बुटवल उपमहानगरको ‘दोधारे चरित्र’का कारण ‘असफल’ बन्ने जोखिममा बधशाला

Advertisement

रुपन्देही– बुटवल उपमहानगरपालिकाको एउटा प्रमुख टाउको दुखाइको विषय हो– खुल्ला स्थानमा अव्यवस्थित तरिकाले हुने पशु वध । बुटवलमा दैनिक २ हजार ५ सय बढी पशु वध हुने तथ्यांक छ । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाले २० वर्ष पहिलेदेखि नै पशु वधशालाको योजना ल्याएको थियो ।

Advertisement

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ ले नगरपालिकाहरूलाई मासु प्रशोधन केन्द्र बनाउन निर्दिष्ट गरेको थियो । सोही अनुरूप बि.सं. २०७० मङ्सिर ३० गते बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग वार्षिक २ लाख ३३ हजार २ सय ८९ भुक्तानी गर्नेगरी आधुनिक स्तरको वधशाला निर्माणको लागि बुटवल नगरपालिका वडा नं. १० रामनगरमा रहेको जग्गा प्राप्ति सम्झौता नगरपालिकाले गर्यो । बि.सं. २०७२ सालमा करिब ५ करोडको लगानीमा संरचना निर्माण भयो । तर बधशाला सञ्चालनमा आउन सकेन ।

बि.सं. २०७२ सालमा नेपालको संविधान घोषणा भए पश्चात् स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएपछि बुटवल नगरबाट उपमहानगर स्तरोन्नती भयो । उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा शिवराज सुवेदी आए । उपमहानगरपालिको बृहत्तर विकास गर्ने योजनाका साथ १५ वर्षीय गुरुयोजना बन्यो । ५ वर्षे एक्सन प्लान समेत तयार भयो । एक्सन प्लान अनुसार बुटवलमा अत्याधुनिक स्तरको पशु वधशाला निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइयो । र, सोही अनुरूप बि.सं. २०७७ असार ३१ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालिकाको २४ करोडको संयुक्त लगानीमा रामनगरको जग्गामा आधुनिक स्तरको पशु वधशाला निर्माण सुरु भयो । यो आयोजनामा हेफर इन्टरनेशनलले प्राविधिक सहयोग गर्यो ।

तत्कालीन नगर प्रमुख सुवेदी भन्छन्, ‘स्वस्थ, सफा, सुन्दर र हरियाली उपमहानगर बनाउनका लागि चुनौतीको रूपमा थियो– खुला पशु वध । त्यसैले हामीले अत्याधुनिक स्तरको पशु वधशालाको परियोजना अघि बढाएका थियौँ ।’ नेपालमा यो स्तरको पशु वधशाला पहिलो पटक बन्दै थियो । पशु वधशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि पशु पालक किसान र मासु व्यवसायीलाई जोड्नुपर्ने सोंच अनुरूप हेफरको सहयोगमा उत्पादक सहकारी र मासु व्यवसायीका फरक फरक होल्डिङ कम्पनी दर्ता गरेर वधशाला प्रालिका लागि हस्तान्तरण गर्ने गरी छलफल अघि बढ्दै थियो ।

सुवेदी भन्छन्, ‘पशुपालक किसान, मासु व्यवसायी लगायत सबै पक्षको संयुक्त प्रयास बिना वधशाला सफल हुन नसक्ने देखेपछि बृहत् छलफलपछि सबैको प्रयासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने निर्णय भएको थियो ।’ उपमहानगरपालिकाकै पहलमा वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै बुटवलका मासु व्यवसायी कृष्णप्रसाद पौडेलको अगुवाइमा मासु व्यवसायीहरूको एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, बाख्रा उत्पादक किसानहरूको अर्को इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, मासु व्यवसायीहरूले स्थापना गरेको सहकारीको अर्को इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरी ४ वटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको एउटा प्रालि स्थापना भयो । बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि नाम दिएर स्थापना गरिएको यो कम्पनीको अध्यक्ष मासु व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पौडेल हुन् । यसमा ६ जिल्लाका ५ हजार भन्दा बढी पशुपालक किसान र बुटवल बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका ४८ मासु व्यवसायीहरू सेयर सदस्य थिए ।

