स्थानीय सरकारहरू नमिल्दा चुनौतीपूर्ण बन्दै फोहोरमैला ब्यवस्थापन

Advertisement

रुपन्देही– गौतमबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न लागेको फ्लाइ दुबईसँग २०८१ फागुन २३ मा कालो चिल ठोक्कियो । विमान एक दिन पुरै ग्राउण्डेड हुन पुग्यो । विमानको सम्पूर्ण प्राविधिक परीक्षण पछि मात्र विमान अर्को दिन फर्कियो ।

Advertisement

यसै खालको घटना २०८१ चैत ९ मा जजिरा एयरमाथि भयो । जजिरासँग पनि फेरि उही कालो चिलले ठोक्किन पुग्यो । जजिरालाई ठुलो असर त भएन । तर, पछिल्लो ३ महिनाको अवधिमा मात्र ६ वटा विमानमा यसरी चराहरूले ठक्कर दिएको तथ्याङ्क विमानस्थल कार्यालयको छ ।

गौतमबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल माथिको आकाशमा चराहरूको गतिविधि बढिरहेको छ । विगत तीन महिनाको अवधिमा ७ सय ८ वटा चरा विमानस्थल क्षेत्रको आकाशमा देखिएको विमानस्थलको प्रणालीमा देखिएको छ । विमानस्थल क्षेत्रमा चराहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा जोखिम निम्तन सक्ने खतरा बढेर गएको छ । विमानस्थलमा चराहरूको आवतजावत बढ्नुको एउटा मुख्य कारण सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको अव्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट एक हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको २.२ किलोमिटरको दुरीमा पर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर १ बेलहियास्थित डण्डा नदी किनारमै नगरपालिकाले फोहोर डम्प गर्ने गरेको छ । जसका कारण चिल, गिद्ध लगायत प्रजातिका चराहरू यस क्षेत्रमा आहारा खोज्न आकर्षित हुने गरेका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ मा रहेको विमानस्थल सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६० मा रहेको चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तु नियन्त्रणको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘विमानस्थल र विमानस्थलको तीन किलोमिटर वरिपरिको क्षेत्रमा कसैले पनि अनियन्त्रित वधशाला स्थापना गर्ने, फोहोरमैला थुपार्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।’

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्डले विमानस्थलको १३ किलोमिटरको क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । गौतमबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार उड्डयन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले १३ किलोमिटरको क्षेत्रमा ल्याण्डफिल साइट बनाउन हुँदैन भन्नुको मूलकारण ल्याण्डफिल साइटले गिद्ध र चिल जस्ता चराहरूलाई आकर्षित गर्ने र ती चराहरूले विमान उडान र अवतरणमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने हुन्छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले धेरै सानो छ । नगरपालिका ३६ वर्ग किलोमिटरको मात्र छ । विमानस्थल भएका कारण नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३ ले नगर क्षेत्र भित्र कतै पनि फोहर जम्मा गर्न मिल्दैन । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले वि.सं. २०७३ सालमा एसियाली विकास बैङ्कको ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने गरी अघि बढ्यो । नगरपालिका भित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएका कारण प्रशोधन केन्द्र अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था छ ।

नगरपालिकाले २०७३ मै ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं. ५ पट्खौलीमा करिब ६ बिगाहा १० कठ्ठा जग्गा खरिद गर्यो । २०७४ सालमा सबै प्रक्रिया अघि बढाएर निर्माण कार्य सुरु हुने तयारी गरिरहँदा स्थानीयले सङ्घर्ष समिति बनाएर विरोध गर्न सुरु गरे । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक–पटक बैठक बसेर विवाद समाधानको प्रयासहरू भए पनि योजना अघि बढ्न नसकेर फिर्ता भयो । त्यतिमात्रै होइन्, नगरपालिकाले ओमसतिया स्थानीय प्रतिनिधिलाई ल्याण्डफिल्डसाइट बारे बुझाउन भन्दै विभिन्न जिल्लाहरुको भ्रमण गरायो र ल्याण्डफिल्डसाइड देखायो ।

नगरपालिकाको पूर्व वरिष्ठ इन्जिनियर शैलेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले एक वर्ष सम्म स्थानीयलाई सम्झाउने प्रयास गर्यौ, तर केही उपाय लागेन र अन्तिममा उक्त आयोजना नै फिर्ता भयो ।’ उनले नगरपालिकाको आफ्नै बजेट भएको भए जसरी पनि निर्माण गर्न सकिने तर एसियाली विकास बैङ्कले स्थानीयको विरोध भएको हुनाले आयोजनालाई अघि बढ्न स्वीकृत नदिएको बताए ।

