सहरी विकास र खानेपानीलाई ४ अर्ब १५ करोड

Advertisement

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष बजेटमार्फत सहरी विकास र खानेपानीतर्पm ४ अर्ब १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । ‘एक घर, एक खानेपानी धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ बस्ती विकास योजना ल्याइएको छ । शिक्षा र सामाजिक विकासतर्पm ३ अर्ब ५ करोड बिनियोजन भएको छ । नवप्रवर्तन केन्द्रका लागि ११ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ । उद्योग पर्यटन क्षेत्रको विकासका लाग १ अर्ब ४४ करोड, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७८ करोड, उर्जा सिंचाईका लागि २ अर्ब ८१ करोड, युवा तथा खेलकुदका लागि ३८ करोड रकम बिनियोजन गरेको छ ।

Advertisement

बजेटले संघीयताको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानमा १ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड रुपैयाँ, बालविवाह मुक्त स्थानीय तहका लागि १ सय ९ वटै स्थानीय तहका लागि १० करोड ९० लाख रुपैंयाँ बिनियोजन गरिएको छ । शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोगलाई निरन्तरता दिइएको छ । खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । ग्रामीण तथा शहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौं पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिंदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बसाईसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सिंचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार आगामी वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । चालु तर्पm ११ अर्ब ११ करोड, २७ लाख १० हजार रुपैंयाँ र पूँजीगत तर्पm २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु वर्षकालागि ३८ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम समावेश गरेर कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।