स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा लुकेको ‘असार’

Advertisement

-शिवराज खड्का

Advertisement

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट मठमन्दिर निर्माण तथा मर्मतका नाममा १९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटमा ३ सय २१ वटा मन्दिर बनाउने भनिएको छ । प्रदेशको बजेटमाथि छलफलमा सांसदहरूले पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्याललाई ‘मन्दिर मन्त्री’ समेत भनेर कटाक्ष गरे । जवाफमा मन्त्री बस्यालले भने— जे माग आयो, त्यसैमा बजेट राखेँ । धार्मिक आस्थाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । संरचनाहरू पनि बन्नु, संरक्षण गर्नुपर्छ तर थुप्रै मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद तथा जातजाति विशेषका भवन निर्माणका लागि पालिकाहरूबाट बजेट हात पार्न धार्मिक र जात–जातिगत संघसंस्थाबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेजस्तो देखिन्छ ।

त्यस्तै, अर्को घटना बागमती प्रदेशको बजेट गण्डकी प्रदेशमा । विकासको नाममा हामी हाम्रै कर कस्ता र कसरी खर्च गरिरहेका छौँ भन्ने माथि उल्लेख गरिएको एउटा गतिलो उदाहरण हो । प्रदेश तहबाटै यस्तो बजेट विनियोजन भएपछि स्थानीय तहमा कस्तो होला, सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । केन्द्रीय बजेटको पनि कुरा उठिरहेकै छ भने पहुँच हुनेले माथिदेखि तलसम्म यी यस्ता काममा सरकारी बजेट उपयोग र दुरुपयोग हुनु दुर्भाग्य हो ।

बजेट भनेको मुख्यतः समाजको दैनन्दिनसँग जोडिएको विषयसँग सरोकार हो । गाउँघरमा धेरैले माग गर्ने बजेट नजिकैको पानीको मूल या खोलाबाट खेतबारी वा गाउँघरसम्म जाने कुलो मर्मत, खानेपानीका लागि प्रयोग भइरहेका कुवा मर्मत, हिँडिरहेको गोरेटोको सफाइ र मर्मत, स्थानीय चौतारोको संरक्षण र आहाल या पोखरी, खानेपानीको पाइप, मल, बीउ बिजनलगायत जस्ता नै हुन्छन् । अझ भन्नुपर्दा पालिकाहरूले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जनासँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् र हुनुपर्छ पनि त्यही । तर, पछिल्लो समय योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन पक्षमा धेरै शंका उब्जन थालेका छन् । त्यसको कारण हो, मिलोमतोमा योजना, कार्यान्वयनमा ढिलाइ, स्वार्थमा अनावश्यक ठाउँमा पनि बजेट विनियोजन गरिनु, कामको गुणस्तरमा वेबास्ता र असारे विकास ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय सरकारका लागि असार १० भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ भने असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । त्यहीअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले असार १० मै बजेट ल्याएका छन् । सार्वजनिक भएका अधिकांश स्थानीय तहले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन् भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याइएका छन् । उनीहरूले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जनासँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् । तर, खर्च पद्धतिमा व्यापक सुधार नल्याएसम्म स्थानीय तहहरूलाई बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न भने चुनौतीपूर्ण नै छ ।

बजेट समयमै कार्यान्वयनमा जाओस् भनेर आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बजेट ल्याएर पारित पनि गरिसक्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । तर, अधिकांशको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन । पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया नै ढिलो सुरु हुने र आर्थिक वर्ष सकिने बेला हतारिएर खर्च गर्ने संघ सरकारको प्रवत्ति प्रदेश सरकारमा जस्तै स्थानीय सरकारमा पनि सरेको छ । त्यसैले पालिकाहरूले बजेट खर्च पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ ।

आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन सक्ने, कार्यपालिका स्थानीय तहको आफ्नै हुने, बजेट समयमै पेस गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । त्यसो हुँदा पनि बजेट समयमै ल्याउन र कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । धेरैलाई लाग्न सक्छ, केही ढिला भएर के हुन्छ र ? बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै भुक्तानी रोकिन सक्छ । तलब र अरू खर्च रोकिनेछ ।

