लुम्बिनीमा ५ हजारलाई रोजगारी दिने योजना

पब्लिक कुरा
२०८३ असार ४

1060 Share

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कम्ति पाँच हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–२०८४ को बजेटमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । प्रदेशमा स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशील लुम्बिनी अभियानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने मार्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले जनाए ।

‘यसका लागि महिला, दलित लगायत स्वदेशमै उद्यम गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूमा प्रोत्साहन गर्न उद्यम विकास कोषको विस्तार गरी वीउ पुँजी, कर्जाको सहज उपलब्धता र सुरक्षण तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भने, ‘उक्त कार्यक्रमका लागि रु ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । निश्चित कार्यविधिका आधारमा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कम्तिमा १ हजार जनालाई स्वरोजगारी र ५ हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिइएको कार्की बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशलाई उद्योग स्थापना र सञ्चालनको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न मदिराजन्य र सुर्तीजन्य बाहेकका सबै प्रकारका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा हालसम्म लिइँदै आएको दस्तुरलाई पूर्ण रुपमा छुट दिई निःशुल्क गरिएको छ । यसबाट प्रदेशमा सकारात्मक औद्योगिक वातावरण सिर्जना भई उत्पादन, रोजगारी लगायतका समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग गरी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोगमा विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीको आरम्भ गरिनेछ । यस प्रदेशमा उत्पादन हुने अल्लोको रेशा तथा कपडामा निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिको सीप तथा बजारको मागमा रहेको अन्तरलाई संवोधन गर्न तालिम पश्चात रोजगारी सुनिश्चित हुने गरी बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट मार्फत तालिम प्रदान गरिने छ ।

रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने प्रकृतिका विभिन्न सीप विकास तथा क्षमता विकास तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको लागि रू. ९ करोड विनियोजन गरिएको छ । उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरी प्रदेशका सबै जिल्लामा बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै उपभोक्ता हित सम्वन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सूचना प्रवाह, न्यायमा पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै सहजकर्ता तथा आप्रवासी श्रमिक सञ्जालहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले रू. १ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवालाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गर्दै सवै अभिलेखहरुलाई बिद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण र रुपान्तरणको लागि सवारी साधन सम्बन्धी अभिलेख डिजिटाइज गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको छिटो छरितो छपाइ तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि रु. २ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक, समुदाय र विद्यालयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सार्वजनिक सवारी साधनका उत्कृष्ट चालकहरुलाई पुरष्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकिङ तथा सिसि क्यामेरा जडान गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ ।