विस्तार गरी चार लेनको बनाएपछि बुटवलबाट नारायणगढको यात्रा डेढ घण्टाको हुने अपेक्षा थियो । यसबाट आम नागरिक निकै खुशी थिए । तर, काममा भइरहेको सुस्तताले भने सबै निराश छन् ।
आयोजनाका अनुसार बुटवल–बर्दघाट सडक खण्डमा अहिले ८० वटा कल्भर्ट निर्माण भएका छन् भने ५० वटा कल्भर्टका अधिकांश काम सकिएको छ । यो खण्डमा २४० वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने प्रमुख इन्जिनियर शाक्यले जानकारी दिए । तर, अझै आधाजति बाँकी रहेको उनले बताए । ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरेकाले ताकेता भइरहेको उनको भनाई छ ।
आयोजनाका अनुसार अबको १० दिन अर्थात् २२ साउनभित्र ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । यो अवधिमा काम सकिने कुरै भएन । काम नसकिने भएपछि कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद एक वर्ष थप गर्न निवेदन दिएको छ । तर, सो निवेदनको विषयमा कुनै निर्णय नभएको आयोजनाले बताएको छ ।
संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि संसदीय समितिले सडखण्डको निर्माण कार्य सन्तोषजनक नरहेको जनाउँदै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन नै दिएको छ । समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको कार्य प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित आयोजना प्रमुखसँग छलफलपछि सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताएकी थिइन् ।
सभापति खड्काले आयोजनाको निर्माण अवधि सकिनै लाग्दासमेत १८.४४ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको विषयप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताएकी थिइन् । सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा समीक्षा गरी तत्काल निर्णय लिन निर्देशनसमेत उनले दिइन् । मित्र राष्ट्रहरुको निर्धारित सर्तसहितको अनुदान ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका राष्ट्रियस्तरका तथा अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको निर्माणमा राष्ट्रको हित नहुने सम्झौता तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् ।
‘आयोजनाको निर्माण अवधि सकिनै लाग्दा अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भौतिक प्रगति १८.४४ प्रतिशत रहेको विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सभापति खड्काले भनिन्, ‘समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा न्यून र निराशाजनक कार्यप्रगतिको कारण आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँदा आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न तत्काल समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय लिन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
समितिको निर्देशन पछि सडकको ठेक्का रद्द हुन्छ की हुँदैन भन्ने चौतर्फी चासो बढीरहेको छ । आयोजनाका एक इन्जिनियरका अनुसार सभितिले निर्देशन दिए पनि तत्काल ठेक्का रद्द हुने अवस्था छैन । ‘काममा ढिलाई भएको पक्का हो’, ती इन्जिनियरले भने, ‘तर, समितिले निर्देशन दियो भनेर ठेक्का रद्द गर्ने हो भने काममा झनै विलम्ब हुने देखिन्छ । बरु अहिलेकै ठेकेदारलाई कडा निर्देशन दिएर काम गर्नुपर्छ ।’
सडक विस्तारका लागि १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले जिम्मा पाएको थियो । कुल लागतमध्ये एडीबीले ८५ प्रतिशत रकम ऋण उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी सडक विस्तारको काम सुरु भएको हो ।
एडीबीले नेपाल सरकारलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो । गैँडाकोट–दाउन्ने सडक खण्डको लागत ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्ने–बुटवल खण्डको लागत ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म गैँडाकोट–दाउन्ने सडक खण्डमा १ अर्ब ३० करोड अर्थात् १३ प्रतिशत खर्च भएको बर्दघाट–गैँडाकोट खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धिरज ढकालले बताए । दाउन्ने–बुटवल खण्डमा भने यो वर्षका लागि आएको २ अर्बमध्ये ८५ करोड खर्च भएको छ ।
निर्माण कम्पनीले रुख कटान, विद्युतको तार सार्न सरकारी प्रक्रियामा झमेला जस्ता कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको जनाउँदै म्याद थपका लागि माग गरेको छ । आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म ९ वटा ठुलो पुल बनाउनुपर्नेमा ३ वटा बनिसकेका छन् । अन्य ३ वटा पुलको अधिकांश काम सकिएको छ । यो खण्डमा ११ हजार मिटर नाली बनेको छ भने माटो भर्ने काम २४ किलोमिटर क्षेत्रमा भएको ठेकेदारले बताएको छ ।
ढकालका अनुसार साढे ५ किलोमिटरमा दुईतिरको साइट पूरा भएको छ । यस्तै १० वटा साना पुलको काम सकिएको छ भने अझै दुईवटा पुल बनाउन बाँकी छ । कल्भर्ट २१५ मध्ये १३१ वटा निर्माण भएका छन् । अरुण खोला, विनयी खोला लगायतका ठुला पुल निर्माणको काम आधाजसो भएको छ । सो खण्डमा पर्ने रुख कटानको काम करिब ९९ प्रतिशत सकिएको उनले बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्