प्रशासक ‘एस म्यान’ बन्दा विकृति

Advertisement

-सागर पण्डित

Advertisement

‘शासन भनेको कानुनको शासन हो, व्यक्तिको होइन’, अमेरिकी संविधानका पिता जेम्स मेडिसनको महत्वपूर्ण भनाइ हो यो । तर नेपालमा शासन प्रणाली अझै पनि व्यक्ति केन्द्रित र राजनीतिक आदेशमै केन्द्रित छ । लोकतन्त्रको तीन दशक बितिसक्दा पनि न प्रशासन स्वतन्त्र रहन सकिरहेको छ, न त राजनीतिक नेतृत्व दिग्दर्शक बन्न सकेको छ । विडम्बना त के भने, देशमा सुशासनको नारा दिनहुँ घन्किन्छ, तर व्यवहारमा विकृति, विसंगति र विवेकहीन निर्णयको दुर्गन्ध झन्–झन् फैलिँदै छ । मुलुक कुशासनको चक्रमा फसिरहेको छ ।

नेपालको शासन प्रणाली अहिले एक गम्भीर मोडमा छ । नागरिकका अपेक्षाहरू एकातिर छन्, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनको कार्यशैली अर्कोतिर । लामो राजनीतिक संक्रमणपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक अभ्यासले जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसक्नुको मूल कारण के हो ? यसको उत्तर खोज्ने हो भने, हामी दुई प्रमुख जिम्मेवार तहसम्म पुग्छौँ, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकीय व्यवहार ।

आजको यथार्थ के हो भने, प्रशासकहरू राजनीतिक नेताको ‘हुकुम पालक रोबोट’ जस्ता बनिरहेका छन् । मन्त्रीले जे भने पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यता भएको छ, चाहे त्यो काम गलत होस् वा अनैतिक । यस्तो अवस्थामा प्रशासनले आफ्नो तटस्थता, व्यावसायिकता र जिम्मेवारी गुमाउँदै गएको छ । यो प्रवृत्तिले सरकारी सेवा प्रणालीमा नै गम्भीर असर पारिरहेको छ भने प्रशासन पनि जनतस्तरमा थप बदनाम बन्दै गइरहेको छ ।

दोस्रो पाटोमा, राजनीतिक नेतृत्व आफैँमा दिशाहीन देखिन्छ । नीति निर्माणको सट्टा अवसरवादी निर्णय, भागवण्डाको राजनीति र सत्ता टिकाउने खेलमा संलग्न भएका नेताहरूले देशको समृद्धिभन्दा व्यक्तिगत लाभमा ध्यान दिइरहेका छन् । परिणामस्वरूप, सुशासनको मर्म हराउँदै गएको छ । अब प्रश्न उठ्छ– यसको समाधान के हो ? मुख्यरुपमा सच्चिनुपर्ने त राजनीतिक नेतृत्व नै हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री केवल दलको होइन, सम्पूर्ण जनताका प्रतिनिधि हुन् ।

उनीहरू विवेकशील, दूरदर्शी र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । आफू मातहतका प्रशासकबाट निष्पक्ष कामको अपेक्षा गर्ने हो भने, नेताहरू आफैँ पहिले आचरणमा अनुकरणीय हुनुपर्छ । तर नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व सच्चिनु र वीरबलको खिचडी पाक्नु उस्तै–उस्तै हुन थालेको छ । त्यसैले अब सच्चाइको पारो प्रशासकतर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि प्रशासनलाई राष्ट्रसेवा गर्ने निकायको रुपमा हेरिन्छ र निजामती सेवामा रहेकाहरुलाई राष्ट्रसेवकको दर्जा दिँदै आइएको छ ।

