सत्तान्ध सरकार

कुलचन्द्र वाग्ले

सरकार जहाँका पनि नेपालको अहिलेकै जस्ता होलान् त ? सत्ताको उन्मादमा अन्ध १ नीति, नैतिकता, विधि, विधान र सबै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सत्ताका खातिर तर्पण दिने सरकार । यस्तै सरकारलाई भनिन्छ – सत्तान्ध । सरकारी सत्ताबाहेक अन्य कुनै मानवीय मूल्य र लज्जा बोध नगर्ने, सिद्धान्तहीन, कर्तव्यच्युत र जनपीडक ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कम्युनिस्ट सरकार विश्वमा रहेका केही सत्तान्ध सरकारमध्ये एउटा हो । यो टिप्पणी निर्मम लाग्छ तर त्यसका कारण छन् र सत्य यही दुर्गन्ध हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा यही प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्ने यो सरकार कस्तो रह्यो र कति लोकतान्त्रिक छ ? बनेदेखि अहिलेसम्मको गतिविधि मूल्यांकन गरे छर्लंग हुन्छ नै ।
सरकारमा बसिरहन संघदेखि प्रदेशसम्म अहिले अलोकतान्त्रिक तरिका अपनाइएको छर्लंगै छ । दुईबाहेक सबै छ प्रदेशमा कम्युनिस्टकै सरकार छन् । संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गरेको हर्कत यतिबेला राजनीतिक परिहास भएको छ । एक हातले राजीनामा दिने र अर्को हातले सोही पदमा नियुक्ति लिने शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले शपथ “होम डेलिवरी“ दिने नौटंकी टिप्पणी योग्यसमेत छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखले दलका अनुचरकोे भूमिका खेले । प्रदेश सभामा प्रस्तुत बहुमतको अविश्वासको प्रस्तावलाई विधिपूर्वक छलफलमा लानुको सट्टा प्रदेश सभाको जारी बैठक नै अन्त्य गरियो । प्रदेश प्रमुख संवैधानिक प्रक्रियाको रक्षकभन्दा पोखरेलको पद रक्षाको कवच बने । गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्ताव पनि लुम्बिनीको जस्तै सरकारी अनैतिक हर्कतका कारण अनिर्णित नै छ ।
यसअघि प्रदेश एक र वाग्मती प्रदेशमा प्रस्तुत यस्तै अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णायक प्रक्रियामा लानबाट रोक्न अपनाइएको अनैतिक तरिका पनि स्मरणीय छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उहापोह ताजै घटना हुन् । अर्थात्, सातमध्ये छ प्रदेशमा गरिएका सरकारी कुर्चीको खोसाखोसले कम्युनिस्ट राजनीतिको प्रवृत्तिलाई उघारेको छ । सरकारी सत्तान्धको उदाहरण हुन् यी सबै हर्कत ।
आफ्नो सत्ता स्वार्थको प्रतिकूल हुने आशंकामा प्रदेश प्रमुखहरु एकपछि अर्को बर्खास्त गरिएका छन् । तिनको ठाउँमा आफ्नो इसारामा ताली मार्नेहरु लगिएका हुन् । हालै गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरिए । यसअघि दुई नम्बर प्रदेशका प्रमुख हटाइएका थिए । सुरुमा सातै प्रदेशका प्रमुख हटाएर कम्युनिस्टहरु नै भर्ती गरिएका थिए । नेकपा रहँदा माओवादीको भागका परेकामध्ये अहिले तीन प्रदेश प्रमुख ओली सरकारलाई असह्य भए ।
कम्युनिस्टहरुले पाएसम्म वा सकेसम्म सरकारी सत्ता, स्रोतको लागि गर्ने अवैध र अनैतिक यस्तै, यस्तै काम हो । यहाँ देखाइएको चरित्र कम्युनिस्टको सर्वकालिक चरित्र नै हो । अहिले त्यसको उत्कर्ष देखिएको मात्रै हो । निश्चय पनि यसअघि यहाँ बने, बनाइएको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार यति निर्लज्ज हुन हच्चिएका थिए । तर, त्यतिबेला यति धेरै सांसद संख्याको समर्थन पनि थिएन उनीहरुलाई ।
संघको केन्द्रीय नेतृत्व जे गर्दै थियो वा छ प्रदेशका एमाले सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्याउँदै आए । संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले अल्पमत कि बहुमतको दोसाँधमा पुगेका छन्, किन ? उनी त दोसाँधमा पुगे नै साथै देश, संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जोखिममा धकेली दिए । सबैको अस्तित्वलाई अस्वीकृत गर्ने र दमनको बाटो अख्तियार गर्ने दम्भले नै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो अवस्थामा पुर्याएको हो । यसको कारण उनी स्वयं नै हुन्, अरु होइन ।
