जनप्रतिनिधिले नै बजेटको ‘दोलो’ काढ्दा रूपन्देहीका पालिकामा विकृतिका चाङ

Advertisement

भैरहवा– ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार, घरघरमा सरकार’ । आहा ! क्या सुन्दर नारा । यो नाराले हरकोही नागरिकले सहज सेवा, विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने सबैको ठम्याई रहन्छ । तर, गाउँगाउँमा आएका सिंहदरबार हाँक्ने जनप्रतिनिधिले भने ‘सुन्दर’ नाराको ‘दोलो’ काढेका छन् । यसले जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ । शक्तिमा पुगेपछि सबै बाचा बिर्सिने नेपालका तलदेखि माथिसम्मका नेताहरुको पूरानै शैली रुपन्देहीका पालिका हाँक्ने जनप्रतिनिधिले उदांगो पारेका छन् ।

Advertisement

‘धनको मुख कालो हुन्छ’ भनेझै धन कमाउने अभिलाषा बोकेका जनप्रतिनिधिकै कारण संघीयतामाथि धब्बा लागिरहेको छ । सारा धन सम्पति, दरबार समेत त्यागेर जंगलमा ध्यान गरेर बसेका गौतमबुद्धको देशमा यतिबेला धन–सम्पति र घरबार जोड्नेहरुको लर्को देख्दा २६ सय बर्ष पहिलेका बुद्धका बचनहरुले गिज्जाइरहेको छ । संघीयताको अभ्यास स्वरुप यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरुले काम गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कार्य, यी २ तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधि, तिनीहरुको खर्च गर्ने शैली र नाटकीय रुपमा फेरिएको प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जीवनशैलीले धेरैलाई आजित बनाइसकेको छ । यहाँसम्मकी यतिबेला संघीयता नै गलत रहेछ भनेर जनताले आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् ।

यसो भन्नुको मूल कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको व्यवहार र कार्यशैली नै हो । जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला आर्थिक अपराधमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । विभिन्न गोष्ठी, तालिमको नाममा दैनिक ४–५ वटा बैठक भत्ता बुझ्ने र लाखौका पेट्रोल र डिजल उडाउने जस्तो कार्यमा जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय छन् । त्यसैगरी अतिथी सत्कारको नाममा आसेपासेलाई पोस्ने, भौतिक पूर्वाधारको काम सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत आफ्नैलाई कोटेशनको आधारमा दिने जस्ता ‘कुक्रम’ गर्नमा जनप्रतिनिधि ब्यस्त भएको पाइन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरु यतिमै रोकिँदैनन् । वर्षमा एक पटक जनताको करमा नवविवाहित दुलहा–दुलही जस्तै देशविदेश भ्रमण जाने जस्ता विकृतिका चाङ यतिबेला स्थानीय तहहरुमा देखिएका छन् । स्थानीय पालिकाहरुमा यस्तो विकृति अझ बढी छ । सरकारकै अंगको रुपमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक बर्ष बेरुजु देखाएको शीर्षकमा पनि अटेर गरेर पुनः बजेट राख्ने र दुरुपयोग गर्ने गरिएको यथेष्ट घटना बाहिरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको विकसित र सबैभन्दा बढी साक्षरता प्रतिशत रहेको रुपन्देही जिल्लाका १६ पालिकामा ४७ करोड बढी अनियमितता भएको तथ्य बाहिरिएको छ । पछिल्लोपटक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको पहिलो वर्षमै रुपन्देही जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरुले बेथितीको चाङ नै खडा गरेका छन् । प्रदेशको अन्य जिल्ला भन्दा रुपन्देहीका जनता अलि बढी सचेत, यहाँका नेताहरु राजनीतिमा अलि टाठाबाठा भनिरहँदा यहाँका स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक अपराधमा पनि अगाडि देखिएका छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय छ ।

अधिकांश स्थानीय तहहरूले ऐन, कानुन र मापदण्डविपरीत जथाभाबी रूपमा बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार रुपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले मनपरी बजेट खर्च गरेको पाइएको हो । एउटा गाउँपालिकाले मात्र कुन हदसम्म बेथिती गर्न सक्छ, त्यसको एउटा प्रमुख उदाहरण बनेको छ, ओमसतिया गाउँपालिका ।

ओमसतिया गाउँपालिकामा पछिल्ला जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पहिलो वर्षमै अवलोकन भ्रमण, सम्मान र तालिमका नाममा मात्र १ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणको नाममा बिभिन्न ९ शीर्षकमा १९ लाख २१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ रकम अनउत्पादकत्व क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ ।

गाउँपालिकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहयताका नाममा बिभिन्न संस्थालाई ३४ लाख २९ हजार ९१ रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले बितरण गरेको यो साहयता बापत अध्यक्ष मञ्जितकुमार यादवको तोक आदेशमा रकम नै बितरण गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले मनपरी खर्च गर्न यतिमै रोकेको छैन । बितरणमुखी कार्यक्रम गरेर २८ लाख ७० हजार १ सय ४३ रुपैयाँ रकम खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले कम्बल बितरण, झुल बितरण, भाडा बितरण, सिलाई मेशिन बितरण, खेलकुद समाग्री बितरण लगायत बितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट अनियमित खर्च गरेको छ ।

यस्तै, गाउँपालिकाले अनियमित रुपमा इन्धन खर्च गरेको देखिन्छ । वडाध्यक्षहरुको इन्धन खर्चमा मात्र गाउँपालिकाले १ लाख २३ हजार रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । ओमसतियाले विषयगत शाखाबाट गर्न सकिने तालिम बिभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट गराएर अनियमित रुपमा बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । बिभिन्न १३ वटा तालिमका नाममा ३४ लाख १३ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ ।

ओमसतिया यतिमै रोकिँदैन । गाउँपालिकाले ल्यापटप र लेडिज ब्याग खरिद गर्नको लागि बजेटको शीर्षक नै फरक पारेर अनियमित रुपमा ४ लाख ९९ हजार ४९ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, ओमसतियाले दरबन्दी भन्दा बढि काजका कर्मचारी राखेर ४२ लाख ४२ हजार ४ सय ५९ रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ ।

यस्तै मनपरी गर्नेमा पालिका हो, तिलोत्तमा नगरपालिका । नगरपालिकाले दरबन्दी भन्दा बढि कर्मचारी काजमा राखेर मात्र १ करोड ४२ लाख २७ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । पालिकाले दरबन्दी भन्दा ३५ जना बढि कर्मचारी राखेको देखिन्छ । नगरपालिकाले ७३ जना कर्मचारी करारमा राखेर बजेटको दुरुपयोग गरेको पाइएको हो । नगरपालिकाले ८४ लाख ७७ हजार १४ रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको देखिन्छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको बजेट दुरुपयोग यतिमै रोकिँदैन । नगरप्रमुखले कानुन बिपरित स्वकीय सचिव नियुक्त गरि ४ लाख ६१ हजार ४ सय ९० अनियमित खर्च गरेको देखिन्छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ बिपरित अनुगमन भत्ता बाँडेरै ३ लाख २ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजेट दुरुपयोग गर्ने मामलामा देवदह नगरपालिका अझै सशक्त देखिन्छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को बिपरित करारमा कर्मचारी राखेर बजेटको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । नगरपालिका करिव १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रकम अनियमितता गरेको छ । यस्तै कानुन बिपरित कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरि १ लाख ८० हजार अनियमितता गरेको छ । नगरपालिकाले बिभिन्न तालिम र अनुगमन भत्ताको नाममा ४ लाख २६ अनियमितता गरेको छ ।

नगरपालिकाले धारा बितरणको नाममा बिल भरपाई र कुनै कागजातनै संलग्न नगरि २ लाख ८७ हजार ७ सय २२ रुपैया अनियमितता गरेको छ । देवदह नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई २५ लाख अनुदान र ५ लाख उपकरण खरिदको नाममा रकम निकासा गरेर अनियमितता गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देवदहले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत आएको २२ लाख ५० हजार अनुदान रकम मध्य १५ लाख ३७ हजार ८ सय ३१ खर्च गरी बचेको ६ लाख २२ हजार १ सय ६८ रुपैया रकम अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, जिल्लाको सियारी गाउँपालिका अन्य पालिकाहरु जस्तै बेथितिको दौडमा प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले त केवल २ पदका लागि १५ जना कर्मचारी राखेर २५ लाख ५८ हजार ४० रुपैयाँ रकम अनियमित खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ । गाउँपालिकाले बिभिन्न ३ वटा सम्मान तथा तालिम कार्यक्रममा बजेट भन्दा १ लाख २८ हजार १ सय ६० खर्च अनियमित रुपमा गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले कर्मचारी नियुक्त गरि ४ लाख २० हजार अनियमित रुपमा खर्च भएको महालेखा प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ ।

सियारीले गत बर्षको खाजा खर्च १ लाख ४१ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ तिर्न यस बर्षको बजेट दुरुपयोग गरेको छ । यस्तै गत बर्षको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको इन्धन खर्चको नाममा एक पटक ५ लाख ८५ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १ लाख ८ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर लिलाधर घिमिरे जनता क्याम्पसको बार्षिक उत्सव मनाउन ५ लाख अनियमितता गरेको देखिन्छ । प्राध्यापकहरुको तलव खर्च अनुदान भनेर ६ लाख ५० हजार थप अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ ।

