सरकार नै चाहँदैन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन

Advertisement

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जीदीआईए) समग्र देशकै एउटा महत्वपूर्ण पर्यटकीय परियोजना हो भन्दा दुईमत नहोला । बिश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतमबुद्धको पवित्र जन्मस्थली, बिश्व बौद्ध समुदायको आस्थाको अक्ष्क्षुण धरोधर लुम्बिनी आवागमनको प्रमुख हवाई गन्तब्यबिन्दु भएर पनि यो महत्वपूर्ण बिमानस्थल नेपालकै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरु मध्येको एउटा असफल आयाजना पनि हो । यसको असफलता र निरीह यथार्थताले आज हरेक नागरिकको मन नपिरलिएको कहाँ पो होला र ? यस आयोजनाको संचालनमा आफ्नो सुन्दर भविष्य देखेर यस क्षेत्रमा ‘हामीले नगरे कसले पो गर्छ’ भनी जेनतेन व्यावसायिक लगानी गरेका हरेक लगानीकर्ताहरुको अवस्था त झनै कहाली लाग्दो रहेको कमै भोक्तालाई मात्र अवगत छ ।

Advertisement

अहिले धेरै लगानीकर्ताहरु बैंकको कालो सूचीमा दरिएको, धेरैका घरजग्गा बैंकहरुले सकारी सकेको र धेरैका धितोहरु लिलामीमा चढेको र चढ्ने क्रममा रहेको तीतो बाध्यताहरु हाम्रा लागि बिवशता बन्दै गइरहेका छन् । दुई वर्षभित्र समुद्रमा पुल र बाटो बनाई संचालन गर्न सक्ने बिश्व परिवेशहरु नियाल्दा यो परिदृश्यले भने यस क्षेत्रका जनताको स्थिति झनै विकराल बन्दै गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।

इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार बनेदेखि नै यो विमानस्थलको व्यावसायिक संचालन भएको देख्न चाहने संशयपूर्ण आतुरतामा रहेका जनतालाई भने सरकारको पछिल्लो ढुण्डुकारी ढङ्ढङ्गीले थप निराशा बनाएको देखिन्छ । शक्तिशाली यो सरकारको शासकीय सक्षमताको न्यायपूर्ण परीक्षण गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो व्यावसायिक संचालन हुनु र नहुनुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेर आम जनताले अवश्य पनि गरिरहेको यस अवस्थामा बिमानस्थलको व्यावसायिक संचालनमा सरकारको ठोस पहलको अभाव, नीतिगत द्वैधता र विमानस्थल संचालन सम्बन्धी अस्पष्टताले निराशा पैदा गरेको हो ।

जस्तोसुकै अत्याधुनिक जहाज पनि ८०० मिटरको भिजिविलिटीमा अवतरण हुन सक्ने भू–उपग्रह प्रणालीमा आधारित आरएनपी–एआर प्रविधिको समेत जडान भई यो बिमानस्थल सबै दृष्टिबाट तयार हुँदा पनि यो कहाली लाग्दो अवस्थाको बिद्यमानता रहनु भनेको सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको अभाव हो, जवाफदेहीबिहीनताको उच्चतम पराकाष्ठा हो । एउटा विकास हेर्न एक जुग पर्खनुपर्ने बिद्यमान नेपाली विकासको रोल मोडलको यो कहाली लाग्दो बिवशताको यो अवस्था सरकारको अकर्मण्यताको मापक पनि हो ।

सरकारले यस अवधिमा के गर्यो ?
बि.स.२०७९ जेठ २ गते बुद्ध पूर्णिमादेखि यो विमानस्थल व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खुला गरियो । यस अवधिमा सरकारले यस विमानस्थल संचालनका लागि विमान कम्पनीमैत्री केही महत्वपूर्ण स्वागतयोग्य निर्णयहरु पनि गर्यो । विमानस्थलमा उडान भर्न चाहने विमान कम्पनीहरुको लागि यात्रु सेवा शुल्क, जहाजको ल्यान्डिङ पार्किङ, नेविगेसन र पर्यटन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गमा ७५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने र हवाई इन्धनमा काठमाडौंको तुलनामा १ किलो लिटरमा १०० डलर छुट दिने आदि जस्ता कदमहरु चाल्यो ।