बि.सं. २०७८ मा वधशाला निर्माण भई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि मनसाय पत्र आह्वान गर्दै उपमहानगरले सूचना प्रकाशित गरेपछि बुद्धनगर एग्रो फर्म लिमिटेड, बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रा.लि र बाँके सामाजिक उद्यमी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले मनसाय पत्र पेस गरे । उपमहानगरले बनाएको मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेर विश्लेषण गरेपछि बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रा.लि.को प्रस्ताव योग्य ठानेर सिफारिस गर्यो ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा खेलराज पाण्डे आइसकेका थिए । बुटवल उपमहानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाईको निर्णय बमोजिम बि सं. २०७९ फागुन २ गते २५ वर्षको सम्झौता अवधि राखेर प्रत्येक ५ वर्षमा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने गरी वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयलाई पशु वधशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ बमोजिम गर्ने गरी २५ वर्षका लागि सम्झौता गर्ने गरी नगर कार्यपालिकाबाट सहमति अनुमोदन भयो ।

वधशाला सञ्चालनको लागि नै उक्त समयमा उद्यमी महिला सदस्यहरूबाट करिब ७ करोड तथा मासु व्यवसायीहरूबाट ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धता रहेको र उपमहानगरको खातामा सम्झौता बमोजिम १ करोड ९० लाख बुझाएको कृष्ण पौडेलले बताए । तर बि सं. २०८० जेठ ३ गते उपमहानगरले ठेक्का रद्द गरेर पुनः प्रक्रियामा जाने निर्णय गर्यो । बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाद्वारा चैत्र २३ गते, २०७४ साल मा प्रकाशित बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७४ को दफा १ को(ङ)मा ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ भन्नाले सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित कुनै आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा सम्भार तथा वित्तीय लगानीमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने गरी सार्वजनिक निकाय तथा निजी निकायबिच भएको करारीय प्रबन्ध सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा बुटवलका मासु व्यवसायीहरूले निर्माण गरेको प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन अनुसार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

ऐनको दफा परिच्छेद २ को दफा ३ मा को सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचा अन्तर्गत सार्वजनिक निजी लगानीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । जसको दफा २(क) मा (क) पूर्वाधार सेवाको निर्माण, पुनस्र्थापना वा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका लागि निजी निकायको पूर्ण वा आंशिक पुँजी लगानी भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर बुटवलको पशु वधशाला सञ्चालनको लागि भन्दै गरिएको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेको थिएन । सार्वजनिक सम्पत्तिमा निर्माण गरिएको वधशाला २५ वर्षको लागि आफूहरूले उपभोग गर्न पाउने गरी बुटवल उपमहानगरपालिकामा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यसरी प्रस्ताव पेस गर्दा उक्त कम्पनीको मासु उत्पादन तथा प्रशोधन सम्बन्धी कुनै पनि इजाजत पत्र समेत नभएको भन्दै कार्यपालिका बैठकबाट उक्त प्रस्ताव माथि नै कैफियत भएको भन्दै पेस गरेको प्रस्तावनै रद्द गरेको थियो । पशु सेवा विभागबाट अनिवार्य रूपमा पशुपंक्षी वध गर्ने, प्रशोधन गर्ने, उत्पादन गर्ने सम्बन्धी अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले यो सम्बन्धी कुनै पनि कागजात वा अनुमति नै नलिइकन टेन्डरमा सहभागी भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाको भनाइ थियो ।

उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा पेस गरिएको कागजात, उक्त प्रशोधन प्रालिले पेस गरेको अन्य डकुमेन्ट समेतलाई आधार मान्दा र सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन अनुसार पनि दिन नमिल्ने देखिएको भन्दै कार्यपालिका बैठकले २०८० जेठ ३ गते ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

उप–महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक २०८० जेठ ३ गते गरेको निर्णय अनुसार आधुनिक पशु वधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि ठेक्का रद्द गर्ने प्रस्ताव नम्बर १७.३ मा पेस गरेको थियो । कार्यपालिकाबाट भएको निर्णय अनुसार ६ वटा बुँदामा टेन्डर स्पष्ट नभएको कारण देखाउँदै रद्द गरिएको उल्लेख छ ।

कार्यपालिकाले गरेको निर्णय बुँदामा टेन्डर आह्वान हुँदा प्राप्त प्रतिस्पर्धा नभएको, बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले पेस गरेको प्रस्तावनामा मासु उत्पादन गर्ने र प्रशोधन गर्ने कुनै पनि कागजात पेस नगरेको, कार्यालयले तयार पारेको बिँड डकुमेन्टको ढाँचामा कार्यालयलाई बुझाउने रकम उल्लेख नगरी सिधै नाफाको ५ प्रतिशत भनी उल्लेख गरेको तर ५ प्रतिशत भनेको कति अङ्क हो भनी निश्चित आधार नै उल्लेख नगरेको पाइएको छ ।