सर्वसाधारणले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भूमि तथा मालपोत कर पनि तिर्न पाउँदैनन् । बजेट साउनअघि पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिनेछ । आर्थिक विधेयक नगरसभाबाट कर उठाउनसमेत कठिन हुनेछ । मुख्य कुरा त हाम्रोमा भनिने गरिएको असारे विकास अर्थात् विनियोजित बजेट असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने नियमले असारको रोपाइँभन्दा बढी चटारो विकासे ठेकेदारहरूलाई हुन्छ । त्यसैले त योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन र बिल भर्र्पाइ पेस गरी स्वीकृत गराउन असार महिनाभरि सरकारी अड्डामा ठेकेदार कम्पनी, उपभोक्ता समिति र स्थानीय जनप्रनिनिधिहरूको भीड देख्न पाइन्छ ।

स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नागरिकको सबै प्रकारका समस्या सम्बोधनको पहिलो संयन्त्र स्थानीय सरकार हो । तर बजेट पारित भएर पनि समयमा विकास निर्माणका काम हुन सकिरहेका छैनन् । वर्षको एघार महिना सुस्ताएका ठेकेदार, उपभोक्ता समिति असार लागेपछि भने काम गर्न जुर्मुराउने र सरकार पनि असार लागेपछि मात्रै विकासको काममा जाँगर देखाउने प्रवृत्तिले असारे विकासले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनतालाई विकासको काम भएको र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको देखाउन यही असारलाई नै उपयुक्त महिना ठानेर बाटाघाटो, पुलपुलेसा आदि बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिन्छन् । यस्तो असारे विकास कामचोर ठेकेदार र अनियमितता गर्न पल्केका सरकारी पदाधिकारीका लागि अनियमितता गर्ने एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ ।

स्थानीय अगुवा योजना सम्पन्न गर्न बनाइएका उपभोक्ता समितिमा हर्ताकर्ता हुन्छन् । कतिपय योजनाबारे विकट गाउँका स्थानीयवासी जानकारसमेत हुँदैनन् । जब बजेट हात पर्छ तब तिनै अगुवाले नै टालटुल काम गरेर रकम सक्ने चलन यदाकदा छँदै छ । असार अन्तिममा डोजर, स्काभेटर, लोडरले फुर्सद पाउँदैनन् । न्यून लागत मूल्यमा ठेक्का सकार गर्ने अनि काम गर्न आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले पनि निर्माणमा समस्या देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ ।

स्थानीय तहले विकासको नाममा भौतिक पूर्वाधार विकासमा भन्दा पनि स्थानीय नागरिकलाई सीपयुक्त बनाई उनीहरूले गर्न सक्ने काममा ध्यान दिन जरुरी छ । इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बिङ, साइकल मर्मत, टायर पन्चर, फ्रिज, पंखा, मोबाइल, रेडियो, टिभी मर्मत, कपाल काट्नेलगायतका काममा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै माटाका भाँडा बनाउने, अगरबत्ती उद्योग, हस्तकला उद्योग, हाउस वायरिङ, प्लम्बिङ, मोबाइल मर्मत पसल, धातुजन्य उद्योग स्थापना र जुटको झोला बुनाइ उद्योग स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

कतिपयले यस्ता शीर्षकका लागि बजेट छुट्ट्याएका पनि छन्, तर कार्यान्वयन भने एकदम फितलो र झारा टार्ने, प्रमाणपत्र दिएर फोटो खिचाउने मात्रै हुन्छ । उनीहरूको सीपको दक्षता र दिगोपनमा ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसैले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिँचाइ, साना उद्यम विकासलगायत रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । खेतीपाती, पशुपालन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधि विकास र प्रवद्र्धन गर्न स्वदेश तथा विदेशबाट सीप सिकेर गाउँ फर्किएका युवा जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ परिचालन गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । दिगो विकासका लागि कृषि र पर्यटनलाई ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