फलस्वरुप काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्यका लागि कटौती भएको उडान समय तालिका समेतको बाध्यतालाई हेरी केही विमानहरुले सरकारले दिएका सुविधाहरुको उपयोग गर्दै उडानहरु गरे, केहीले सुविधा मात्र पनि उपयोग गर्न भ्याए । सो अवधिदेखि आन्तरिक उडान बाहेक २०८१ पुस मसान्तसम्म कुल ७२९ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु यस विमानस्थलबाट भए । सो उडानहरु मार्फत हालसम्म कुल ४५,५७३ (आगमन तर्फ २१,२७९ जना र प्रस्थान तर्फ २४,२९४) यात्रुहरुले यो विमानस्थल प्रयोग गरेको देखिन्छ । करिब १० महिना उडान बन्द भई पुनः २०८१ कार्तिक १८ गतेदेखि संचालित यस विमानस्थलमा पछिल्लो पटक ५ वटा बिमान कम्पनीहरुले व्यावसायिक उडान शुरु गरी २२९ उडान मार्फत कुल ८,१५७ (४,३८३ आगमन र ३,७७४ प्रस्थान) जनाले यात्रा गरेको र ती मध्ये ८,४६२ जनाले ट्रान्जिट सुविधा लिएको देखिन्छ, जसमा ७४७ बिदेशी पर्यटकहरु रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ ।

समस्याहरु के थिए र छन् ?
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना भएर पनि हालसम्म दिगो संचालन नहुनुमा यसका केही समस्याहरु देखिन्छन् । यस आयोजनाको फितलो परियोजना बिश्लेषण, पर्याप्त एयर रुटको अभाव, आईएलएस प्रविधिबारे भारतसँग दुई देशीय सम्झौता–सहमति हुनु नसक्नु, निर्माण सम्पन्न भइसकेका टर्मिनल भवनहरुको यात्रु क्षमताको अपर्याप्ता, प्रविधिमैत्री अध्यागन व्यवस्थापनमा असक्षमता, असुरक्षित ग्राउण्ड हेण्डलिङ्ग आदि यावत बिषयहरु यस विमानस्थलका कमजोरीहरु हुन् । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिंदा यसले अर्को देशको सुरक्षा संवेदनशीलतामा पार्ने सम्भाब्य असरको बिषयमा ख्याल नगरिनु यसका सबैभन्दा प्रमुख कमजोरी हुन् । परियोजना बिश्लेषणको तत्कालिन संभाव्यता अध्ययन गरिँदा यी बिविध बिषयहरु समेटिएको भए यो विमानस्थलको दिगो व्यावसायिक प्रयोगमा कुनै पनि बहानाबाजी पक्कै हुने थिएन । तर पनि यही बिषयहरुले मात्रले विमानस्थल संचालन हुन नसकेको भने पक्कै हैन ।

हवाई कम्पनीको लागि सबैभन्दा आकर्षित तत्व भनेको उसले पाउने बिजनेस हो अर्थात यात्रुको लोड नै हो । यात्रुको अभावमा सरकारको घोषित Incentives हरुले मात्र कुनै पनि विमानस्थलको व्यावसायिक दिगो उडानको सुनिश्चितता हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले यही विमानस्थलबाटै शिक्षा लिई सक्यौं । त्यसैले बिमानस्थल प्रयोगकर्ता यात्रुहरुको पर्याप्तताको लागि Destination Promotion, Domestic Flight को अन्तर प्रदेश पर्याप्त, बिभिन्न देशहरुसँगको Aviation Diplomacy, Customer Care Service and Satisfactionआदि जस्ता बिषयहरुमा निरन्तर गहन बिश्लेषण जरुरी देखिन्थ्यो । तर, पनि भैरहवाबाट उडान भर्दाको तत्कालिन अवस्थामा यात्रुहरुको संख्या भने निराशाजनक पनि थिएन । उडान संख्या थप हुँदै जाँदा हुन सक्ने यात्रु अभाव बारेमा सतर्कता अपनाउनु हाम्रा लागि अत्यावश्यक थिए र अहिले पनि छ नै ।

कहिले छिमेकी मुलुक भारतप्रति इङ्गित गरेर, कहिले भिजिविलिटीको बिषय देखाएर, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुनुपर्ने न्युनतम पूर्वाधारहरुको अभाव देखाएर र सोही कमजोरीहरुलाई स्थानिीय अबुझहरुले समेत मसला बनाएर सम्प्रेषण गरिनुले पनि यो बिमानस्थलबाट व्यावसायिक उडानको माहौल बन्न नसकेको पनि हो । यहाँ बिमानस्थल प्रयोगकर्ता यात्रुहरु नभएको, पर्याप्त गुणस्तरीय होटल र यात्रुबाहक सवारी साधनहरुको अभाव रहेको आदि जस्ता प्रायोजित बिषयहरु भने विमानस्थल संचालन भएको देख्न नचाहनेहरुका कुटिल चालबाट प्रेरित रहेका थिए ।