कुनै पनि सार्वजनिक टेन्डर आह्वान हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम निश्चित रकम उल्लेख गरिएको हुनु पर्दछ, तर व्यवसायीहरूले यसमा भने नाफाको ५ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरेका थिए । यस्तै, बिँड डकुमेन्टमा नाफाको ५ प्रतिशत उल्लेख गरेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले १० बर्से कार्य योजनामा भने वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ उल्लेख गरेको थियो । प्रस्ताव गरिएको टेन्डर मनसाय पत्र टेन्डर प्रक्रियामा कतै पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि नबढेको कारण टेन्डर रद्द गरिएको कार्यपालिकाको निर्णयमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीहरूले सम्झौता भएर रकम बुझाइसकेपछि रद्द गर्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरे । आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडी बढाए । मासु व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विशाल थापा भन्छन्, ‘उपमहानगरपालिकाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय ५ हजार बढी किसान र व्यवसायी माथि गरिएको आणविक हमला जस्तै थियो ।’ बि.सं. २०८० जेठ ३१ गरे सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत ५ वर्षको लागि वार्षिक न्यूनतम ५० लाख १८ हजार (भ्याट बाहेक) आयमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय भयो ।

बि सं. २०८० असार ३ गते प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भयो प्रस्ताव पेस भएन । असार ३१ उच्च अदालतमा उपमहानगर विरुद्ध ठेक्का रद्द बदर गरी पाउ भन्दै व्यवसायीहरूले मुद्दा दायर गरे । अदालते अन्तरिम आदेश दिएन । २०८० साउन ४ गते दोस्रो पटक उपमहानगरपालिकाले सूचना प्रकाशन ग¥यो तर प्रस्ताव पेस भएन । र, २०८० साउन २२ गते तेस्रो पटकको सूचनामा मुक्तिनाथ लाइभ स्टक बैङ्क लिमिटेडले प्रस्ताव पेस गर्यो ।

बि.सं. २०८० को भदौ ३१ मा उपमहानगरपालिका र मुक्तिनाथ लाइभ स्टक बैङ्क लिमिटेड बिच सञ्चालनको लागि सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, बिजुली, पानी, औद्यौगिक क्षेत्रलाई बुझाउनुपर्ने भाडा आदि मुक्तिनाथ लाइभ स्टक बैङ्क लिमिटेडले ब्यहोर्नेगरी पहिलो वर्ष मूल्य अभिवृद्धि कर सहित ५८ लाख ३८ हजार ७ सय १० उपमहानगरलाई बुझाउने र तेस्रो वर्ष देखि १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी ५ वर्षको लागि सम्झौता भयो । सम्झौता भएको ६ महिना पछि बि सं. २०८० फागुन २३ गते प्राविधिक परीक्षण गरी मुक्तिनाथलाई उपमहानगरपालिकाले वधशाला हस्तान्तरण गर्यो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका र मुक्तिनाथ लाईभ स्टक बिचमा भएको सम्झौता अनुसार वधशालाको चार किल्ला भन्दा बाहिर मासु व्यवसायीले पशु वध गर्न नपाइने, यदि उक्त क्षेत्र बाहिर खसी बोका वध गरेको पाइएमा उपमहानगरपालिकाले नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता अनुसार वधशाला बाहिर हुने वधहरू कडाइका साथ रोक्न मुक्तिनाथले महानगरलाई पटक पटक अनुरोध गर्यो । बि.सं. २०८१ असार १४ गते उपमहानगरले पहिलो वर्षको दोस्रो किस्ता बापत २९ लाख १९ हजार ३ सय ५५ बुझाउन पत्राचार गर्यो । असार १७ गते मुक्तिनाथले वधशालाको चार किल्ला भन्दा बाहिर हुने वध नरोकिएसम्म वधशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउने, पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआएसम्म औपचारिक उद्घाटन गर्न नसक्ने भन्दै पूर्ण रूपमा सञ्चालनको व्यवस्था भएपछि औपचारिक उद्घाटन गरी सोही दिन बाट समयावधि सुरु हुने व्यवस्था मिलाउन भन्दै किस्ता बुझाउन इन्कार गर्यो । उपमहानगरले साउन १८ गते सम्झौताको बेला पेस भएको बैङ्क जमानतबाट किस्ता असुल गर्ने भन्दै पत्राचार गर्यो ।

