डेढदशकदेखि सिद्धार्थ रंगशाला अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजना अलपत्र

Advertisement

भैरहवा– रुपन्देहीको भैरहवास्थित सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानलाई स्तरोन्नती गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन सुरु गरेको करिब डेढ दशक वितिसकेको छ । तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा काम भने सुस्त गतिमा छ । केही वर्ष अघिसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले बजेट छुट्याउने गरे पनि त्यो पर्याप्त थिएन । पछिल्लो पटक त सरकारले यो क्रिकेट मैदानलाई बजेट नै छुट्याउन छाडेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भनेर करोडौं खर्च भइसकेको रंगशालामा चालु वर्षमा बजेटै नछुट्टिँदा अन्यौलता छ । तर, रंगशाला अवलोकनमा आउने मन्त्रीहरुले भने मिठा भाषण गरेर फर्किने गर्ने गरेका छन् ।

Advertisement

‘बहुवर्षीय ठेक्क नहुँदा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा भैरहवामा बनिरहेको सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजना वर्षौंदेखि अलपत्र भएको हो । डेढ दशकमा बल्ल १६ प्रतिशत हाराहारी काम भएको छ’, रुपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले भने । न्युन बजेट आउँदा डीपीआरअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मैदान यति नै समयमा बन्छ भन्ने एकीन छैन ।

क्रिकेट मैदान बनाउन अहिलेसम्म करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०६८ मा भैरहवा र मूल पानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मैदान बनाउन सुरु गरिएको थियो । तर, मूलपानी मैदानले गति लिँदा भैरहवाको मैदान स्तरोन्नतीकोे काम भने कछुवा गतिमा छ । ‘दुबै मैदानलाई समान ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएर काम थालिएको थियो । मूलपानीको काम धमाधम छ । बजेट छुट्टिइरहेको छ तर भैरहवालाई बेवास्ता गरियो’, नेपाल क्रिकेट संघका पूर्वकार्यबाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्ल भन्छन्, ‘रुपन्देहीबाट राजनीतिक लबिङ गर्ने नेता नहुँदा रंगशालाको काम ओझेलमा पर्यो ।’

मैदानमा ७ हजार दर्शक अट्ने गरी प्याराफिट बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाउने उद्देश्यसहित राखेपले डीपीआर बनाएको छ । डीपीआरअनुसार उसबेला मैदान बनाउन कम्तिमा ३८ करोड रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट नै विनियोजन हुन छाडेको छ । ‘काममा बिलम्ब हुँदा पूरानै डीपीआर अनुसार काम गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा लागत बढेर कम्तिमा ७० करोड पुगिसकेको छ’, संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘अझै काममा ढिलाइ हुने हो र बजेट नपाउने हो भने लगात झनै बढ्छ ।’

अहिलेको जस्तै सुस्त गतिमा काम हुने हो भने अझै २५ वर्ष मैदान अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नहुने खेल क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् । यहाँ अहिलेसम्म ३ करोड लागतमा हल, खेलाडी बस्ने ठाउँ र शौचालयसहितको तीन तल्ले भीआईपी प्याराफिट निर्माण गरिएको छ । यहाँ सुरुमा एक करोड १९ लाख रकम खर्च गरेर क्रिकेट संघको कार्यालयसहित एक तल्लाको प्याभेलियन भवन बनाइएको थियो । त्यसपछि मैदान सम्माउन तीन वर्ष लगाइयो ।

यहाँ अहिलेसम्म प्याभेलियन भवनसहित ८९ लाखमा मैदान सम्याउने काम, ४० लाखमा तारजाली, ९० लाखमा ढल व्यवस्थापन, १ करोडमा पिच, प्याभेलियन अगाडि टायल बिच्छ्याउने, गार्ड रुम, स्टोर रुम बनाइएको छ । तर, सरकारले बहुवर्षीया योजनामा राखेर रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भने पनि बजेट छुट्याउनै छाडेको छ । बेलाबेला ताँती लागेर मैदान अवलोकन गर्न आउने विभागीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र खेलकुद परिषद्का दिाधिकारीले भने पर्याप्त बजेट छुट्याउँछौं भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर, बजेट नछुट्याउँदा रंगशाला निर्माण कछुवा गतिमा भइरहेको हो ।

अघिल्लो हप्ता रंगशालाको अवलोकनमा आएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालयमा नै बजेट अभाव रहेको बताए । ‘मन्त्रालयमा नै बजेट अभाव छ । कतिपय मैदानहरुलाई छुट्याएको बजेट समेत खर्च भएको छैन’, उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले सहमती दियो भने आगामी बजेटमा भैरहवा रंगशालालाई बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।’ उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रुपन्देहीकै भएकाले क्रिकेट संघले पनि बजेट छुट्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘कुनै न कुनै माध्यमबाट अर्को वर्ष यो रंगशालालाई बजेट छुट्याउँछु’, उनले भने ।

विगतमा समयमै टेण्डर नहुँदा कयौं पटक आएको बजेट काम नभएर फिर्ता गएको तितो यथार्थ छर्लङ्ग छ । यो मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय क्लबस्तर र प्रधानमन्त्री कप लगायतका ठूला खेल भइसकेको छन् । यहाँ खेल्न आउने खेलाडीले यो रंगशालाको भविष्य राम्रो देख्छन् । तर, सरकारले भने बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । रुपन्देहीले मात्रै क्रिकेटमा एक सय बढी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गरेर योगदान गरेको छ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण जिल्लामा समेत निर्माण भइरहेको क्रिकेट मैदान सम्पन्न गर्न सरकारले बजेट समेत नछुट्याएर अन्याए गरिरहेको यहाँका खेल क्षेत्रका अगुवा र खेलाडीहरुले गुनासो गर्छन् । ‘सरकारले सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानलाई चाँडै नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन अब बहुवर्षीय ठेक्कामा गई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, मल्लले भने, ‘विभागीय मन्त्रीले एकपटक डीपीआर पठाउन भन्नुभएको छ । आगामी वर्ष बजेट छुट्टिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’