लुुम्बिनी प्रदेशको बजेटप्रति तीब्र असन्तुष्टि, मन्त्रीको राजीनामा र बजेट पुनर्लेखनको माग

Advertisement

भैरहवा- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट चरम विवादमा परेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू बजेटमा समावेश नगरिएको तर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट आफ्नै वडा र पालिकामा केन्द्रित गरेको पाइएपछि सत्तापक्षभित्रै बजेटवारेमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

Advertisement

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको पुँजीगत बजेटमध्ये १०४ वटा योजनाका लागि २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आफ्नै पालिकाका लागि मात्र विनियोजन गरेको वार्षिक कार्यक्रममा देखिएको छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–६ का स्थायी बासिन्दा रहेका मन्त्री कार्कीले सोही गाउँपालिकाका लागि २४ करोड २६ लाख र आफ्नै वडामा मात्र ५ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजना पठाएका छन् ।

यति मात्र नभई, मन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रेम पुनको गृहवडा गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ मा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाटै गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्यहरूलेपनि मन्त्री कार्कीको राजीनामा र बजेट पुनर्लेखनको माग गरिरहेका छन् ।

एमाले प्रदेश सभा सदस्य बसन्ती न्यौपानेले बजेट पुनःलेखन हुनुपर्ने र आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइन् । नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले पनि बजेट वितरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसको पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेकिछन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरू मनपरी ढंगले हटाइएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू आक्रोशित छन् ।

सरकारमै रहेका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रदेश सभा सदस्यहरू नरमाया ढकाल, राजकुमार चौधरी र तारा थापाले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजना हटाइएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएका छन् ।

बजेटलाई लिएर सरकार संकटमा परेपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको पहलमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरूबीच लगातार औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन् । एमाले र कांग्रेस दुवैका संसदीय दल तथा बोर्ड बैठकले छुटेका योजनाहरूलाई कार्यान्वयनका क्रममा सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री कार्कीले प्राविधिक कारणले केही योजना छुटेको स्वीकारर्दै ती योजनाहरूलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटमाथि उत्पन्न विवाद र असन्तुष्टिकै बीच बुधबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । दलहरूबीच सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको बुझिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार अब अर्को बैठक असार २१ गते बस्नेछ । सो अवधिसम्म असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मनाएर बजेट पारित गराउने रणनीति सरकारको छ ।