लुम्बिनीलाई खतराको सूचिबाट जोगाउन सुधारको रिपाेर्ट बुझाइयो


लुम्बिनी- पुरातत्व विभागले विश्व सम्पदा सूचिकृत बुद्ध जन्मस्थललाई खतराको सूचिबाट जोगाउन युनेस्कोको निर्देशन बमोजिम सुधारका कामको रिपाेर्ट बुझाएको छ । युनेस्कोले कोषलाई विश्व सम्पदाको मापदण्ड विपरीतका काममा सुधारका लागि ६ महिने अल्टिमेटम दिएको थियो । युनेस्कोले तोकेको माघ १९ गतेको अन्तिम समयभन्दा एकदिन अघि माघ १८ गते नै नेपाल सरकारका तर्फबाट पुरातत्व विभागले उक्त रिपाेर्ट बुझाएको हो ।
विभागले तयार गरेको उक्त रिपाेर्ट पेरिसस्थित नेपाली दुताबासका राजदूत सुधीर भट्टराईमार्फत् लुम्बिनीमा सुधार गरिएका कामको विवरण एसओपी (स्टेट अफ कन्जर्भेसन रिपोर्ट) बुझाएको हो । भारतको दिल्लीमा २०८१, साउन ६ देखि १६ सम्म आयोजित युनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटिको ४६ औं सेसनले दिएको निर्देशन अनुसार लुम्बिनीमा भएगरेका कामको एसओपी (स्टेट अफ कन्जर्भेसन रिपोर्ट) नेपालले बुझाएको हो ।
अल्टिमेटमको अवधिमा पनि विश्व सम्पदा स्थल सुधारका लागि लुम्बिनी विकास कोष र मन्त्रालयबीच भएको समन्वय आधारमा जति काम हुन सक्यो त्यसैलाई रिपोर्ट बनाएर पठाइएको छ । यता लुम्बिनी विकास कोषकै जिम्मेवार पदाधिकारीबीच पनि समन्वय भएर काम हुन सकेन् । कोषमा उपाध्यक्ष ल्याहारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई(सिद्धिचरण) र योजना प्रमुख स्मिता भट्ट र सदस्यसचिब सानुराजा शाक्य छन् ।
दिल्लीमा गत साउनमा आयोजित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औं सेसनमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचिमा किन नराख्ने ? विषयमा छलफल हुँदा भारतको संशोधन प्रस्ताबले तत्काललाई खतराको सूचिमा समाबेश हुन पाएन् । तर, त्यहाँ लुम्बिनीका विषयमा भएको छलफलमा नेपालले राखेका प्रस्ताब, उठेका विषय, जिज्ञासा र आएका सुझावलाई समेटेर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटिले नेपाली दूताबास फ्रान्स मार्फत् १२ बुँदे निर्णय र निर्देशन पठाएको थियो ।
यी बुँदालाई आत्मसात गरेर सुधार, संरक्षण, कानूनी स्पष्टता र नीति निर्माण गरेर एसओपी रिपोर्ट पेश गरिएको लुम्बिनी विकास कोष विश्व सम्पदा शाखा प्रमुख वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले बताए । दुई वटा बुँदालाई पहिले लुम्बिनीका विषयमा पठाएको एसओपी र साउदीको रियादमा भएको ४५ औं सेसनले लुम्बिनीकाबारेमा गरेको निर्णणबारे छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
८ वटा बुँदमा भने प्रश्न उठाउँदै काम गर्न रिकमेन्डेसन गरेको छ । तेस्रो नम्बरमा लुम्बिनीका सम्पदाको संरक्षण र ब्यवस्थापन गर्न एकीकृत ब्यवस्थापन संरचना (ईन्टिग्रेटेड म्यानेजमेण्ट फ्रेमवर्क) बनाएर शिघ्र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निर्देशन गरेकामा सरकारबाट स्विकृत गराई कार्यान्वयनको चरणमा ल्याइएको छ । यसअघि आइएफएफ बनाइएको थिएन् । आइएमएफ कार्यान्वयन गर्न विश्व सम्पदा क्षेत्रमा विभिन्न सेक्टर स्ट्रयाटेजी (खण्डित रणनीतिक योजना) बनाएर गर्न भनेको थियो ।
५ विषयलाई समेटेर सेक्टर स्ट्रयाटेजीको मस्यौदा तयार गरेर युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सल्लाहकार समितिलाई अध्ययनका लागि पठाइएको छ । सेक्टर स्ट्रयाटेजी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि सल्लाहकार समितिबाट सल्लाह सुझाब लिएर अन्तिम रुप दिन निर्देशन गरेको छ । ५ विषयमा पुरातत्व, भिजिटर ब्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप, स्थानीय विकास र बुद्धिष्ट समुदायलाई समेटिएर सेक्टर स्ट्रयाटेजी बनाइएको हो । आइएमएफ समग्रमा अवधरणा दिने नीति हो भने सेक्टर स्ट्रयाटेजी काम गर्ने योजना हो ।








प्रतिकृया दिनुहोस्