उत्तर पर्खिरहेका प्रश्न

Advertisement

-रत्न प्रजापति

Advertisement

नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । अघिल्ला शासन व्यवस्थाहरूमा गरिबी, अभाव र अविकाससँगसँगै निरंकुशतासमेत भोगेका नेपाली जनताले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गरिबी, अभाव र पछौटेपनबाट मुक्ति पाइनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । साथै, मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएपछि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हैसियतले मौलिक हकको उपभोग गर्न पाइन्छ र सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो आम नेपाली जनतालाई । अद्यापि छ त्यो अपेक्षा ।

तर, पछिल्लो समय विकसित केही राजनीतिक घटनाक्रम र राज्य सञ्चालनको क्षेत्रमा देखिँदै गरेको चरम बेथितिले त्यो अपेक्षा पूरा नहुने संकेत देखिँदै छ । जनताको आशा र अपेक्षामा तुसारापात हुने हो कि भन्ने संशय पनि बढेको छ । यसकारण जनतामा निराशा छाएको छ । राज्यप्रतिको आशा र भरोसा टुटेको छ । आर्थिक भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित नदेखेर विशेष गरी युवापुस्ता चिन्तित छ । यही चिन्ताले गर्दा युवा पलायनले प्रश्रय पाएको छ र देश युवाविहीन बन्दै छ । युवा पलायनले गर्दा देशको भविष्य पनि असुरक्षित र अनिश्चित बन्दै छ । यो राष्ट्रिय चिन्ताप्रति नेतृत्वको गम्भीरता नदेखिनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ ।

देशको राजनीति सत्तालिप्सामा जेलिएको छ । सत्ताका लागि जे गर्न पनि तयार हुने राजनीतिक आचरणले नेपाली जनताको मनमा शंका मात्रै होइन, भय नै उत्पन्न गरेको छ । गठबन्धनका नाममा भइरहेका अप्रिय र अस्वाभाविक राजनीतिक गठबन्धन र तिनले गरिरहेका अस्वाभाविक गतिविधिहरूले राजनीतिको मूल्य र मान्यतालाई नै धुलीसात पारेको छ । सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार राजनीतिक आचरणले गर्दा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक नै असन्तुष्ट हुनुपर्ने परिस्थिति पनि बेलाबेलामा सिर्जना हुने गरेको छ । पदमा बसेपछि पावर हुने र पावर भएपछि पैसा हुने भाष्यलाई शीर्ष नेतृत्वको आचरण र कार्यशैलीले पुष्टि गर्दै आएको छ । त्यही पद, पावर र पैसाका लागि जस्तोसुकै राजनीतिक सम्झौता गर्ने, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका घरकोठामा बसेर बैठक गर्ने र मध्यरातमा सहमति गर्ने परिपाटीको विकासले कठिन संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतराको बादल मडारिएको छ । कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुनुपर्नेमा चाँदीको घेरामै कालो बादल मडारिन थालेको महसुस हुँदै छ । यो पक्कै शुभसंकेत होइन ।

जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन् । सेवाग्राहीले सरल, सहज र सुलभ सेवा पाउनै सकेका छैनन् । जताततै भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले देशै दुर्गन्धित हुन थालेको छ । राजनीति दूषित हुनुको असर समाज र अर्थतन्त्रमा परेको छ । अर्थतन्त्र देशको प्राण हो । त्यही अर्थतन्त्र धर्मराउँदा देशै धर्मराएको अवस्था छ । राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको अभावसँगसँगै चरम राजनीतिक प्रभाव र दबाबले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरू टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । देशका ठूला औद्योगिक घरानाहरू नै उद्योग छोडेर व्यापारमा सीमित हुन थालेका छन् । त्यही व्यापारमा पनि टिक्न सक्ने अवस्था नदेखेर पलायनको बाटो रोज्दै छन् । सरकारको अव्यावहारिक नीति–नियम र कर्मचारीतन्त्रको ज्यादतीबाट हार खाएर उद्योगी–व्यवसायीले आत्मदाहसम्म गर्नुपर्ने दुःखद अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ । यस्तो जटिल र विषम परिस्थितिमा लगानी प्रवद्र्धनका प्रयासहरू असफल हुनु अस्वाभाविक होइन ।