लोकतान्त्रिक विधि अनुकूल सबैलाई साथ लिएर हिँड्न खोजेको वा जानेको भए प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो हविगत पक्कै हुने थिएन । आफूमात्र सर्वेसर्वा ‘तानाशाह’ हुने अलोकतान्त्रिक दम्भी लालसाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अहिले सरकारी पद धान्न हम्मेहम्मे भएको हो । तर, कम्युनिस्ट ओली कुटिल षड्यन्त्रका माहिर खेलाडी रहेछन् भन्ने पुष्टि भइसकेकाले अब उनी कस्तो अर्को कदम चाल्छन् त्यो यसै भन्न सकिँदैन । आफ्नो स्वार्थका लगि देशलाई अरु थप अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन् ।
राष्ट्रपति दाहिना भएकोले दुई तिहाइबाट झरेरसमेत उनको अल्पमतको प्रधानमन्त्री पद जोगिएला । त्यही अल्पमत (ठूलो दल ?) को सरकार बनाएरै निर्वाचनमा जाने, लाने उनको निहित स्वार्थ प्रेरित उद्देश्य देखिन्छ । आफैँले विघटन गरेको तर अदालतबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन लगाएर उनी विश्वासको मत लिने ‘शकुनि’ खेलमा लागेका जो छन् ।
पुनःस्थापित संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली एक दिन त के छिन पनि सहभागी भएनन्, लगातार उपेक्षा गरे । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको छाला काढ्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गज्जबको पाखण्ड मानक कायम गरेका छन् ।
हुनत, विधिवेत्ताले प्रधानमन्त्रीको चाहनामा विशेष अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको स्पष्ट गरेका छन् । तैपनि, उनदे आफूले पहिले उपेक्षा गरेको त्यही सभाको बैठक बोलाउन लगाएका छन् ।
संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत माग्न सक्छन् । तर, उनकै लागि यसरी अलग्गै संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रावधान संविधानमा छैन । यसमा पनि उनले संविधान उल्लंघन गरे । बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला ‘कथित’ विशेष अधिवेशन । भएन त अवैध, अनौठो पहेली ? अधिवेशनको मुखैमा अध्यादेशहरुको ओइरो । यस्तैलाई स्वेच्छाचारी शासक भनिएको हुनुपर्छ, यस्तै न हुन् सत्तान्धहरु ।
स्वेच्छाचारी सत्तान्ध रबैयाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने अवसर यसपटक प्रतिपक्षी दलहरुलाई आएको छ – ‘कथित’ विशेष अधिवेशनमार्फत भए पनि । प्रतिपक्षीहरु संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतन्त्रलाई ‘लिक’ मा ल्याउन चाहन्छन् भने यो अवसर खेर जाने दिने छैनन् । एमालेकै नेपाल, खनाल समूहको समेत यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि बल्ल ओली सरकारलाई दिएको समर्थन विधिपूर्वक फिर्ता लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको एक घटक महन्थ ठाकुर गुटको समर्थनमा विश्वासको मत लिने जमर्को गरेको हुनुपर्छ । जसको समर्थनमा भए पनि विश्वासको मत पुगे भयो । नभए ‘आए आँप गए झटारो’ छँदैछ अल्पमतको सरकारमा रजगज । प्रतिपक्षले के गर्छ ? हेर्नै छ ।
यो सरकारको भूमिका सत्ताको रजगजमा मात्रै सीमित देखिन्छ । जनता कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले प्रताडित छन् ।
सरकारले समय छदै बेवास्ता गरेर जानाजान कोरोना महामारी फैलाउने छद्म काम गर्यो । समयमै रोकथामको अग्रीम उपाय गरेको देखिएन । कोरोना बिरामीको सरकारी तथ्यांक अधुरो छ । कतिपय बिरामी घरघरमै रन्थनिएका छन् । तिनको लेखाजोखा नै छैन । सुविधा र पहुँच नपुगेर घरमै विनापरीक्षण लडेका बिरामी त्यो तथ्यांकभन्दा हजारौं बढी छन् ।
सरकार अझै तयारी र साधन स्रोतको व्यवस्थापनमा भन्दा निर्देशन, कारबाही र धम्की दिन व्यस्त छ । राम भरोसे, निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) भरोसे सरकार । कतिपय घरको एक बिरामीको परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिए, लक्षण मिल्दा घरका अरु बिरामी सदस्य पनि त्यही होला भनेर विनापरीक्षण सुतिरहेका छन् । तिनको पनि लेखा छैन । ‘अधुरो’ सरकारी तथ्यांकमा पनि प्रतिदिन हजारौं संक्रमित र सयौंको जीवन बितेको छ । यस्तो दुःखद महामारीको बेला पनि ओली प्रभृत्ति सरकारी सत्तान्ध खेलमा निर्लज्ज तल्लीन देखिन्छन् । यस्तो जनपीडक सरकार रहनुको औचित्य के ? साभारः बाह्रखरी डटकम

Advertisement