January 20, 2022, Thursday
६ माघ २०७८, बिहीबार

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेजस्तै संविधानवाद स्थापित भएकै हो ?

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्ष संघीय सरकारमा सहभागी भएपछि संविधानवाद स्थापित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

Advertisement

हिजो मात्रै काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै जसपाका ठाकुर पक्षका १० नेतालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले शनिबार बिहान सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘जसपा महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएसँगै संविधानवाद स्थापित भएको छ । अब सबैपक्ष चुनावमार्फत् नयाँ जनादेश प्राप्त गर्ने अभियानमा जुटौं ।’

उनको स्टाटसमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । अधिवक्ता सुरेश थापाले पोखरेलको स्टाटसमा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘तपाईंको संविधानवादको परिभाषा फरक रहेछ । संविधानको मूल मर्म र भावनालाई जलाउने, संविधानको धारा उपधाराहरु एक पछि अर्को गरी बुटले कुल्चदै जम्प मार्नु नै तपाईंको नजरमा संविधानवाद स्थापित हुनु हो ।’

अधिवक्ता थापाको टिप्पणीले पनि प्रष्ट हुन्छ, मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानवादलाई बङ्ग्याएर ब्याख्या गर्न खोजेको । उनले देखेको र बुझेको संविधानवाद गलत भएको आशय थापाको छ । ओलीका विश्वास पात्र मानिने पोखरेलले पटक–पटक संघ सरकारको हरेक निर्णयमा समर्थन गर्दै आएका छन् ।

खासमा संविधानअनुसार संचालित शासन व्यवस्थालाई संविधानवाद भनिन्छ । संविधानको आर्दशता र सीमित सरकारको प्रत्याभूति भएको संवैधानिक प्रणाली तथा लोकतान्त्रिक संविधान बमोजिम संचालित शासन पद्धति नै संविधानवाद हो । यो आदर्श संविधानको अपरिहार्य तत्व, आधारभूत सर्त तथा संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा हुन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले कयौपल्ट संविधान मिचेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि पोखरेलले कसरी संविधानवाद देखे ? धेरैले उनको स्टाटसमा प्रश्न गरेका छन् । संविधानमै नभएको व्यवस्था टेकेर दुई–दुईपल्ट प्रधानमन्त्रीले संसदको घाँटी निमोठे । त्यतिमात्र होइन्, संविधानको नै वर्खिलाप हुने गरी अध्यादेश जारी गर्दै शासन व्यवस्था चलाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर सरकार पुनर्गठन गरेपछि कसरी पोखरेलले संविधानवाद स्थापित भएको माने ?

खासमा संविधानवादले सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई नियन्त्रण गरी सीमित सरकार र असल शासन व्यवस्थाको कायम हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिन्छ । संविधानवादले राज्यको शक्तिको वाँडफाँडमा र प्रयोगमा केही आर्दशहरु र उच्च मूल्य मान्यताहरुको अपेक्षा गर्दछ । संविधानवादको अभावमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो वैधता कायम गर्न सक्दैन ।

संविधानलाई नै कुल्चिने प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन गर्दा पोखरेलले भने संविधानवादसँग जोडेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेका छन् । परमानन्द संस्कृत छात्र परिषद्का केन्द्रीय सचिव दिनेश भण्डारीले पोखरेलको स्टाटसमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘तपाईंलाई अचम्म लाग्दैन ? सत्ताको भोक कस्तो हुँदो रहेछ, देख्नुभयो नी । स्थिरताको ओकालत गर्ने ओली र कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्नुस् त । तीन वर्षमा १८ पटक मन्त्रीमण्डल बदल्ने अनि ५९ भन्दा बढी मन्त्रीलाई सपथ खुवाउने यो भन्दा सत्ताको भोक इतिहासमा कमै देख्न पाइएला । अनुपातमा कुरा गर्ने हो भने त ओलीले सबैलाई जितेका रहेछन् ।’

उनले सत्ताका लागि, कुर्सीका लागि एउटा पात्र कतिसम्म गिर्दो रहेछ भन्ने हिजोको घटना (मन्त्रिपरिषद् विस्तार) ले प्रष्ट हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘कम्युनिस्ट साथीहरू तपाईंहरूको हिजोको घोषणा पत्र हेर्नुस्, अनि मूल्यांकन गर्नुस्, नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुस् । अब पनि ओलीलाई यसरी नै जयजयकार गर्दै छोड्दिने हो भने केही बाँकी रहन्छ जस्तो लाग्छ ? अनि मलाई भन्दिनुस् राष्ट्रवादी ओली सरकारको वैधानिक रूपमा राष्ट्रवाद कहाँ देखियो ? अनि भन्दिनुस्, विकासप्रेमी ओलीले यो तीन वर्षमा गरेको र पूर्ण भएको एउटा योजना वा काम देखाइदिनुहोस् ।’

उनले न्यायप्रेमी, लोकतन्त्रप्रेमी ओलीले नियमसंगत, विधान, संविधानमै टेकेर गरेको एउटामात्र काम देखाइदिनुस् भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । ‘न्यायको, अदालतको ओकालत गर्ने ओलीले संविधान जोगाउन र लोकतान्त्रिक न्याय दिलाउन गरेको एउटा पहल देखाइदिनुस् । भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्नेलाई छोड्दिन भन्ने ओलीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न गरेको एउटामात्र लाइन देखाइदिनुस् । अनि नैतिकताको कुरा गर्ने ओलीले नैतिकता लागि गरेको, झुकेको, गल्ती महसुस गरेको, तथ्यांक नलुकाएको ठाउँ देखाइदिनुस्’, उनले पोखरेलको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै लेखेका छन् ।

राजनीतिक संविधानवादले राजनीतिक तथा नैतिक विधिबाट कार्यान्वयन गरिने कानुन भन्दा बाहेकका नैतिक प्रकृतिका संयन्त्रहरू, सुशासनको विकास, राजनीतिक सहमति, आवधिक निर्वाचन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिन्छ । तर नेपालमा यो कहीकतै लागू छैन । नेताहरुमा नैतिकता अलिकती ख्यालसमेत नभएको आवाज उठिरहन्छन् । अझ पछिल्लो पल्ट प्रधानमन्त्रीले यसलाई पूर्णरुपमा कुल्चिएका छन् ।

जसपाको महन्थ पक्ष सरकारमा गएपछि संविधानवाद देख्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने उपप्रधानमन्त्रीको पद बहालीसँगै राजेन्द्र महतोले असंवैधानिक अभिव्यक्ति दिएकोप्रति मुख खोलेका छैनन् । उपप्रधानमन्त्रीको सपथ खाएर पदबहाली गरे लगत्तै उनको पहिलो अभिव्यक्तिले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । महतोले हिजो पदभार ग्रहण गर्दै आफू सरकारमा सहभागी हुनुको मुख्य उद्देश्य नै देशलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यका रुपमा लैजानलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्नु रहेको बताएका थिए । धेरैले महतोले संविधानले अस्वीकार गरेको बहुल राष्ट्रिय राज्यको विषय उठाएर असंवैधानिक अभिब्यक्ति दिएको बताएका छन् ।