भ्रष्टाचार जघन्य सामाजिक अपराध हो । तर, राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारले उच्च सामाजिक सम्मान र उच्च हैसियत प्राप्त गरेको छ । भ्रष्टाचारीले उच्च सम्मान पाउने संस्कृतिको विकास भएको छ । भ्रष्टाचार गर्न सक्नुलाई पुरुषार्थको रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ । ठूला भ्रष्टाचारीको उच्च जीवनशैली र उसले पाएको उच्च सामाजिक सम्मानले भ्रष्टाचार पुरुषार्थको प्रतिफल हो भन्ने भाष्य स्थापित हुन थालेको छ ।

संविधानतः नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ भनेको छ संविधानले । तर, देशका शासकहरूमा देखिएको निरंकुशता र अधिनायकवादले जनता गणतन्त्रमा रैतीको जीवन बाँच्न अभिशप्त छन् । देशमा एक राजा गए पनि सयौँ राजाको उदय भएको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । संविधानतः जनताले प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोगमा पनि जनता वञ्चित छन् । जनताको आवाजलाई दबाउने प्रयास बारम्बार हुँदै आएको छ । संविधानले नै दिएको स्वतन्त्रता र समानताको हक पनि खोसिएको अवस्था छ । शासकहरूमा देखिएको शक्तिको उन्मादले जनता भयभीत भएर बाँच्न विवश छन् । शासकमा देखिएको शक्तिको उन्माद, भ्रष्टाचारीको ठाडो शिर र अपराधीको चौडा छातीका सामु देशभक्त, इमानदार र स्वाभिमानी नेपाली जनताले कुण्ठा, हीनताबोध र लघुताभास सहेर बाँच्नुपरेको छ ।

वर्तमान नेपालको शासकीय प्रवृत्तिले नेपाली जनतामा चरम असन्तुष्टि र निराशा मात्रै छाएको छ । राज्यप्रतिको आशा र भरोसा क्रमशः घट्दै गएको छ । राज्यप्रति आशा र भरोसा जगाउने कार्य सरकारका कुनै निकायबाट हुन सकेको छैन । सर्वत्र छाएको बेथितिले जनताका मनमा असन्तुष्टि र निराशा मात्रै बढाएको छ । त्यही असन्तुष्टि र निराशा व्यक्त गर्न अवसरको प्रतीक्षामा रहेका जनता सानो अवसर पाउनासाथ नेतृत्वप्रतिको त्यो असन्तुष्टि र निराशा पोख्न स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लन थालेका छन् । मनैदेखि आन्दोलित हुन थालेका छन् । नेताप्रति बज्ने ताली क्रमशः गालीमा परिणत हुँदै छ ।

राज्यसत्ताले जनताको मनमा खुसीको सञ्चार गराउने काम गर्नै सकेको छैन । राज्यसत्ताको जनताका आशा र अपेक्षाविपरीतका क्रियाकलापले जनताको मनमा असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश जगाउने काम मात्रै गरेको छ । हरेक बिहानीसँगै हाँसीखुसी आआफ्नो कर्ममा जुट्नुपर्ने जनता आफ्ना कामलाई थाती राखेर सरकारको विरोध गर्न सडकमा ओर्लिरहँदा पनि सरकारले आफ्नो कार्य र कार्यशैलीको आत्मसमीक्षा गर्ने आवश्यकता ठानेको छैन । सोच, संस्कार र कार्यशैली बदल्ने आवश्यकता ठानेको छैन । बरु पेलेरै जाने रणनीतिमा सरकार रहेको देखिन्छ । सरकारको यस्तै हठ, दम्भ र अधिनायकवादी चरित्रले गर्दा जनता असन्तुष्ट, निराश र आक्रोशित मात्रै भएका छैनन्, व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भाष्यको निर्माण गर्न विवश हुँदै छन् । के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्तै हुने हो ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले यसैगरी जनतालाई सामाजिक पीडा, आर्थिक पीडा र चौतर्फी निराशामात्रै दिन्छ ? जनता यस्तो प्रश्न गर्न विवश हुँदै छन् ।