स्थानीय निकायमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विकास बजेट र अनुदान व्यवस्थापनमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्छ । दलीय संयन्त्रका नाममा मिलीजुली अनुदान सिध्याउने, विकास बजेट हिनामिना तथा अपचलन गर्ने, फ्रिज गर्नुपर्ने रकमसमेत फ्रिज नगरी अन्य खातामा लुकाउने, दलीय भागबन्डामा रकम वितरण गर्ने, कमसल तथा न्यून काममा पनि भुक्तानी गर्ने, नक्कली योजनामा भुक्तानी लेख्ने, लक्षित बजेट अन्यत्र खर्च गर्ने, अनुत्पादक खर्च गर्ने, जथाभावी र अनियमित तवरले कर्मचारी भर्नाजस्ता भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका अनेक कार्य भएका देखिन्छन् । बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा अझ स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ उपभोक्ता समितिमा मौलाएको ठेकेदारी, झूटा बिल भर्पाइ, स्फेसिफिकेसन बनाउँदा गडबडी, नजिकै पाइने निर्माण सामग्रीलाई टाढा देखाई बढी रकम भुक्तानी, भेरिएसनको नाममा अनावश्यक दायित्व, आयोजना समयमा सम्पन्न नगरी लागतको भार थप्ने, मेसिनरी प्रयोग गर्ने तर भुक्तानी भने श्रम ज्यालामा लिने आदि अनियमितता समय–समयमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस अतिरिक्त स्थानीय ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका स्रोतसाधनको उपयोगमा भारी अनियमितता देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्छ ? बजेट कसरी बनाइन्छ र खर्च कसरी हुन्छ ? आफूलाई शासन गर्ने निकायले कानुन र विधिहरू कसरी बनाउँछ ? भन्ने सवालमा नागरिकले पनि सदैव चासो, अनुगमन, निरीक्षण र खबरदारी गर्न आवश्यक छ । साथै, स्थानीय विकासमा ठेक्का लागेको आयोजनाको पनि जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । सामान्यतः ठेक्का लगाएपछि, उपभोक्ता समूहलाई जिम्मेवारी दिएपछि, टोल विकास संस्थालाई निकासा पठाएपछि काम सम्पन्न भएको ठान्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारहरू बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् । तर, विकासमा भागबन्डा, सेवा प्रवाहमा तेरो–मेरो र समृद्धिमा किचलो गर्न थालियो भने संघीय शासन प्रणालीमाथि नै आँच आउनेछ । आफूले जिम्मेवारी पाएको कामको ‘माखो नमार्ने’ र माथिल्लो निकायलाई गाली मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले विकास अघि बढ्दैन । जुनसुकै विकास पनि दिगो हुनुपर्छ । विकास निर्माणका हरेक काममा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय हुनुपर्छ । विकास निर्माणको काममा अनियमितताले नियमितता पाउने हो भने यसले विकास होइन, विनाश निम्त्याउँछ ।

समयमै बजेट आउँदा पनि यो कमजोरीमा सुधार आएको छैन । मुठीभर व्यक्तिको हित र स्वार्थका लागि कोरिएको खाका समय र बजेटको बर्बादी हो । असारे विकासलाई सुधार्न सरकारले नीतिगत प्रयत्न गर्नैपर्छ । बहुवर्षीय टेन्डर प्रक्रिया, खरिद योजनाको कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनैपर्छ । विकासका लागि बजेटको थैली मात्र भएर हुँदैन, उद्देश्य सही हुनुपर्छ । पुरानै ढर्रा र शैली पनि फेरिन आवश्यक छ । असारमा बजेट सक्नकै लागि तालिम गोष्ठी, सभा सम्मेलन भोजभतेरको आयोजन हुनु पनि अर्को ठट्टाको विषय हो ।

स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार तथा जवाफदेहिता जनताप्रति हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त अधिकार, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दा उत्तरदायी ढंगबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि नागरिक समाजले खबरदारी र बहिष्कार दुवै गर्नुपर्छ । चटारोमा गरेको विकास चौपट भएका थुप्रै उदाहरण छन् । बर्खामा विकास गर्ने अनि हिउँदमा पछुताउने सनातन मानसिकता सरकारमा विद्यमान छ । असारे विकास रोक्न सरकारको कार्यशैली, कर्मचारी संयन्त्रको नियत र प्रवत्ति परिवर्तन गर्न अपरिहार्य छ । -karobardaily