किन हुन्छ भ्रष्टाचार ?

सामान्यतया नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार बढी हुने, मानव अधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदै जाने हुन्छ ।

Advertisement

नेपालमा सबै खालका व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यात, सरुवाबढुवा, नियुक्तिलगायतमा घूस तथा भ्रष्टाचारको सञ्जाल व्याप्त देखिन्छ भने भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासमा आएको शिथिलताले लोकतन्त्र र मानव अधिकार जोखिममा परेको छ । त्यसमाथि आर्थिक सुशासन कायम गर्ने जिम्मा पाएको सरकार नै सार्वजनिक जग्गाजमिन तथा सम्पत्तिहरूलाई कौडीको भाउमा भाडामा लगाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउन सक्रिय हुँदै जानुले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।

Advertisement

वास्तवमा भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्र नभई राजनीतिक र सांस्कृतिक समस्या पनि हो, जसले लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ । नेपालको अर्थव्यवस्थाले पनि भ्रष्टाचारका घटना वृद्धि गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । किनकि नेपालमा बहुदलीय शासन–व्यवस्थाको थालनी भएपछि कांग्रेस, एमाले र गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादी, मधेसवादी दलभित्रका निकटस्थहरूको ठूलो जमात एक्कासि नवधनाढ्यका रूपमा उदाएका छन् । यसरी सुशासन कायम गर्ने मामिलामा सरकारी प्रयास असफल हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा उच्च स्थानमा रहनु हामी सबै नेपालीका लागि अत्यन्तै दुःखद विषय हो ।

अकस्मात् धनाढ्य हुनु अवैध मिश्रित व्यवसायको प्रतिफल हो र हरेक परिवर्तनपछि धनाढ्य वर्गले राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वलाई घेराबन्दीमा पारी षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो आर्थिक हितअनुकूलको वातावरण सिर्जना गराउँदै आएका छन् । यस्ता धनाढ्यको संगतले राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तामा धनको लोभ जागृत गराउँछ । फलस्वरूप लोभकै कारण राजनीतिक परिवर्तन भ्रष्टाचारको सिकार हुन्छ । यसर्थ, जुन व्यवस्थामा नाफाका लागि लालायित पुँजीपतिहरू कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा सत्तामा हाबी हुन्छन्, यस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले स्वाभाविक रूपमा निरन्तरता पाइरहन्छन् ।

त्यस्तै अदालत, संसद्, सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र सर्वत्र कुनै जवाफदेहिता छैन । जुनसुकै प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा विगतमा भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाही हेर्दा यस्ता घटनाहरू केही समयका निम्ति मात्रै चर्चामा हुन्छन् । यसरी नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुधार नहुनुमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोग प्रमुख कारण मानिन्छ । किनकि व्यापार व्यवसायमा व्याप्त घुसखोरी, कारबाहीमा उदासीनता र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच नहुनुले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।

नेपाली समाजमा चाकडी, चाप्लुसी, उपहार दिनेजस्ता गतिविधिलाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ । तर, यस्ता गतिविधिमा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको हुन्छ । समाजमा इमानदारलाई भन्दा धनीलाई महत्व दिने गरिन्छ, जसले गर्दा व्यक्तिलाई सम्पत्तिको तृष्णा बढिरहेको छ र व्यक्तिलाई समाजमा सम्मानित जीवन बिताउन जसरी भए पनि सम्पत्ति कमाउनुपर्ने धारणाले मूर्तरूप लिएको छ । फलस्वरूप भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करीजस्ता काम गरेर भए पनि सम्पत्ति जोड्नेतर्फ व्यक्तिहरू लागिरहेका छन् । यसरी जुन समाजमा सम्पत्तिलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिइन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको उत्पत्ति भई प्रश्रय पाउने अनुकूल वातावरण बन्दै जान्छ ।

विगतमा राणा, राजाहरूले आफ्नो परिवार र नातेदारको चाहना तथा विलासितालाई बढाउनका लागि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेका थिए । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा अन्य सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारीहरू आफ्नो परिवार, नातेदार तथा इष्टमित्रहरूको अपेक्षा र चाहना पूरा गर्न उनीहरूको दबाबमा भ्रष्टाचार गर्छन् । त्यसैले नेपालमा भएका अधिकांश ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा जिम्मेवार अधिकारीका परिवारका सदस्यहरूको संलग्नता रहेको भेटिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले आफ्नो मृत्युअघिको इच्छापत्रमा लेखेका थिए, ‘प्यारा छोरा, छोरी र ज्वाइँहरू, मैले यो सम्पूर्ण सम्पत्ति तिमीहरूकै लागि कमाएको हुँ, त्यसैले तिमीहरू सबैले बुद्धि पुर्याएर खर्च गर्न सक्यौ भने विलासिताका साथ तिमीहरूको जिन्दगी बित्नेछ ।’

राजनीतिक संरचनाभित्रका विभिन्न पक्षले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गर्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूको नियमित खर्च निकै ठूलो छ, राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नै आम्दानीको स्पष्ट र दिगो स्रोत केही छैन । यस्तो अवस्थामा उच्च खर्च, अपारदर्शी कोष, महँगो निर्वाचन खर्चजस्ता गतिविधिलाई कसरी थेग्ने ? जसका लागि सरकारमा रहेका बेला मन्त्रीले विविध काम तथा निर्णयहरू गरेर त्यसबापतको कमिसन पार्टीलाई बुझाउनुपर्छ, पार्टीलाई रकम बुझाउने सर्तमा मात्रै मन्त्री बनाइन्छ र मन्त्रीलाई पार्टीबाट नै भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन लिन लगाइन्छ । यसर्थ राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार र कमिसनका मूल स्रोत बनेका छन् ।