यी बिविध पक्षहरुको आंकलन नगरी राज्यलाई ठूलो व्ययभार हुने गरी निर्माण गरिनुले सरकार कतै ठूलो कमिसनको प्रभावमा त परेन ? भन्ने शंकाको सुविधाबाट जनताले हेरिरहेका थिए । निर्माणपछिको यत्रो कौतुहलतापूर्ण लामो समयसम्म पनि अन्यौलताको निरन्तरता यथावत रहिरहनुले जनताको आशंकालाई मलजल मात्रै होइन, इतिहासकै शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकारको लागि लज्जाशरणमको बिषय पनि बन्न पुगेको देखिन्छ ।

सरकार अहिले के गरिरहेको छ ?
‘सर्वसाधारणले निकै चासोको साथ हेरिरहेकोे यस विमानस्थलको बिषयमा अहिले सरकार के गरिरहेको छ, ठोस पहल के गर्दैछ’ यो सबैको चासोको बिषय बनेको छ । रुपन्देही–३ मा हुने आगामी उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा Hot Cake पनि यही बिषय हुने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले विमानस्थलको हरिबिजोगपूर्ण अवस्थामा जनआक्रोशको ज्वाला सरकारले आगामी उप निर्वाचनमा देख्ने अवश्यम्भावी छ ।

भन्दा कर्कश लाग्न सक्दछः विमान कम्पनीमैत्री गत वर्षको केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु बाहेक अहिलेलसम्मको झण्डै १ वर्षसम्म यो सरकारले अरु ठोस पहल गरकै छैन, उ केवल वक्तब्यबाजी मात्र गर्दैछ । ‘यो विमानस्थल नचले नेपालका कुनै पनि विमानस्थल नचल्ने र उपयुक्त समयमा चलेरै छोड्ने’ सरकारको अमूक सहज वाक्य नै उनका भक्तिमा रमाउन चाहनेहरुका लागि मात्र कर्णप्रिय बनेको देखिन्छ । विमानस्थलको व्यावसायिक संचालनको जिम्मेवारी समग्र सरकारतर्फ इङ्गित गरी आफ्नो एकल जिम्मेवारीले मात्र सम्भव नरहेको आशयपूर्ण अभिव्यक्ति जिम्मेवार मन्त्रीबाट व्यक्त भएको देखिन्छ । बरु आफूले केन्द्रीकृत नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रदेशस्तरीय संरचना निर्माण गर्ने, पर्यटक प्रहरीको दरबन्दी संख्या थप गर्ने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना र कार्य बिभाजन गर्ने जस्ता बिषयहरुमा तल्लीन रहेको पछिल्लो फेहरिस्त पेश गरिरहँदा सर्वसाधारणको साझा चासोको यो प्रतिक्षारत बिषय नसमेटिंदा अब यो सरकारले विमानस्थलको संचालनमा सिन्को भाँच्न पनि सक्दैन भन्दा अतियोक्ती नहोला ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?
जब सरकारको पछिल्लो महत्वपूर्ण निर्णयहरु पश्चात् पनि झण्डै १ वर्षको यो अवधिसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरु भैरहवामा आकर्षित नहुनु सरकारको लागि थप चासोको बिषय बन्नु पर्दथ्यो, तर उसले खासै ध्यान दिन सकेन । यात्रुको अकुपेन्सी सन्तोषजनक हुँदाहुँदै पनि कम्तिमा एउटा फ्लाईट समेत यो विमानस्थलबाट अनिवार्य गर्न गराउन सरकारले प्रोहत्सान गर्न सकेन । भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शून्य हुने गरी ती उडानका Slot हरु काठमाडौं केन्द्रीकृत गर्न तल्लीन भयो । उडान जुन विमानस्थलबाट गरे पनि उडानबाट प्राप्त राजस्व राज्यको एउटै ढुकुटीमै जम्मा हुने नै हो भन्ने अभिप्रायले सरकार लाग्यो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संचालनबारे उसलाई मतलबै भएन । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यस विमानस्थलको आशामा लगानी गरी परिस्थितिवश मिचिएका यस क्षेत्रका जनताको रोदन र क्रन्दनले उसको हृदय छुन सकेन ।

