जेनजी सरकारद्वारा लुम्बिनी विकास कोषमा ‘बिचौलिया’ नियुक्त (भिडिओ)

पब्लिक कुरा
२०८२ मंसिर ५

419 Share

भैरहवा– गत भदौं २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकका सुशासनको अपेच्क्षा थियो । आम नागरिकले राज्यका सबैं निकायमा स्वच्छ छवी र कार्यदक्षता भएका व्यक्तिले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने विश्वास गरेका थिए । नागरिकको सुशासनको आशामाथि जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सरकारले एकपछि अर्को तुसारापात गरिरहेको छ । त्यसको पछिल्लो शिकार लुम्बिनी विकास कोष बनेको छ ।

वर्तमान सरकारले मुलुकको धरोहरका रुपमा रहेको लुम्बिनी बचाउने अभिभारा बिचौलिया प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई सुम्पिएको आरोप लागेको छ । यसअघि लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीले अख्तियार विपरीतका काम गर्दा बिचौलियाका रुपमा मुद्दा मिलापत्र र सहजीकरणको भूमिका निभाउँदै आएका गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई सरकारले शुक्रबार लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

दीपक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट रहेको कोषका कर्मचारीको भनाई छ । कोषकी योजना प्रमुख स्मिता भट्टको जोडबलमा श्रेष्ठले नियुक्ती पाएका हुन् । उनलाई नियुक्तीका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पनि जोडबल रहेको आरोप छ । यसपटक सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने परम्पराको पनि खिल्ली उडाएको छ । कोषका कर्मचारी, लुम्बिनीका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाले पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र सदस्य सचिव नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । जेनजी सरकारले आम भावनाको मजाक उडाउँदैं निर्णय लिएको छ ।

माओवादी निकट श्रेष्ठलाई शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । सधैं राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा सदस्य सचिव नियुक्त हुँदै आएकोमा सरोकारवालाले आपत्ती जनाएका छन् । कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुने भएकाले सदस्य सचिव नियुक्तिमा स्वार्थ समूहले चलखेल गर्दै आएका छन् ।

कोषको नियम, विनियम अनुसार नियुक्ती गर्न कर्मचारीले ज्ञापनपत्र मार्फत आग्रह गरेका थिए । तर, उनीहरुको आवाजले हावामा कावा खायो, वर्तमान सरकारको कानमा पुग्दैं पुगेन । लुम्बिनीलाई राम्ररी बुझेको, विषयविज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाको माग थियो । विगतका सरकारले दलसँगको आबद्धतामा ठाडो नियुक्ति गर्ने परम्परालाई अहिलेको सरकारले दोहोर्याउन नहुने उनीहरूको सुझाव थियो ।

कोषकै कर्मचारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कोषका संरक्षकलाई २०७२ मंसिर १४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त माग सुनुवाइ गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ०७४ पुस १८ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर खुला प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण २२ जनाले कार्ययोजनासहित आउन अन्तर्वार्ताका लागि सूचना पनि प्रकाशित भएको थियो । तर, दलीय हस्तक्षेपले परीक्षा नै स्थगित भएको थियो ।

त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ असोज २२ गते एमालेनिकट सानुराजा शाक्यलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । कोषको सदस्य सचिव पद गत असोज २२ देखि रिक्त थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका कोषका सदस्य सचिव शाक्यको पाँचवर्षे कार्यकाल २१ असोजमा सकिएसँगै उक्त पद रिक्त भएको हो । त्यसपछि ज्ञानिन राई कायममुकायम सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सरकारले २०८२ कात्तिक २७ गते सूचना निकालेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

तर, कोषको रिक्त सदस्य–सचिवमा ठाडो नियुक्ति गरेपछि शंका उब्जाएको लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायी लीलामणि शर्माले बताए । सरकारले संस्कृति मन्त्रालय मातहतकै बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितको कार्यकारी निर्देशक पनि २०८१ पुस २३ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेको थियो । सोही मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न २०८२ असार १३ गते सूचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

दल निकट सदस्य सचिव बन्दा पदाधिकारीबीच बेमेल हुने, गुरुयोजनाविपरीत स्वार्थ समूहसँग जोडिएर काम गर्ने, अनियमितता गर्ने, मनपरी कर्मचारी भर्ना गर्ने, आफू निकटकालाई ठेक्कापट्टा दिने, स्थानीयको मनोभावना बुझ्न नसक्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै, दलको स्वार्थलाई सिरोपरी गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ । अहिले कोषका उपाध्यक्ष ल्याहरक्याल लामा र योजना प्रमुख स्मिता भट्ट माओवादी निकट मानिन्छन् । कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई एकीकृत समाजवादी निकट हुन् । उनीहरु आफैबीच बेमेल छ । जसले गर्दा विश्वको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी ओझेलमा छ ।

लुम्बिनीका अभियन्ता अर्जुन कुर्मी समाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै लुम्बिनी बुझेको र खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । उनी जस्तै अहिले लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीयले सदस्य सचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारले खुला प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गरेको लुम्बिनीबारे जानकारहरुको आरोप छ ।