May 19, 2022, Thursday
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम: कुन कार्यक्रम कस्तो ?

भीमप्रसाद पौडेल

आर्थिक बोझ बिना नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच निर्माण गर्ने सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको कार्यक्रम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम हो। अर्को अर्थमा गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने हक कार्यान्वयनको लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचार सहज बनाउने कार्यक्रम नै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम हो। यी कार्यक्रमहरुले आर्थिक क्षमताको विविधताका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनिकरण गर्दछन्।

Advertisement

यसले एकातिर मुलतः आर्थिक बोझ बिना नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दछ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य सेवामा धनि गरिब सबैको समान पहुँच निर्माण गर्दछ  र  समाजमा हुने विभिन्न वर्गका जनताहरु विच समानता कायम गर्दछ साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत विभिन्न सुचकहरुमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम पनि गर्दछ। 

राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति गरेको अभिभावकत्वको रुपमा समेत बुझिने यो कार्यक्रमले गरिब, बेवारिसे,विपन्न,अनाथ,अपांग लगायतका विपन्न वर्गका आफ्ना नागरिकको सामाजिक सुरक्षा गर्ने गर्दछ। तोकिएका लक्षित वर्गका नागरिकहरुको लागि सहुलियतपूर्ण वा निशुल्क उपचार यो कार्यक्रमको मुख्य विशेषता हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हक,धारा ४३ मा रहेको सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरीएको देखिन्छ।

नेपालमा वि.सं. २०३२ सालमा १५ वर्षे प्रथम दिर्घकालीन स्वास्थ्य योजना र वि.सं. २०५४ सालमा २० वर्षे दोस्रो दिर्घकालिन स्वास्थ्य योजना लागू भईसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति २०४८ र २०७१ बाट हाँसिल गरेका उपलब्धीलाई थप संस्थागत र परिस्कृत गर्दै स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कायम गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति २०७६ को निर्माण भयो। त्यस्तै  संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा नागरिकको पहुँच प्रभावकारी बनाउनको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ प्रारम्भ भएको छ।

यी सबै नितिगत प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्वरुप नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको देखिन्छ। यसको साथसाथै विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सहश्राव्दी विकाश लक्ष्य, दिगो विकाश लक्ष्य आदि हाँसिल गर्न समेत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता महशुस भएको हो।

राष्ट्रिय जनसंख्या निति २०७१ बमोजिम बि.सं. २०९० भित्र कुल प्रजननदर प्रति महिला २.१ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। शिशु मृत्युदर २५ प्रति हजार जिवित जन्म, औषत आयु ७५ वर्ष र परिवार नियोजन साधनमा पहुँच हुने दम्पती ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। दिगो विकाश लक्ष्य अनुसार सन् २०३० भित्र संस्थागत प्रसूति सेवा लिने दर ९० प्रतिशत राखिएको छ भने सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार यो दर ५७ प्रतिशतमा सिमित रहेको देखिन्छ। नवजात शिशु मृत्युदर १२ प्रतिशतमा सिमित राख्ने भनिएकोमा सन् २०१६ सम्ममा उक्त दर २१ प्रतिशत रहेको छ। यसरी विभिन्न लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न तथा सबै नागरिकको समान पहूँच निर्माण गर्नको लागि समेत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरुको औचित्य पुष्टि हुन्छ।

नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमले गरिब, असहाय, विपन्न, अपांग, सिमान्तकृत, जेष्ठ नागरिक, नवजात शिशु, महिला आदिलाई प्राथमिकतामा राखी तथा अन्य लक्षित वर्गलाई तोकेर कार्यक्रमहरु तय गरेको देखिन्छ। नेपालमा हाल विद्यमान रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएका केहि कार्यक्रमहरुको यस प्रकार चर्चा गरिएको छ।

खोप कार्यक्रम  
शिशु तथा बच्चा मृत्युदर कम गर्न तथा बिरामीदर एवं अपांगता कम गराउने लक्ष्यका साथ नेपालमा पूर्णतः निःशुल्क खोप कार्यक्रम सञ्चालित भईरहेको छ। बच्चा जन्मेपछि विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खोप तालिका नै प्रकाशन गरी सोही अनुसार निःशुल्क खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। वि.सं. २०३४ सालबाट यो कार्यक्रम सुरु भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा आज सम्म ११ वटा एन्टीजेनहरु समावेश गरीएको छ। निःशुल्क खोप कार्यक्रम लागू भएसँगै धेरै बच्चाहरुमा विभिन्न रोगहरुको रोकथाम गरी बिरामीदर पनि कम भएको अवस्था छ।