रुपन्देही जिल्लामा स्थानीय तहहरुले गर्ने अनियमित खर्चको चाङ ठुलो देखिन्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले मात्र ९ करोड ८८ लाख ७९ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको छ । यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाले ३ करोड ९६ लाख २८ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ, देवदह नगरपालिकाले ३ करोड १६ लाख ८४ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले ३ करोड १८ लाख ४ हजार ९ सय २ रुपैयाँ, सैनामैना नगरपालिकाले १ करोड ४२ लाख ५८ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ४ करोड ६४ लाख ८४ हजार ४ सय २७ रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुपन्देही जिल्लामा नगरपालिकाहरुमा मात्र २३ करोड १० लाख ५५ हजार ९ सय ६१ अनियमित भएको देखिन्छ ।

यस्तै, सुद्धोधन गाउँपालिकाले २ करोड ४४ लाख ३ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको छ । सियारी गाउँपालिकाले ८५ लाख ३३ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ, सम्मरीमाई गाउँपालिकाले २ करोड ४७ लाख ९३ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ, रोहिणी गाउँपालिकाले ४ करोड ३७ लाख १५ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ, ओमसतिया गाउँपालिकाले १ करोड ८० लाख १७ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ, मायादेवी गाउँपालिकाले २ करोड ९८ लाख ६ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ, मर्चवारी गाउँपालिकाले २ करोड ३६ लाख ४ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ, कोटहीमाई गाउँपालिकाले ३ करोड ४२ लाख ८८ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ, कंचन गाउँपालिकाले १ करोड २५ लाख ४६ हजार १ सय ५६ रुपैयाँ, गैडहवा गाउँपालिकाले २ करोड ४२ लाख २१ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ अनियमित गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखिएको छ । रुपन्देहीका गाउँपालिकाहरुमा २४ करोड ३९ लाख ३३ हजार २ सय ६६ रुपैयाँ अनियमित भएको देखिन्छ ।

रुपन्देही जिल्लाका १६ वटा पालिकामा कुल ४७ करोड ४९ लाख ८९ हजार २ सय २७ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देही प्रमुख मन्जुकुमारी जैशी ढकालले स्थानीय तहमा हुने बेरुजु र अनियमित खर्चले राज्यको अर्थतन्त्रकै छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक गराउने बताउँछिन् । ‘महालेखा प्रतिवेदनमा जति बेरुजु र अनियमित खर्च बढ्दै गयो, त्यती नै धेरै अर्थतन्त्र बिग्रने देखिन्छ’, उनले भनिन् ।

लामो समयदेखि आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका सुरज घिमिरे भन्छन्– ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अझ भन्ने हो भने रुपन्देही जस्तो शिक्षित जिल्लाका पालिकाहरुमा देखिएको बेथितीले नकारात्मक सन्देश गएको छ ।’ जिल्लाका पालिकामा सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम अधिकांशमा हुन छाडेको छ । जबकी यी दुई कार्यक्रम अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । जिल्लाका सबैजसो पालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको मात्रै नभएर न्यायिक समिती, सामाजिक विकास समिती, शिक्षा समिती अलगअलग लाखौं खर्चेर भ्रमण खर्च गर्ने गरेका छन् ।

भ्रमण, इन्धन खर्च, तालिम गोष्ठी र सेमिनारको खर्चमा अनियमितता देखिन्छ । प्रेस सल्लाहकारको भूमिकामा रहेकाहरुले विज्ञापन एजेन्सीको काम गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक अपराधको भड्खालोमा हाल्न सल्लाहकारहरुले झन ठूलो भूमिका खेलेको तथ्यहरु बाहिरिएका छन् । कतिपय पालिकाले बजेट पुस्तीका चालु बर्षको बजेट कार्यक्रम सकिने समय अर्थात् फागुन चैत्रमा मात्रै वडा सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा कुन शीर्षकमा के बजेट छ भनेर वडा सदस्यले समेत समयमै जानकारी पाउन सक्दैन भने जनताले थाहा पाएर निगरानी राख्ने काम नै हुँदैन ।

यस्ता विकृति नरोकिए जनतामा उच्च आक्रोस सिर्जना भई आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जानकारहरु बताउँछन् । यसैले विकृतिहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै पारदर्शिता र सदाचारीता अपनाउँदै अगाडि नबढेमा कालान्तारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पालैपालो बहाल रहँदा वा नरहँदा अख्तियार र विशेष अदालतको फन्दामा परिरहने देखिन्छ ।