युवालाई कृषिमा फर्काउने कि तर्काउने ?
Advertisement
-रत्न प्रजापति
Advertisement
‘कृषिमा आधुनिकीकरणः अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण’, यो आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित एउटा नारा हो । यो नाराले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै देशको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य रहेको इङ्गित गर्छ । यही नारालाई सार्थक र उपलब्धिमूलक बनाउन बजेट वक्तव्यमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्यवस्तुको उपभोग प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको सुदृढ इकोसिस्टम विकास गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गरिनेछ भनेर पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यले नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा कृषिको विकास गर्ने र कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने भनेर जेजस्ता नीति र रणनीति अख्तियार गरे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले एकातिर राज्य आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चुकेको छ भने अर्कातिर कृषिमा अवसर खोज्न लालायित युवा निराश हुन बाध्य छन् । युवाले राज्यबाट नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन तहमा कृषिमा आकर्षित हुने प्रोत्साहन पाउनै सकेका छैनन् । बरु राज्यकै उपेक्षाले गर्दा जो कृषिमा आबद्ध छन् ती पनि कृषि छोडेर विदेश पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्, धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका–१, हात्तीखर्कका सञ्जीव कटुवाल ।
असार २३ गतेको एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार सञ्जीवले चार वर्षअघि उन्नत जातका आठवटा गाई पालेका थिए । छरछिमेकका आफ्ना साथीभाइ रोजगारीका लागि विदेश गइरहँदा पनि उनले भने आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर काम गर्ने मनसायले गाईपालन गरेका थिए । गाईपालन गरेर सानै स्तरमा भए पनि व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादन गर्न थालेका थिए । केही वर्षसम्म उनको गाईपालन र दूध उत्पादन व्यवसाय राम्रैसँग चल्यो । दैनिक १ सय ५० लिटरसम्म दूध बेचे । तर, बिस्तारै उनलाई आफ्नो व्यवसाय निल्नु न ओकल्नु हुन थाल्यो । यसको एउटै मात्र कारण थियो, उनले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी समयमा नपाउनु ।
उनले ठूलो जोखिम उठाएर गाईपालन व्यवसायमा लगानी गरेका थिए । लगानी उठाउन, लिएको ऋण तिर्न र घरपरिवारको खर्च चलाउन उनलाई आफूले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी समयमै पाउनु आवश्यक थियो । तर, उनले दुग्ध विकास संस्थानलाई बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी लामो समयसम्म नपाउँदा उनी आफ्नो पेसा–व्यवसायबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगे । आफ्नो पेसा–व्यवसायलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने दुविधामा पर्दापर्दै उनले अरूले जस्तै बिदेसिने मनस्थिति बनाएका छन् । सञ्जीवजस्तै अरू धेरैले विदेशबाट फर्केर गाईपालन गरे । सञ्जीवकै जस्तो समस्या भोग्नुपरेपछि ती पनि व्यवसाय नै छोडेर पुनः बिदेसिए । अरू धेरै किसान पनि दूधको भुक्तानी समयमा नपाउँदा बैंकको ऋण तिर्नै नसकेर पेसाबाट मात्रै विस्थापित हुन लागेका छैनन्, गाउँबाटै उठिबास हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
दुग्ध विकास संस्थान, विराटनगरको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठसम्ममा कोसी प्रदेशका करिब ६ हजार दूध किसानको कुल १८ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । समयमा दूधको भुक्तानी नहुने प्रवृत्तिले किसान विस्थापित हुँदा दूधको उत्पादनसमेत घटेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा धनकुटा जिल्लामा १७ हजार ३ सय १३ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १३ हजार मेट्रिक टन दूध पनि उत्पादन हुने अवस्था नरहेको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा दूधको कुल उत्पादन भने अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि भएको देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कुल २६ लाख १३ हजार ८ सय ४३ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २६ लाख ८३ हजार ८ सय ७५ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको छ, जसअनुसार दूध उत्पादनमा २.६८ प्रतिशतको झिनो अङ्कले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा नेपालले करिब २ अर्ब २९ करोड २६ लाखको दुग्धजन्य पदार्थ आयात गरेको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ११ महिनामा कुल १ अर्ब १९ करोड २७ लाखको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ । सरकारले भने दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएको र सोअनुसार आन्तरिक खपत नभएको तथा बाहिरी मुलुकमा पनि निर्यात हुन नसकेका कारण अत्यधिक मौज्दात रहन गएको भन्दै २०८० साल फागुन ३ गतेदेखि लागू हुने गरी नौ किसिमका दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको अत्यधिक मौज्दातका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको तथा किसानलाई भुक्तानी गर्न गाह्रो भएकाले स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउने उद्देश्यले अन्य मुलुकबाट हुने दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तत्कालीन कृषि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो ।
तर सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद पनि अर्बौं रुपैयाँबराबरका दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु आयात हुनुले सरकारी निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अथवा सो निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नरहेको देखिन्छ । हाल सो प्रतिबन्ध फुकुवा भएसरह छ । एकातिर विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्ने, अर्कातिर स्वदेशी किसानलाई भुक्तानी पनि नदिने प्रवृत्तिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न इच्छुक नरहेको देखिन्छ । सरकारको आर्थिक नीति राजस्वमुखी भएको र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयातबाट आयातकर प्राप्त भई सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने हुँदा आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
किसानको समस्यामा राज्य नै निरपेक्ष बनिदिँदा किसानको पीडाको आयतन बढेको छ । किसानले आफ्नो गुनासो पोख्ने निकायसमेत सहज रूपमा नपाउने अवस्थाले गर्दा आफ्ना समस्या समाधानका लागि किसान आन्दोलित नै हुनुपर्ने र सडककै सहारा लिनुपर्ने अवस्थाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।
दुग्ध किसानले दूध बिक्री गरेको रकम भुक्तानी पाऊँ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने । उखु किसानले पनि उखु बिक्री गरेको रकम भुक्तानी पाऊँ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने, धानखेतीका लागि मल पाऊँ भनेर पनि किसानले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने, आफूले उत्पादन गरी देशभरका उपभोक्तालाई खुवाउँछौँ भन्ने किसानलाई सरकारले किन यसरी उपेक्षा गर्छ ?