बि सं. २०८१ साउन २२ गते मुक्तिनाथले वधशाला सञ्चालनको लागि हालसम्म कर्मचारी, बिजुली, पानी, कार्यालय सञ्चालन खर्च, जग्गा भाडा लगायत गरी असार मसान्त सम्म ४९ लाख १४ हजार ७ सय २ रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग ग¥यो । वधशालाको चार किल्ला बाहिर हुने वध रोकेर पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण नमिल्दा सम्मको लागि बन्द गर्ने जानकारी गरायो ।

त्यसपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले बि सं. २०८१ भदौ ३० गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको संयोजकत्व र उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालको उपस्थितीमा मासु व्यवसायी सङ्घ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू बिच वधशाला सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी समन्वय बैठक राखेर ७ दिन भित्र वधशालामा वध गरेको मासु बिक्री गर्ने सहमति भयो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन । मासु व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विशाल थापा भन्छन्, ‘तीन पटक सम्म उपमहानगरले खुला रूपमा वध गरेको भन्दै जरिवाना तोक्यो तर हामीले तिर्दै तिरेनौँ ।’ थापाले खसी बोका काट्नको लागि मात्र १ हजार रुपैयाँ शुल्क लिनु जायज नभएको बताए । थापाले वधशालाले खसी बोका खरिद गरी ब्राण्डिङ र प्याकेजिङ गरेर मासु बजारमा ल्याउँछ भने आफूहरू तयार रहेको जनाए । थापाले उपमहानगरपालिका सँग सोही अनुसार सहमति भएको प्रस्ट्याए ।

बि सं. २०८० पुस ९ गते उपमहानगरले मुक्तिनाथलाई पहिलो वर्षको दोस्रो किस्ता र दोस्रो वर्षको पहिलो किस्ता गरी ५८ लाख ३८ हजार ७ सय १० रुपैयाँ सात दिन भित्र बुझाउन पत्राचार गर्यो । मुक्तिनाथले फेरी उही जवाफ फर्कायो—बाहिर हुने वध कडा रूपमा रोकेर वधशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालन भए मात्र किस्ता रकम बुझाउँछौँ । मुक्तिनाथका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामशरण तिमिल्सिना भन्छन्, ‘बुटवल उपमहानगरपालिकासँग भएको सम्झौतामै प्रस्ट रूपमा लेखिएको कुरा वधशालाको चार किल्ला भन्दा बाहिर वध हुनेछैन, सोही सर्तलाई टेकेर हामीले अनुरोध गर्यौ तर उपमहानगरले कार्यान्वयन गराउनै सकेन । त्यसैले हामीले पूर्ण रूपमा वधशाला सञ्चालनमा ल्याउनै सकेनौँ ।’

त्यसपछि उपमहानगरपालिकाले मासु व्यवसायी सङ्घसँग बि.सं. २०८० माघ ८ गते २५ बुँदे सहमति गर्यो । व्यवसायीहरूसँग भएको सहमतिमा भएका बुँदा हेर्दा मुक्तिनाथसँग भएको सम्झौतासँग बाँझिएको देखिन्छ । जस्तैः व्यवसायीसँगको सहमतिको पहिलो बुँदामै निजी क्षेत्रबाट साना, मझौला र ठुला उद्योगका रूपमा वधशालाहरू निर्माण गरी मासुको बजारीकरणलाई थप गुणस्तरयुक्त र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ । सङ्घका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘सहमतिको पहिलो बुँदामै कुनै व्यवसायीले लगानी गरेर व्यवस्थित रूपमा सरसफाइ र स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरेर निजी स्तर बाट वधशाला चलाउन सक्ने सहमति भएको छ ।’ थापाले कुनै व्यवसायीले व्यवस्थित रूपमा निजी स्तरबाट वधशाला सञ्चालन गर्छ भने पाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएको बताए । तर मुक्तिनाथसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं २१ मा वधशालाको चार किल्ला बाहिर कुनै पनि ठाउँमा खसी बोका वध गर्न नपाइने भनिएको छ । तिमिल्सिना भन्छन्, ‘उपमहानगरपालिकाले मासु व्यवसायीहरूसँग गरेको सम्झौता हामीहरू चिन्दैनौँ किनभने हामीसँग भएको सम्झौतामा वधशाला बाहिर कुनै पनि हिसाबले वध गर्न नपाइने भनिएको छ, त्यसैले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म हामीले वधशाला सञ्चालनमा ल्याउन सक्दैनौँ ।’