दिन प्रतिदिन साँघुरो बन्दै गइरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक समस्या सम्बोधन गर्न पनि सरकारले ठोस नीति अङ्गीकार गर्न सक्दथ्यौ । ठूला र वाइड बडीका सुविधासम्पन्न जहाजहरुलाई राजधानी शहरबाट नै उडान गर्न दिने अरु देशहरुका परिपाटीलाई मध्येनजर गरी त्यस्ता जहाजहरु काठमाडौंमै केन्द्रित गर्ने र सो बाहेक छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन, बौद्धमार्गी मुलुक र श्रमिक गन्तब्य अरब मुलुकहरुका बिशेषत न्यारो बडीका बजेट एयरलाइन्सहरु भैरहवा र पोखरा बेस गर्न गराउने तवरबाट सरकारले कार्य गर्न सक्दथ्यो अथवा दुईभन्दा बढी काठमाडौं फ्लाईट गर्ने विमान कम्पनीहरुले आफ्नो तेस्रो फ्लाईट काठमाडौं बाहिरबाटै गर्ने गरी बाध्यकारी नीति बनाउन पनि सक्दथ्यो । साथै परिस्थितिबिश डाइभर्ट भई भारतको कोलकाता र लखनउ जस्ता शहरमा जाने जहाजहरुलाई भैरहवा र पोखरामा लैण्ड गर्ने गराउन व्यवस्था मिलाउन सक्दथ्यो ।

देशका राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरुलाई कम्तिमा एउटा फ्लाईट भैरहवाबाट गर्ने वातावरणका लागि प्रेरित गर्न सक्दथ्यो । साथै, देशका आन्तरिक विमान कम्पनीहरु मध्येबाट छोटो र मध्यम दुरीका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु (बिशेषत दिल्ली, थाइल्याण्ड, दुबई र गौतमबुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको बोधिस्थल बोधगयाका लागि) गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्दथ्यो । उनीहरुका कम्तिमा ५० प्रतिशत जहाज भैरहवा र पोखरा जस्ता बिमानस्थलहरुमा नै पाकिङ्ग गर्ने रणनीति लिन सक्दथ्यो । सो को लागि बिभिन्न Incentives हरु Propose गरेको खण्डमा यी मोफसलका विमानस्थलहरु पनि सजिलै चलायमान हुने अवस्था रहन्थ्यो ।

भैरहवा–काठमाडौं र काठमाडौं–भैरहवा मात्र हवाई उडानको बिद्यमान लामो अभ्यासमा परिमार्जन गरी यस गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट देशका प्रमुख शहरहरुसम्म उडान गर्न लगाउने अभ्यासको शुरुवात गर्न सक्दथ्यो । सबै डोमेष्टिक एयरलाइन्स कम्पनीका कम्तिमा एउटा जहाजले निश्चित अवधिका लागि दैनिक रुपमा अन्तर प्रदेश हवाई उडान कनेक्टिीभिटीमा सुधार गर्न सक्नु पर्दथ्यो । यस्ता धेरै सार्थक पहलकदमीबाट केन्द्र सरकारका साथै प्रदेश सरकार पनि अवश्य चुक्न पुग्यो ।

स्वयं रुपन्देही जिल्लाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलज्यूले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेट ब्यक्तव्य मार्फत पनि यो बिमानस्थल संचालनमा नीतिगत स्पष्टताको आधार निक्र्यौल गर्न सक्दथ्यो । नेपाल भित्रने बिदेशी पर्यटकको आवागमनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने माध्यम यो विमानस्थल महत्वपूर्ण भएकोले पनि प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा लक्षित गरेको पर्यटकीय आम्दानी प्राप्तिका लागि बिमानस्थल चलाउने वातावरण मिलाउन उचित पहलकदमी लिन सक्दथ्यो ।

अब के गर्न सक्छ सरकारले ?
यस विमानस्थलको सपनामा अरबौं लगानी गरी अहिले परिस्थितिले थिचिएका र भाग्यबाट मिचिएकाहरुका लागि तत्कालै राहत दिने भनेको जीबीआईएको पुनः संचालन नै हो । प्रदेश सरकार त यस बिषयमा नतमस्तक जस्तै छ, उसले केवल केन्द्र सरकारलाई मात्र देखाउँछ, जनताको ब्याकुलताले उसको पहलकदमीमा उत्साह थप्न सक्दैन, अर्थात् उसले यो विमानस्थलबारे ढलेको सिन्को ठाडो पार्न पनि सक्दैन वा चाहँदैन । तर पनि प्रदेश सरकारले आफू मातहतमा स्थानिय सरकार, लुम्बिनी विकास कोष, सरोकारवाला निजी क्षेत्रहरुको साथ र सहयोगमा यो बिमानस्थलको संचालनबारे अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनमा समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्दथ्यो ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार, प्रदेशभित्रका स्थानिय निकाय र बिदेशस्थित समकक्षी सरकारहरुसँग भगिनी सम्बन्ध मार्फत पनि बिमानस्थल संचालनमा परस्पर आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्दछ । लुम्बिनी विकास कोषले गुरुयोजनाको नाममा अलमलिएर मात्र हैन, यस बिमानस्थलको व्यावसायिक प्रयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिहरु पनि आयोजना गर्न गराउन सक्नु पर्दछ ।