दुग्ध किसानले दूध बिक्री नभएको वा बिक्री भए पनि त्यसको भुक्तानी नभएको भन्दै आन्दोलित भएर सडकमै दूध पोख्नुपर्ने, तरकारी किसानले तरकारी बिक्री भएन अथवा त्यसको उचित मूल्य पाइएन भनेर सडकमै तरकारी फ्याँक्नुपर्ने, अनि उखु किसानले चाहिँ उखुको भुक्तानी पाइएन भनेर मधेसदेखि काठमाडौँसम्म आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने ! यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्यमा सरकार किन गम्भीर बन्न नसकेको ?
दूध बिक्री गरेको रकम भुक्तानीका लागि किसानहरूले पटक–पटक आन्दोलन नै गर्दा पनि केवल आश्वासन मात्रै दिएर टार्ने, उखुको भुक्तानीका लागि आन्दोलित किसानलाई पनि उसैगरी आश्वासन मात्रै दिएर टार्ने र तरकारीको उचित मूल्यनिर्धारण गर्न र बिचौलियाको अन्त्य गर्न माग गर्ने तरकारी किसानको मागलाई पनि बेवास्ता गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले किसानमा निराशा छाएको छ । कृषिप्रति चरम वितृष्णा बढेको छ । सबैले उपेक्षा गर्ने, कसैको रोजाइमा नपर्ने र उचित सम्मानसमेत नपाउने पेसा बनेको छ कृषि । यसैको परिणाम हो, कृषि पेसा छोडेर बिदेसिनेको संख्यामा भएको अत्यधिक वृद्धि ।
कृषिमा विद्यमान प्रचुर सम्भावनालाई पुँजीकृत गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने युवालाई कृषिमा फर्काउनैपर्छ । तर, राज्यले युवालाई कृषिमा फर्काउने होइन, तर्काउने काम मात्रै गरिरहेको छ । त्यसैले गाउँघर युवाविहीन बन्दैछन् र खेतबारी बाँझो पर्दै छन् । उपभोगका लागि कृषिजन्य वस्तुको आयात भने बर्सेनि बढेको बढ्यै छ । कृषिप्रतिको विकर्षण र कृषिजन्य वस्तुको बढ्दो आयातले कृषिप्रधान मुलुकलाई उपहास गरिरहेको छ ।
नेपालमा किसानले उत्पादन गरी बिक्री गरेका दूध र उखुजस्ता वस्तुको समयमा भुक्तानी नपाउने रोग नयाँ होइन, पुरानै हो । किसानको उत्पादन खरिद गर्ने बिचौलिया र उद्योगी–व्यवसायीको सधैँ उन्नति–प्रगति हुने, तर किसानको आर्थिक जीवनमा चाहिँ कहिल्यै सकारात्मक परिवर्तन आउन नसक्नुको कारण के हो ? कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने हो भने त्यो मेरुदण्डको सबलताका लागि सर्वप्रथम किसानको आर्थिक सबलता पनि अपरिहार्य छ । यो तथ्यलाई मनन गर्दै राज्य कृषि र किसानप्रति गम्भीर र जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो भने कृषिको मेरुदण्डचाहिँ युवा जनसंख्या हो ।
त्यसैले कृषिको समुन्नतिका लागि विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ र कृषि छोडेका युवालाई पुनः कृषिमा फर्काउनुपर्छ । देशमै रहेका र विदेशबाट फर्केका धेरै युवामा व्यावसायिक रूपमा सामूहिक तरकारी खेती, गाईपालन, बाख्रापालन, भैँसीपालन, कुखुरापालन, मौरीपालन आदिमा अभिरुचि बढेको छ । व्यावसायिक रूपमा त्यस्तो काम गरिरहेका पनि छन् । अझै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र कृषि छोडेर हिँडेका युवालाई कृषिमै फर्काउनुपर्छ । अहिले देशका युवा कृषिको नाउँ सुनेरै तर्सिने अवस्थामा छन् । यो स्थिति किन र कसरी उत्पन्न भयो ? राज्यले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र मनन गर्नु जरुरी छ । अनि कृषिको नामै सुनेर तर्सिने र कृषिबाट तर्किने अवस्थाको अन्त्य पनि जरुरी छ ।
देशको अर्थतन्त्र सबल हुन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि सबल हुनुपर्छ । कृषि सबल हुन कृषिको मेरुदण्ड मानिएको युवा जनसंख्या कृषिमा आबद्ध हुनुपर्छ । कृषिबाट तर्किएका युवालाई कृषिमै फर्काउने वातावरण निर्माणका लागि राज्यले गम्भीर पहल गर्नु आवश्यक छ । यो वा त्यो बहानामा युवालाई कृषिबाट तर्काउने काममात्रै भइरह्यो भने कृषि त सङ्कटमा पर्छ नै, सँगसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढ्छ । –karobardaily
प्रतिकृया दिनुहोस्