बि सं. २०८१ माघ २३ गते मुक्तिनाथले पुस मसान्तसम्म बधशाला सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा ७९ लाख ६५ हजार खर्च भएको भन्दै वधशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने अवस्था सिर्जना नभएको भन्दै हालसम्म भएको खर्च र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्यो । मुक्तिनाथले कानुन बमोजिम अघि बढ्ने भन्दै पत्राचार गर्यो । मुक्तिनाथले कानुन बमोजिम अघि बढ्ने भनेपछि उपमहानगरपालिका सम्झौता कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा आफूहरूको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कमा रहेको बैङ्क ग्यारेन्टी ३ करोड ५ लाख बाट किस्ता भुक्तानी गर्न बैङ्कलाई पत्राचार गरेपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा उपमहानगर विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको तिमिल्सनाले बताए ।

बि.सं. २०८१ फागुन १५ गते मुक्तिनाथले सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धमा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊ भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दामा अदालतले फागुन २५ गते तत्काल निवेदक बादीले सम्झौता गर्दा राखेको बैङ्क जमानत बहालको किस्ता रकम असुल नगर्नु नगराउनुहुन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अहिले सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुक्तिनाथ लाइभस्टकले काम बन्द गरेको छ । तिमिल्सिनाले उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेका कारण वधशाला सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । तिमिल्सिनाले सम्झौता अनुसार वधशाला बाहिर कुनै पनि व्यवसायीले मासु काट्ने काम बन्द गर्नुपर्ने भए पनि बन्द नभएका कारण सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको जनाए ।

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले मुक्तिनाथले धैर्यता कायम गरेर काम गर्न नसकेको बताए । रानाले भने, ‘हामीहरू प्रयास गर्दै थियौँ, कुनै पनि आयोजना सफल हुन समय लाग्छ, मिलाउँदै थियौँ तर मुक्तिनाथले काम गर्न सकेन ।’ मुक्तिनाथका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिमिल्सिना भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले करोडौँ लगानी गरेर आउने फाइदा कमाउनकै लागि हो, वधशालामा आएर हामीले नोक्सानी मात्र ब्यहोर्नुपर्यो, उपमहानगरपालिका वधशाला सञ्चालन गर्ने कुरामा गम्भीर देखिएन ।’ तिमिल्सिनाले भने, ‘अदालतले मिलाप पत्र गरेर अघि बढ्न आदेश दिँदासम्म उपमहानगरपालिका हामीसँग छलफलमा आएन । एकोहोरो किस्ताको रकम मात्र मागी रह्यो ।’ तिमिल्सिनाले आफूहरू यस क्षेत्रका पशुपालक किसान र मासु व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार भएको बताए । तिमिल्सिना भन्छन्, ‘यो स्तरको वधशाला नेपालमा कतै पनि छैन । हामी त केवल खसी बोका काट्न मात्र आएका हौँ । उपमहानगरपालिकाले ब्यवसायीहरुलाई समेटेर मासु प्रशोधन गरी प्याकेजिङ र ब्राण्डिङमा जान सक्नुपर्छ ।’

मासु व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष थापाको दाबीमा उपमहानगरपालिका मासु र वधशाला भन्ने विषयमा अनभिज्ञ रहेका कारण समस्या आएको हो । थापाले आफूहरूले हजारौँ किसानसँग ५ सय देखि ५ लाख सम्म रकम उठाएर कम्पनी खडा गरेको तर हचुवाको भरमा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का रद्द गरेको बताए । थापाले आज सम्म पनि उक्त रकम फिर्ता गरेर नभ्याएको जनाए ।

समग्र घटनाक्रम हेर्दा बुटवल उपमहानगरपालिकाले वधशाला सञ्चालन गरेर बुटवललाई व्यवस्थित बनाउन भन्दा पनि राजश्व कसरी धेरै उठ्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । किसान र ब्यवसायीहरुलाई चिढाएर अघि बढ्दा बुटवलको अत्याधुनिक वधशाला असफलता तर्फ उन्मुख भएको प्रस्ट हुन्छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डे भन्छन्, ‘मुक्तिनाथले सम्झौता गरेपछि त्यसरी बिचमै छोडेर जान मिल्दैन ।’ उनले अदालतमा मुद्दा बिचारधिन अवस्थामा रहेकाले अहिल्यै यो गर्ने भन्ने नभएको बताए । उनले मुक्तिनाथले चलाउन सक्दैन भने उपमहानगरपालिकाले अर्को विकल्प खोज्ने जनाए ।

करिब ३ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको वधशाला क्षेत्रमा खसी बोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा रहेको छ ।