पत्रपत्रिका पढौँ अथवा सामाजिक सञ्जालका भित्तामा हेरौँ, त्यहाँ जनताका निराशा, कुण्ठा र आक्रोशले भरिएका अनेकौँ प्रश्न भेटिन्छन् । खेतमा हुनुपर्ने किसान दूध र तरकारी फ्याँक्न किन सडकमा छन् ? गुठी, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज पीडित किन सडकमा छन् ? कलकारखानामा काम गर्ने मजदुर किन सडकमा छन् ? कक्षाकोठामा हुनुपर्ने विद्यार्थी किन सडकमा छन् ? सेवाग्राहीको सेवामा हुनुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी किन सडकमा छन् ? अस्पतालमा बिरामी जाँच्न छोडेर निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक किन सडकमा छन् ? पहिचानवादी किन सडकमा छन् ? जातीयतावादी किन सडकमा छन् ? राष्ट्रवादी किन सडकमा छन् ? कुलमानका समर्थक किन सडकमा छन् ? भूमि अधिकारकर्मी किन सडकमा छन् ? रवि लामिछानेका समर्थक किन सडकमा छन् ? जेलमा हुनुपर्ने मान्छे किन महलमा छन् ?

राष्ट्रनिर्माणमा जुट्नुपर्ने पौरखी युवा किन विदेशमा छन् ? इतिहासको पानामा सीमित हुनुपर्ने राजावादी किन सडकमा छन् ? अनि गणतन्त्रमा पनि गणतन्त्र भन्दै गणतन्त्रवादी स्वयं किन सडकमा छन् ? एउटा व्यक्ति कुलमान र दुर्गा प्रसाईंको समर्थनमा जनता किन सडकमा छन् ? यीभन्दा पनि अझै गम्भीर एउटा यक्ष प्रश्न जनताको मनमा छ । त्यो प्रश्न हो— देश कता जाँदै छ अर्थात् देशलाई कता लान खोज्दै छ राज्यसत्ताले ?

एकथरी शिक्षक आन्दोलन भर्खरै सकिएको छ । फेरि अर्को थरी शिक्षक आन्दोलनको घोषणा भइसकेको छ । लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेर जिम्मेवार शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने स्थिति किन उत्पन्न भइरहेछ ? अनि वर्षौं देशको सेवा गरेको तल्लो दर्जाको एउटा प्रहरी छोराछोरीको चिन्ताले पत्रकारसामु किन धुरुधुरु रुनुपरेको छ ? रवि लामिछानेजस्ता एउटा व्यक्तिलाई सहकारी ठगीको मुद्दामा जेल पठाउँदै गर्दा र दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्तिलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा पक्राउ गरी हिरासतको बास गरिरहँदा गौर हत्याकाण्ड, टीकापुर हत्याकाण्ड, १७ हजार निहत्था नागरिकको हत्याकाण्डका नायकहरू किन संसद्मा छन् ? ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डका आरोपीहरू किन उन्मुक्त छन् ? नीतिगत निर्णयमा भएका भ्रष्टाचार दबाउन अख्तियार विधेयक संसद्मै किन बन्धक छ ? लगानी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरोन्मुख बनाउन र विकासका पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बजेट किन सांसद विकास कोषमा केन्द्रित भइरहेछ ? बर्सेनि बेरुजु किन बढेको बढ्यै छ ? यी यावत् प्रश्नहरूको तीर राज्यसत्ताप्रति तेर्सिएको छ । तर, राज्यसत्तामा बस्नेहरू यी यावत् प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने आवश्यकता किन देख्दैनन् ? राज्यसत्ता किन जवाफदेही नबनेको ? हो, जनतामा असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश बढ्नुको अन्तर्य यिनै प्रश्नहरूमा लुकेको छ ।

जनतालाई प्रश्न सोध्ने अधिकार छ । त्यसैले जनता प्रश्न सोधिरहेछन् । उत्तर दिनुपर्ने राज्यसत्ता र उसका सरोकारवाला निकायहरू भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् । जवाफदेहीविहीन छन् । अनुत्तरदायी छन् । राज्यसत्ताको यही जवाफदेहीविहीनता र अनुत्तरदायी आचरणले नै हो जनताको मनमा असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश जन्माएको । संसारकै उत्तम र निर्विकल्प भनिएको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउँदै जनताका मनमा अनेका प्रश्न उठाउने कारण पनि राज्यसत्ताको अकर्मण्यता, जवाफदेहीविहीनता र अनुत्तरदायी आचरण नै हो । जनताले आफ्नो प्रश्नको जवाफ खोजेका छन् । त्यसैले सडकमा आवाज उठाइरहेका छन् । राज्यसत्ता भने जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरेर जवाफदेहीविहीन बनिरहेको छ । यसले शुभसंकेत गरेको छैन । -karobardaily