अब उनीहरुले वास्तविकरुपमा राष्ट्रसेवकको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले प्रशासकले अब आफूलाई केवल आदेशपालक नभई नीति–नियमको संरक्षकको रूपमा लिएर सोही अनुसार परिचालन हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । कानुनी हैसियतमा प्रशासनसँग शक्ति छ, त्यसको प्रयोग सही ढंगले हुनुपर्छ । गलत निर्देशनको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भने असल निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गलत प्रवृत्ति देखाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, यही हो सच्चा प्रशासन र वास्तविक राष्ट्रसेवा ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने, आन्दोलन धेरै भयो, परिवर्तन धेरै भयो, तर शासन प्रणालीमा आमूल सुधार भयो भन्न सकिने अवस्था आज पनि छैन । आजको नेपालमा न त राजनीतिक नेतृत्वमा विवेक बाँकी छ, न प्रशासनिक संयन्त्रमा आत्मबल । सत्तापक्षको आदेशपालक बन्न बाध्य प्रशासकहरू र राष्ट्रको दीर्घ हितभन्दा तत्कालीन स्वार्थमा केन्द्रित नेताहरूको मिलेमतोमा देशको शासन प्रणाली कोमामा पुग्न थालिसकेको छ ।

जवाहरलाल नेहरु भन्छन्, ‘ब्युरोक्रेसी इज द स्पाइन अफ अ नेसन ।’
तर आज नेपालमा त्यो मेरुदण्ड ढल्किएको छ, झुकेको छ र कतै–कतै त नष्टै हुन थालेको छ । किन ? नेपालको संविधानले निजामती सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, मेरिटबेस, व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउने ग्यारेन्टी दिएको छ । तर हाम्रा प्रशासकहरू अझै पनि उच्च पदमा पुग्न राजनीतिक आशिर्वाद खोजिरहेका हुन्छन्, नेताहरुको कोठा–ढोकामा चहारिरहेका हुन्छन् । विवेकलाई बन्धकी राखेर जे गर्न पनि तयार हुने गरेका छन् ।

प्रशासनले कुनै वाद वा विचारको पक्षपोषण गर्नुहुँदैन । यी विषयहरु सैद्धान्तिक भए पनि आम कर्मचारी संयन्त्रले यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सकिरहेका छैनन् । बरु यसको ठीक विपरीत देखिने गरेको छ । अधिकांश प्रशासकहरु सत्य कुराको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग अडान लिन सक्दैनन् । अडान लिनुको साटो प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने उच्च पदस्थहरु मन्त्रीको ‘एस म्यान’ बन्ने गरेका छन् । ठूला–ठूला किताबका ठेलीहरु कण्ठ पारेर, ज्ञानको अथाह भण्डारलाई आफूमा समाहित गर्दै प्रशासकको हैसियत बनाएकाहरु जाबो नाथे मन्त्रीको एस म्यान बन्न पुग्नु आज हाम्रो लागि निकै दुःखद र घोर विडम्बना भएको छ ।

विगतमा प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न आयोगहरु बनाइयो तर ती आयोगले दिएका सुझावसहितका कैयौँ प्रतिवेदनहरु सिंहदरबारका घर्रामा थन्किएर बसे । प्रशासन सुधार समितिहरुले दिएका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको भए शायद हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र निकै शक्तिशाली र प्रभावकारी बन्न सक्थ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि प्रशासनलाई शक्तिशाली बनाउने हिम्मत गर्न सकेनन् । उल्टो आफ्नै छत्रछायामा राख्न खोजे । प्रशासनले त्यसमा आखा चिम्लेर साथ दियो र आफ्नै बदनाम गरायो ।

प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका कर्मचारीहरुले चाहेमा धेरै हदसम्म सुधार ल्याउन सकिन्छ । जनतालाई सेवा दिने विषयमा पनि कर्मचारीहरु संवेदनशील भएर लाग्न सके भने आम जनतामा उनीहरुकै साख बढ्न पुग्छ । त्यसैले प्रशासनिक संयन्त्रमा बसेकाहरुले अब जिम्मेवारी बहन गर्दा राजनीतिक मान्यताको प्रभावमा पर्नुहुँदैन । त्यसै गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई सल्लाह दिँदा वस्तुगत भएर दिनुपर्छ भने राजनीतिक कार्यकारीलाई असल निर्णय गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यस्ता निर्णयहरुको कार्यान्वयन सशक्तरुपमा गराउनुपर्छ ।