सिद्धार्थनगरकी निवर्तमान उपप्रमुख उमा काफ्लेले स्थानीयको अवरोध र राजनीतिक खिचातानीले गर्दा तत्कालीन समयमा आफूहरूले काम गर्न नसकेको बताइन् । काफ्लेले स्थानीयहरूले जग्गा खरिद गर्ने बेला सहमति जनाए पनि केही राजनीतिक दलले जनता भड्काउँदा समस्या सिर्जना भएको दाबी गरिन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । तर, पछिल्लो समय स्थानीय सरकारहरू फोहोर व्यवस्थापनको रणनीतिक र दीर्घकालीन योजना बनाउन चुकेका छन् । जसले गर्दा समस्या जटिल बनिरहेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका र ओमसतिया गाउँपालिकाले वातावरणीय र जलचर जीवजन्तुको बेवास्ता गर्दै डण्डा र रोहिणी नदी किनारमा फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन् । यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर गरिरहेको छ ।

स्थानीय तह भनेको आम नागरिकको नजिकको सरकार हो । तर, नागरिकसँग दुरी कायम हुँदा रुपन्देहीका तीन वटा पालिकाले अहिले एउटा जटिल समस्या खेप्नुपरिरहेको छ । जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने सिद्धार्थनगर, ओमसतिया र रोहिणीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

ओमसतिया गाउँपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । एउटा ट्याक्टरको भरमा ६ वटा वडाको फोहोर सङ्कलन गरेर वडा नं. ४ स्थिति रोहिणी नदी किनारमा लगेर फ्याँक्दै आएको छ । तर, गाउँपालिकाले आफ्नै पालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या भए पनि वडा नं. ५ पट्खौलीमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले खरिद गरेको जग्गामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन खोज्दा समन्वय गरेको देखिँदैन ।

ओमसतिया वडा नं. ५ का अध्यक्ष मदन पोखरेलले सिद्धार्थनगरले खरिद गरेको जग्गामा फोहोमैला व्यवस्थापन गर्न स्थानीयले नदिने भएकाले स्थानीयको विरोधलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न नसकिने बताए । रोहिणी गाउँपालिकाको त फोहर व्यवस्थापन गर्नको लागि कुनै पनि ठोस स्थान छैन । पालिकाले कहिले गाउँमा रहेका सार्वजनिक पोखरी किनारमा फाल्ने त कहिले सार्वजनिक जग्गामा खाल्डो खनेर पुर्ने गरेको छ ।

गाउँपालिकाले व्यवस्थापनको काम उचित ढङ्गले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेशकुमार चौधरीले सिद्धार्थनगर र ओमसतियासँग सहकार्य गरी फोहोर व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको बताए । चौधरीले अहिलेसम्म पालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको स्वीकारे ।

सिद्धार्थनगरका नगर प्रमुख इश्तियाक अहमद खाँले फोहोमैला व्यवस्थापनको लागि निरन्तर रूपमा प्रयास गरिरहेका छन् । ‘तर, अहिलेसम्म पनि सकारात्मक परिणाम निस्कन सकेको छैन, हामी रातदिन फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानमा लागिपरेका छौं’, उलने भने । नगर प्रमुख खाँको नेतृत्वमा रोहिणी गाउँपालिकामा ८ बिगाहा जग्गा खोजेर फोहर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, रोहिणीमा पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि प्रयास विफल भएको छ ।

नगर प्रमुख खाँले आफू निर्वाचित भएर आएपछि धेरै पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए । ‘हामी छिमेकी पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजेका थियौं, तर स्थानीयको विरोधका कारण अझै सफल हुन सकिएको छैन’, उनले भने ।

रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका सिद्धार्थनगर, ओमसतिया र रोहिणीको साझा समस्या फोहोरमैला व्यवस्थापन भए पनि यी स्थानीय तहहरू मिल्न नसक्दा फोहारमैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो । सबै प्रयासहरू असफल भएपछि अहिले सिद्धार्थनगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि विकल्प खोज्दै छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाका अनुसार फोहोरमैलाको स्रोतमै न्यूनीकरण गर्ने गरी नगरपालिका अघि बढेको छ । ‘स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, परिणाम अनुसार फोहोरमैला कर लाउने, जथाभाबी फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना तिराउने जस्ता नीति अवलम्बन गरिरहेका छौं’, उनले भने । थापाले अहिले नगरपालिकामा रहेको डम्पिङ साइटलाई माटोले पुरेर अब उठ्ने फोहोरलाई वर्गीकरण गरी ठेक्का लगाएर बिक्री गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले आगामी वर्षबाट नगर क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुने गरी नगरपालिका अघि बढिरहेको दाबी गरे ।