प्रसूति सेवा
दोस्रो दिर्घकालिन योजना १९९७–२०१७ बमोजिम सन् १९९७ बाट सुरु भएको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमबाट निःशुल्क प्रसूति सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ। सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी तथा तोकिएका शिक्षण संस्थाहरुबाट निःशुल्क प्रसूति सेवासहित प्रसूति जटिलता उपचार र व्यवस्थापन यसै कार्यक्रमभित्र पर्दछन्। यसबाट एकातिर संस्थागत प्रसूति दर पनि बढेको छ भने अर्कोतिर प्रसूति सेवा सुरक्षित भएको छ। साथै मातृ मृत्यु र शिशु मृत्युदर घटेको छ। यसरी एकातिर सरकारी सहितका अस्पतालबाट निःशुल्क प्रसूति सेवा प्रदान गरीएको छ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गरे वापत यातायात खर्च स्वरुप प्रोत्साहन रकम समेत उपलब्ध गराईएको छ। यसको साथै तोकिएको प्रोटोकल बमोजिमको गर्भ परीक्षण गरेका गर्भवती महिलाहरुलाई निश्चित रकम समेत प्रोत्साहनको रुपमा दिने गरिएको छ। जसले गर्दा अस्पतालमा प्रसूति गराउनेको संख्या पनि बढेको छ र महिलाहरुको समग्र प्रजनन् स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ।

परिवार नियोजन सेवा
प्रजनन स्वास्थ्यको अभिन्न अंगको रुपमा वुझिएको परिवार नियोजन सेवा नेपाल सरकारले तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क पाईन्छ। अनिच्छित गर्भ रोकी आमा र बच्चाको गुणस्तरीय जिवन कायम गराउनको लागि कोशेढुङ्गा मानिने परिवार नियोजन सेवा अस्थायी र स्थायी साधनको माध्यमबाट लिन सकिन्छ। यस सेवाले एचआईभि एड्स जस्ता घातक रोगहरुको रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा तथा जनसंख्या नियन्त्रण र गुणस्तरीय जिवन निर्माण गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

गर्भपतन सेवा
सन् २००२ भन्दाअघि नेपालमा गर्भपतन सेवा गैरकानूनी थियो। तत्पश्चात सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी बैधता प्राप्त गरेसँगै सन् २००४ बाट नेपालमा गर्भपतन सेवा निःशुल्क भएको छ। यसले गर्दा अनिच्छित, हाडनातामा रहेको गर्भ,जवरजस्तीकरणीबाट रहन गएको गर्भ आदिलाई समाप्त गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला भयो जसले गर्दा आमाको स्वास्थ्य सुरक्षित हुन टेवा पुग्यो भने अर्कोतिर कुल प्रजननदर समेत कम भई जनसंख्या वृद्दिदर पनि कम भएको बुझ्न सकिन्छ। गर्भवती आमाको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नको लागि निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवाले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।

नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम 
नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउनको लागि तथा शिशु उपचारमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई विशेष लक्षित गरी उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउनको लागि नेपाल सरकारले नवजात शिशुको उपचार निःशुल्क गरिरहेको छ। बच्चा जन्मीएको २८ दिन सम्मको अवधिमा शिशुमा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएमा उक्त शिशुको तोकिएका अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार हुन्छ। नवजात शिशु निःशुल्क उपचार सेवा कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ अनुसार ईकाइ मूल्य कायम गरी सम्बन्धित अस्पतालहरुले शोधभर्ना रकम प्राप्त गर्दछन्।  दिगो विकाश लक्ष्य र नेपाल एभ्री न्यु बर्न एक्सन प्लान २०१५–२०३५ बमोजिम नवजात शिशु मृत्युदर २१ प्रतिहजारबाट १२ प्रतिहजारको लक्ष्य हाँसील गर्नका लागि नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो।यसबाट आर्थिक अभावका कारण नवजात शिशुहरुले उपचार नपाएर मृत्यु हुने अवस्थालाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ।

पोषण सेवा
बर्षेनि कुपोषणका कारण शिशु मृत्युदर र ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरुको मृत्युदर बढीरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पोषण कार्यक्रम पनि निःशुल्क सञ्चालन गरिरहेको छ। समुदाय तहदेखि हेल्थपोष्ट,पिएचसी, जिल्ला अस्पताल र अन्य तोकिएका स्वास्थ्यसंख्याहरुबाट यो सेवा प्रदान गरिन्छ। नवजात शिशु, बच्चा र गर्भवती आमाहरुले यो सेवा प्राप्त गर्दछन्। बच्चाहरुको लागि बालभिटासहित खाद्यबस्तुहरु र गर्भवती आमाहरुको लागि आईरन,क्याल्सीयम निःशुल्क प्राप्त गर्दछन्।

राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम
नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमतर्फ विषेश पहल भएको देखिन्छ। गरिब, असहाय बिरामीहरुलाई आकस्मिक तथा अन्तरंग सेवा निःशुल्क गरी सुरु भएको यो कार्यक्रम वि.सं. २०६४ माघ १ गते देखि मुलुकका सम्पूर्ण स्वास्थ्यचौकी र उपस्वास्थ्यचौकीमा उपलब्ध हुने सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क प्रदान गर्न सुरु गरियो। त्यस्तै गरी मिति २०६५ मंसिर १ गतेदेखि मुलुकका सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र सुचिकृत औषधिहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउन सुरु गरियो। यसरी तोकिएका औषधिसहितको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरीएको छ। 

सामाजिक सेवा ईकाईद्वारा प्रदान गरिने सेवा
गरिब,अनाथ,अपांग,जेष्ठ नागरिक लगायतका १३ वटा लक्षित समूह तोकेर उनीहरुको औषधिउपचार खर्च सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क गरिने कार्यक्रम सामाजिक सेवा ईकाइ अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ पछि सुरु भएको हो। नेपाल सरकारबाट जारी भएका परिचयपत्रको आधारमा तथा उनीहरुको सामाजिक अवस्थाको प्राथमिक मुल्यांकन गरी सोही बमोजिम सहुलियत निर्धारण गरी सेवा प्रदान गरिने यस कार्यक्रमबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका थुप्रै नेपाली नागरिकहरुले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। 

जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा
नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई मात्र तोकेर सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेकोछ। सरकारले जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र जारी गर्दै उक्त परिचयपत्रको आधारमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसँग जोडेर हेर्दा ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको प्रिमियम रकम निःशुल्क गरेको छ भने अन्य अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको परिचयपत्रको आधारमा ६० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई उमेर समुह अनुसार ५० प्रतिशतदेखि पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेकोछ।

ओ.सि.एम.सी. सेवा
लैङ्गिक हिंसा पिडितहरुको मानसिक तथा शारिरीक स्वास्थ्य उपचार एवं निजहरुलाई आवश्यक पर्ने कानुनी उपचारसहितको सेवा यस कार्यक्रम अन्तर्गतबाट प्रदान गर्ने गरिन्छ। यो सेवा तोकिएका अस्पतालहरुबाट निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत गोपनियतालाई पूर्णतः ख्याल गर्दै प्रदान गरीने यस सेवाबाट चोटपटकको उपचार,मानसिक उपचार, मनोसामाजिक परामर्शसहितका सेवाहरु प्रदान गरिन्छ। जुनसुकै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा पिडितहरुलाई उपचार सहितको न्याय दिलाउनको लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी मानिन्छ।

विपन्न नागरिक उपचार सेवा
नेपाल सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्माण गरी मृगौला रोग,मुटु रोग,क्यान्सर, हेड इन्जुरी,स्पाइनल ईन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया,पार्किन्सन्स,अल्जाईमरसहितका आठ प्रकारका रोगहरुको उपचारको लागि हरेक बिरामीको रु १ लाख सम्मको छुट्टै कोष बनाई सोही कोषबाट उपचार गर्ने सुरुवात गरिसकेको छ। मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवा सँगसँगै मिर्गौला प्रत्यारोपण खर्चबापत रु २ लाख रुपैया र प्रत्यारोपण पश्चात औषधि खर्चबापत रु १ लालख रुपैया समेत प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि यसै अन्तर्गत रहेको छ। वि.सं. २०६२ साल पछि बनेको यो कोषको प्रयोग गरी थुप्रै नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिसकेका छन्।

आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा
गरिब तथा विपन्न वर्ग एवं सेवा लिन आउँदा उपचार खर्च नभएका सेवाग्राही आदिलार्ई प्रारम्भीक चरणको आकस्मीक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने यो कार्यक्रम मिति २०७७ सालदेखि संघियसहितका केही अस्पतालहरुमा सञ्चालीत रहेको छ। यसले गरिब तथा विपन्न वर्गको साथै सेवा लिनुपर्ने तत्कालीन रुपमा उपचार खर्च नभएका, साथमा कोही नभएका आदि वर्गको जिवन रक्षाको लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
वि.सं.२०७१ सालमा आवश्यक प्रक्रिया थाली २०७२ सालमा कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम आज देशका ७५ जिल्लामा सञ्चालन भईरहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सुरुमा २५०० रुपैयाँको योगदान रकममा पाँच जना सदस्यसम्मको परिवारको लागि ५० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिन्थ्यो। हाल यो योगदान रकम ३५०० रुपैया पुगेको छ भने कुल विमांक रकम एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याईएको छ। उक्त योगदान रकम अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त गरेका परिवार,अति अशक्त,अपांग,कुष्ठरोगी,एच.आई.भी संक्रमित जटिल खालको क्षयरोग भएका बिरामीसहित ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकको योगदान रकमको शतप्रतिशत र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको परिवारको पचास प्रतिशत योगदान रकम निःशुल्क रहेको छ। साथै दोहोरो नपर्नेगरी क्यान्सर मुटुरोग लगायतका विभिन्न आठ थरिका रोगहरुको उपचारको लागि थप एक लाख रुपैंयाँसम्मको सेवा दिने उल्लेख छ।