सरकारले बिशेषत बौद्धमार्गी मुलुकहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरुलाई समेत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलायमान बनाउन पहल गर्ने गरी परिचालित गर्नु गराउनु अत्यावश्यक देखिन्छ । किसानहरुका उत्पादित उब्जनी, तरकारीहरु, जडीबुटी कार्गो मार्फत अरब मुलुकहरुमा पैठारी गर्न गराउन प्रेरित गर्न वातावरण निर्माण गरे विमानस्थलको उपादेयता थप बढ्न सक्दछ ।

सन् २०१९ तिर चीनको सियान एयरपोर्ट प्रयोगकर्ता यात्रुलाई बेइजिङ्ग–सियान आवतजावत गर्ने रेल सेवा र होटल सुविधा त्यहाँका सरकारले निःशुल्क घोषणा गरे जस्तै भए पनि हामीले पनि यस विमानस्थलको प्रयोगकर्ता यात्रु आकर्षण गर्न गराउन यात्रुमैत्री नीति पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । लामो समयसम्म पनि राष्ट्रिय राजमार्गहरुको स्तरोन्नति कार्यमा भएको ढिलासुस्तीले पारेको असहज आवागमन समस्यालाई सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । अझ केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पारेर नै राष्ट्रिय गौरवको यो महत्वपूर्ण आयोजनाको व्यावसायिक चलायमान बनाउन लक्षित भएर योजनाबद्ध रुपमा प्रयासरत रहनु पर्दछ । कानुनी रुपमा भएका सबै जटिलता फुकाउन पहल गरिनु पर्दछ ।

धेरै विकल्पहरुको सार्थक पहलबाट पनि यो विमानस्थलको व्यावसायिक संचालन संभव नभए सरकारले पुनः त्रिभुवन विमानस्थलको इन्धन मूल्यमा केही प्रतिशत बृद्दि र गौतमबुद्ध अन्तर्राट्रिय विमानस्थलमा केही कटौती गर्ने जस्ता नीति पनि लिन सक्ने, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरुको टिकटमा भ्याट छुट दिने आदि जस्ता अन्य धेरै विकल्पहरु अपनाउन सकिन्छ, सरकारको इच्छाशक्तिको मात्र आवश्यकता छ ।

अन्त्यमा, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक दिन अवश्य चल्ने नै छ भनेर “कालान्तर” लाई संकेत गरेर मात्र सरकार उम्कन मिल्दैन, इतिहासकै बलियो यो सरकारले नगरे कसले गर्ने ? अनि कुन सरकारले पो गर्न सक्ने ? अहिले पनि नगरे कहिले गर्ने ? त्यसैले विमानस्थल निर्माणपछिको अन्यौलपूर्ण भ्रान्ति र अहिलेसम्मको हाम्रो नियतिका अनुभवसिद्ध यथार्थताको आधारमा भन्ने हो भने पनि यो विमानस्थलको दिगो व्यावसायिक संचालनको वातावरण बनाउने भूमिका र विकल्पहरु सबै यो बलियो सरकारसँगै छ । पथभ्रष्टता, यथास्थितिवाद र जवाफदेहीबिहिन अकर्मयताको सरकारी निरन्तरता कायम रहेसम्म बिमानस्थल नचल्नुले दलाल र बिचौलियाको संरक्षण बाहेक आम जनताको भविष्यमाथि न्याय पटक्कै गर्ने छैन । त्यसैले यो विमानस्थलको दिगो व्यवसायिक संचालन गर्नको लागि सरकारको समयानुकुल यथाशीघ्र जवाफदेहीपूर्ण सार्थक अग्रसरता आजको प्रमुख आवश्यकता हो । अन्यथा यथास्थितिवादको विद्यमानता जारी रहेको खण्डमा जनताको आक्रोशको ज्वालाले दिने उपलब्धि हरेक क्रान्तिमा जायजै हुन्छन् नै । जनता त्यसका लागि बिगुल उठाउन पनि तयार हुनै पर्दछ ।