लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन तिहारपछि बोलाइने, विजनेस तयार गर्दै सरकार

भैरहवा– मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । सामान्यतयाः हिउँदे अधिवेशन मङ्सिर, पुसतिर बस्ने भए पनि मुलुकमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकाले दिपावलीपछि प्रदेशसभाको बैठक आह्वानको तयारी भइरहेको छ ।

Advertisement

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसका लागि तयारी थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सरकारले सांसदलाई बिजनेस तयार पार्ने काम गरिरहेको जनाए । ‘अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने गरी कामको तयारी गरिरहेका छौं’, उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने स्वीकृतिसमेत दिएको बताउँदै अन्य विधेयकको काम आन्तरिक रूपमा चलिरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गर्ने र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । यस्तै, दलित अधिकार विधेयक, थारू समुदायको चाडसम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । अन्य विधेयकहरूमा मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेको सरकारले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले तिहारयता संसद् बस्ने सम्भावना नभएकाले सोहीअनुसार सरकारले आह्वान गर्नासाथ आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभाले हालसम्म १९ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ, जसमध्ये १४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । दुईवटा विधेयक दर्ता भए पनि प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको चरणमा छन् । यस्तै दुईवटा विधेयकको लागत कट्टा गरिएको छ भने एउटा प्रदेशसभाबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरणका लागि अस्वीकृत भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव पुनले जनारकाी दिए ।

उनका अनुसार जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भए पनि प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएका छैनन् ।

यस्तै लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ र स्वास्थ्य सेवा ऐनको लागत कट्टा गरिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै फेरि लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन गरेर दर्ता गरिएको छ । उक्त विधेयक दर्ता भए पनि अझै प्रदेशसभामा पेस भएको अवस्था छैन । अब सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा थप विधेयक दर्ता गर्दा संख्या वृद्धि हुनेछ । लुम्बिनी सरकारले बजेट पारित गरेपछि केही दिन मात्रै बसेर प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

प्रदेशसभा अन्त्यसँगै मुलुकमा चलेको आन्दोलनबाट परेको प्रभावबारे लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरूको भूमिका थप आवश्यक पर्ने भए पनि प्रदेशसभा बैठक बसेको छैन । सांसदहरूले प्रदेशसभाबाट सरकारका कामकारबाहीलाई दबाब दिनका लागि छिटो बैठक राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।