May 21, 2024, Tuesday
८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

क्रसर उद्योगीको पीडा : सरकारले कर असुल्छ, व्यवस्थित गर्दैन

भैरहवा– नवलपरासी र कपिलवस्तुमा दुई क्रसर उद्योग संचालन गर्दै आएका भैरहवाका व्यवसायी चन्द्रमणि अधिकारीले गएको आर्थिक वर्षमा सरकाराई आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, सवारी, वातावरण, सडक दस्तुर र विद्युत् महशुल गरी दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ बुझाए । यसअघिका वर्षमा पनि उनले यसरी नै वार्षिक करोडौं राजस्व बुझाउँदै आए थिए ।

Advertisement

सरकारलाई वार्षिक करोडौं राजस्व तिर्ने अधिकारीले आफूलाई कुनै समस्या पर्दा भने आफ्नै उद्योग धितो राखेर एकपैसा कर्जा लिन सक्दैनन् । उद्योगी अधिकारीले यो समस्या झेल्दै आएको ७ वर्ष भयो । ‘उद्योग नविकरण नभएपछि बैंकले कर्जा दिँदैनन्’, उनले भने, ‘भएको जायजेथा राखेर उद्योग खोलेको हुँ । नविकरण नहुँदा समस्या भएको छ ।’

Advertisement

२०७१ यता सरकारले क्रसर उद्योग नवीकरण नगरेपछि अधिकारीले यो समस्या भोग्दै आएका हुन् । उनको दुई उद्योगमा गरी १० करोड बढी लगानी गरेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘राज्यले न बन्द गर्न सक्छ, न नविकरण गर्न । यसरी कहिलेसम्म हामीलाई अन्यौलमा राख्ने हो ?’

मुलुकभर करिब ७ सय क्रसर उद्योग छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र २ सय उद्योग छन् । यी सबै उद्योगीले अधिकारीले जस्तै समस्या भोग्दै आएका छन् । यतिमात्रै होइन् नवीकरण नभएको भन्दै प्रहरी–प्रशासन, स्थानीय, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र टोले गुण्डाले असुली धन्दा चलाउने गर्छन् । व्यवसायीलाई उद्योगीसरह व्यवहार हुँदैन । ‘बेलाबेला विद्युत् काटिने समस्या छ’, उनले भने, ‘आफ्नै लगानी रहेको उद्योग विक्री गर्न चाहेमा नविकरण नहुँदा विक्री गर्नसमेत सकिँदैन ।’

२०६७ मा संसदको प्राकृति स्रोतसाधन समितिको निर्देशनमा सरकारले क्रसर उद्योगसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो । मापदण्डमा घनावस्ती, वन, मठमन्दिर र शैक्षिक संस्थादेखि २ किलमेटिर तथा नदी, पक्की पुल, राजमार्ग, विद्युतको हाइटेन्सनदेखि ५ सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग राख्नपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त मापदण्डमा मुलुकभरका कुनै उद्योग पर्दैनन् ।

‘२०७३ मा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघ र सरकारबीच सरकारले मापदण्डमा पर्ने ठाउँको खोजी गर्ने, सडक र विद्युतको व्यवस्था गरी स्थानान्तरणमा लाग्ने खर्च व्यहोर्ने सहमति भयो । अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन छैन’, नेपाल रोडा–ढुंगा व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छौं । तर, सरकारले उचित ठाउँ व्यवस्थापन गर्न त सकेको छैन नै उद्योग नवीकरणसमेत गरेको छैन ।’ उद्योगीले नविकरण अभावमा बैंकबाट पुनर्कर्जासमेत पाउन सकेका छैनन ।

मुलुकभरका क्रसर उद्योगमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी दुई लाखले रोजगारी पाएका छन् । उद्योगीले वार्षिक सरकारलाई अर्बौ राजस्व तिर्छन् । उद्योगमा अर्बौ लगानी गरेका छन् । ‘सुरुमा सरकारले बनाएको कानूनअनुसार नै नदी, विद्यालय, वनलगायतको क्षेत्रमा धमाधम उद्योग खुले । अहिले मापदण्ड परिमार्जन गरिएको छ’, अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘हामी मापदण्ड पालना गर्छौं भन्दा पनि सरकारले उचित ठाउँ दिन सकेको छैन ।’

मापदण्डमा नाममा नवीकरण बन्द हुँदा अर्बौ लगानी गरेका उद्योगीले समस्या झेल्नु परेको हो । केही क्रसर उद्योगीका कारण पनि समग्र सबै बद्नाम हुँदै आएका छन् । खोला छेउमा खोलिएका उद्योगले मनपरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् समेत गर्दै आएका छन् । ज्ञवाली भन्छन्, ‘बद्मासी गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । इमान्दारी पूर्वक काम गर्नेलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

पाँच करोड पुँजीसम्मका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । तत्कालीन समयमा पाँच करोड पुँजी राखेर क्रसर उद्योग व्यवसायीले घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरे । संघ–प्रदेशको अधिकार विभाजन पछि नयाँ उद्योग ऐन आयो । संघले क्रसर उद्योग केन्द्र सरकार मातहत राख्यो । त्यसैले नवीकरणको अधिकार नदिएको भन्दै घरेलुले पहिला दर्ता भएका उद्योगसमेत नवीकरण गरेको छैन ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख लक्ष्मण लम्साल भन्छन्, ‘हामीलाई अधिकारी छैन । कसरी उद्योग नविकरण गर्ने ? संघ सरकारले आफू मातहत राखेको छ । हामी प्रदेश मातहत पर्छौं ।’ उनले नविकरणका लागि आउने उद्योगीलाई माथिल्लो निकायमा सिफारिस भने गर्दिने गरेको बताए ।

लामो समयदेखि समस्या समाधान गर्न नसक्दा त्यसको चपेटामा क्रसर उद्योगी परेका छन् । उद्योगीले राज्यलाई क्रसरको काम छैन भन्ने लाग्छ भने बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘घर तथा पूर्वाधार निर्माणमा क्रसर उद्योगको योगदान छ पनि भन्ने तर व्यवस्थित गर्न नसक्ने समस्याले हामी पिल्सिएका छौं’, ज्ञवालीले भने, ‘अब, सधैं गलत नजरले हेरेर हुँदैन । काम छैन भन्ने लाग्छ भने क्षतिपूर्ति दिएर बन्द गर्नुपर्छ । होइन भने नविकरण गरेर सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

२०७१ यता सरकारले क्रसर उद्योगको चार–पाँचपल्ट म्याद थपेको छ । नविकरण नै नगरी संचालन अवधि थपेको हो । साउन यता पछिल्लोपटक थपिएको म्याद सकिएको छ । उद्योगीले अब म्याद थप नगरी नविकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सरकारले म्याद पनि थपेको छैन र नविकरण नी गरेको छैन ।