विगतमा प्रशासनलाई एउटा गम्भीर आरोप पनि लाग्न पुग्यो । प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका उच्च अधिकारीहरु नेताजस्ता बन्न पुगेको आरोप उनीहरुमाथि छ । आगामी दिनमा त्यस्ता खाले आरोप आउन नदिन प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेकाहरु संवेदनशील बन्न जरुरी छ । अब निष्क्रियता र एस म्यान प्रवृत्ति होइन, निर्भीकता चाहिन्छ । कानुनको बलमा प्रशासकीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

प्रशासकले मन्त्रीको आदेशभन्दा अगाडि कानुनी विवेक, नीति निर्देशिका र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाउनुपर्छ । अहिले जस्तो बकबासपूर्ण मन्त्रिस्तरीय चिठी प्रणाली बन्द गरिनुपर्छ । प्रशासनले अब आफ्नो ध्यान ‘सरकारप्रति उत्तरदायी’ भन्दा ‘जनताप्रति उत्तरदायी’ बन्नमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । सेवाको गुणस्तर, पारदर्शिता र परिणाममुखी प्रणालीको विकासमा ध्यान दिइनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले खराब कर्म गर्न लाग्दा प्रशासकहरुले त्यसमा अब्जेक्सन जनाउने र गर्न नदिने परिपाटीको विकास गर्नुको विकल्प छैन ।

अब निजामती कर्मचारीहरुले राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य, मान्यता र असल राज्यले जनतालाई प्रदान गनुर््पर्ने सेवा–सुविधा तथा लाभहरु जनतालाई प्रभावकारीरुपमा वितरण गर्ने गरी आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रहरु परिचालन गर्नुपर्छ । अहिलेको जटिल अवस्थामा नागरिकलाई सेवा दिन र राज्यका संयन्त्रहरुलाई कामयावी बनाउन पनि कर्मचारीको मुख्य नेताको रुपमा रहेका मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमाथि चौतर्फीरुपमा प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशाको मौनक्रान्ति शुरु हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आउन किमार्थ पनि दिनुहुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको अपेक्षा र चाहना पूरा गर्न असफल भइरहेको अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताको चाहनाअनुसार आफूहरुलाई परिचालित गर्नै पर्छ ।

लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवा मात्रै होइन, जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । यतिखेर यो सिद्धान्तको खोजी जनताले गरिरहेका छन् । ‘डेलिभरी इन डेमोक्रेसी’ भनिन्छ, त्यसैले यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र हो । देशमा फैलिएको विकृति, विसंगति र विश्वासको संकटको मूलमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी र प्रशासनको पलायनवादिता छ ।

अब प्रशासकहरूलाई समयले माग गरेको छ– अस्मिताविहीन बन्न छोड, विवेक र संविधानको मार्ग अनुशरण गर । र, नेताहरूलाई स्मरण गराऊ– तपाईंहरू जनताका मालिक होइन, प्रतिनिधि मात्र हो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थको लागि मन लाग्दी गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने काम प्रशासनबाट हुन थाल्यो, आहा कति राम्रो भयो भनेर आम जनता पनि कर्मचारीसँग अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रशासनको कर्तव्य र दायित्व हो । शासकहरुले सुशासनको राप जतिसुकै अलापे पनि जब राजनीति र प्रशासन दुवैले आफ्ना जिम्मेवारीबोध गर्छन्, त्यति बेला मात्र नेपालमा सुशासनको यात्रा सम्भव छ र विकासले गति लिन सक्नेछ । -newsofnepal