नियमित पार्टी सञ्चालन, निर्वाचन, महाधिवेशनलगायतका कार्यक्रममा पार्टीहरूले ठूलो धनराशि खर्च गर्छन् । तर, त्यसको स्रोत पारदर्शी छैन । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बैंक खातासमेत व्यवस्थित र चालू अवस्थामा राखेका छैनन् । कहाँबाट के–कति आम्दानी भयो, कुन व्यापारीले कुन प्रयोजनका लागि कति सहयोग गर्यो, त्यो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्नेजस्ता जानकारीसमेत पारदर्शी छैनन् । राजनीतिक दलहरूले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म निर्माण वा खरिद गरेका भवनको कति खर्च लाग्यो भन्ने कुराको यथार्थ विवरण कुनै पार्टीले दिन सक्दैनन् ।

राजनीतिक निरन्तरताका लागि कार्यकर्ता चाहिन्छ । नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू बेरोजगार छन् । हरेक पार्टी तथा तिनका नेतामाथि यस्ता कार्यकर्ताको खर्च चलाइदिनुपर्ने दायित्व हुन्छ । आफ्ना नेता उच्च राजनीतिक पदमा पुगेपछि कार्यकर्ताहरू त्यसको गलत फाइदा लिनका लागि तँछाडमछाड गर्छन् । यसरी राजनीतिमा लाग्ने कार्यकर्ताहरूको आफ्नै छुट्टै पेसा–व्यवसाय अँगाल्ने संस्कारको सुरुवात नहुनुले दलका कार्यकर्ताले राजनीतिलाई नै पेसा बनाएका छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ ।

यस्ता बेरोजगार कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा नेतालाई आफ्नो आर्थिक उपार्जनका लागि दबाब दिन्छन् । उनीहरूले अवैध किसिमले ठेक्कापट्टा मिलाउन, जागिर लगाइदिन, आफन्तलाई आर्थिक रूपमा आकर्षक स्थानमा सरुवा गराइदिनका लागि नेतालाई दबाब दिन्छन् । कार्यकर्ता भड्किएमा आफ्नो राजनीतिक भविष्यसमेत कमजोर हुने भएकाले नेताहरू आफ्ना कार्यकर्ताको दबाबलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् अनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्न थाल्छन् ।

अर्कातर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री तथा सांसदहरूका स्वकीय सचिव र सचिवालयमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीको नियुक्तिमा कुनै पनि मापदण्ड बनेको छैन । फलस्वरूप कर्मचारी, प्रहरी र प्रशासनमा स्वकीय सचिवहरू हाबी हुन्छन् भने भ्रष्ट र घुसखोरीलाई निकट पार्ने काममा उनीहरूको संलग्नता हुन्छ । त्यस्तै पिए वा स्वकीय सचिवका लागि कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने र कस्ता मानिसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने आधारसमेत नभएका कारण विकृति थप मौलाएको छ ।

मानिसहरूमा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना संस्कारको रूपमा विकसित हुँदै जाने र भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हुन त हाम्रोमा भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन नभएका होइनन् र कानुन लागू गर्ने निकाय नभएको पनि होइन । तर विडम्बना, यस्ता कानुनहरूको कार्यान्वयन नै हुँदैन । अर्कातर्फ नेपालमा भ्रष्टाचारको घटना त्यतिबेला मात्र बाहिर आउँछ, जब दुई पक्षबीचको स्वार्थ बाझिन्छ । जहाँ कानुनी शासनको अभाव हुन्छ, त्यहाँ कानुनको निर्माण पहुँचवालाहरूको सुविधाअनुसार बनाइन्छ र यसको प्रयोग पनि शक्तिशालीहरूको अनुकूलताअनुसार गरिन्छ, जसले भ्रष्टाचार बढाउँछ ।

कुनै मानिसलाई यदि भ्रष्टाचार गलत र अनैतिक कार्य हो भन्ने लाग्दैन भने ऊ भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ । अरूले भ्रष्टाचार गरेको देखेर पनि मानिस भ्रष्टाचार गर्न लालायित हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने अवसर प्राप्त हुनु, नेता र उच्च तहका कर्मचारीहरू आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु, लोभी र बेइमानी आचरण, समाजमा नैतिकताको क्षयीकरणजस्ता कारणले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी बनाउँछ । भ्रष्टाचार एक प्रकारको दूषित मानसिकता हो, सामन्ती संस्कारको उपज हो भने भ्रष्टाचारको मूल जड लोभ हो ।

देश विकासका लागि दूरदृष्टि र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेता अनि स्वच्छ तथा भ्रष्टाचाररहित प्रशासन चाहिन्छ । दुर्भाग्य, नेपालले यी दुई कुरा अहिलेसम्म पाउन सकेन । कुनै पनि देश समृद्धिको मूल आधार इमानदार र व्यावहारिक सरकार हो, भ्रष्टाचाररहित सरकार, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र नै हो । तर भ्रष्टाचार नेपालको संस्कृति अनि प्रवृत्ति बनेको छ । यदि कसैले भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने स्रोतको उचित उपयोग हुन्छ, देश विकास हुन्छ, नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति बढ्न गई सबै नेपालीले सम्पन्न जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बन्दै जान्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।) -karobardaily