क्षयरोग, कुष्ठरोग उपचार कार्यक्रम
क्षयरोगमुक्त नेपाल घोषणा अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन,२०७८ मा क्षयरोगमुक्त नेपाल बनाउने दिर्घकालीन दृष्टिकोणसहित आ.व २०९१/०९२ सम्ममा नयाँ क्षयरोगका बिरामी अन्त्य गर्ने र २१०६/०७ मा पूर्णतः निवारण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रमहरु उल्लेख भई सञ्चालन भईरहेका छन्। सोही अनुसार क्षयरोगका शंकास्पद बिरामीहरुको लागि निःशुल्क परीक्षण र क्षयरोग प्रमाणित भएको खण्डमा आवश्यक पर्ने थप परीक्षणसहित औषधि र उपचारसमेत निःशुल्क रहेको छ। क्षयरोगको साथसाथै नेपालबाट कुष्ठरोग उन्मुलन गरी कुष्ठरोगमुक्त समाज निर्माणको लागि र कुष्ठरोगको कारण हुनसक्ने अपांगतालाई कम गर्ने उद्देश्यसहित यसको उपचार र औषधिसमेत निःशुल्क गरिएको छ। यसरी नेपाल भर नै क्षयरोग र कुष्ठरोगको परीक्षणसहित औषधि उपचार पनि निःशुल्क रहेको अवस्था छ।

हात्तिपाईले उपचार तथा हाइड्रोसिल शल्यक्रिया
हात्तिपाईले रोग आज पनि विश्वकै जनस्वास्थ्यको एउटा समस्या हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००० मा हात्तिपाईले रोगको उन्मुलन सम्बन्धमा विश्वव्यापी कार्यक्रम सार्वजानिक गर्यो। तत्पश्चात नेपाल सरकारले पनि सोही अनुसार देशव्यापी रुपमा हात्तिपाईले रोगको औषधि निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ। साथै यस सम्बन्धी रोग व्यवस्थापन र अशक्तता रोकथाम कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ। त्यस्तै  हात्तिपाईले रोगका कारण पुरुषहरुमा देखा पर्नसक्ने हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया पनि सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क गरिएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत थुप्रै नेपाली नागरिकहरुले निःशुल्क सेवा प्राप्त गरेका छन्। 

एचआईभी उपचार सेवा
नेपालमा एच.आई.भी परीक्षण र यसको उपचार निःशुल्क रहेको छ। नेपाल सरकारले एआरटी सेवा तोकिएका अस्पतालहरुबाट दिने गर्दछ। सन् २००४ बाट सुरु भएको यो सेवाबाट एच.आई.भी संक्रमितहरुले नियमीत रुपमा निःशुल्क औषधि प्राप्त गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय एच.आई.भी रणनितिक योजना अनुरुप सन् २०२० भित्र ९०–९०–९० अर्थात ९० प्रतिशतलाई एच.आई.भीको अवस्था थाहा पाउने अवस्था सृजना गर्ने,एच.आई.भी पोजेटीभ भएका ९० प्रतिशतलाई ए.आर.टी.को पहुँचमा ल्याउने र ए.आर.टी.लिने ९० प्रतिशतको एच.आई.भी भाईरल लोड घटाउने लक्ष्य साथै सन् २०३० भित्र ९५–९५–९५ लक्ष्य हाँसिल गर्दै एच.आई.भी एड्स महामारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आएको हो।

कोभिड परीक्षण तथा उपचार कार्यक्रम
वि.संं. २०७६ सालको अन्त्य तिरबाट सुरु भएको कोभिड १९ रोगले विश्व नै आक्रान्त बन्यो। महामारीको अवस्था सृजना भयो। तत्कालीन रुपमा नत व्यवस्थित प्रयोगशाला नत त्यसको सहज उपचार नै सम्भव थियो। त्यसदेखि नै देशका विभिन्न ठाउँमा प्रयोगशालालाई व्यवस्थित रुपमा विकशित गर्दै कोभिडको निःशुल्क परीक्षण सुरु गरियो। साथै सरकारीसहित केहि नीजि शिक्षण अस्पतालहरुमा कोभिडको निःशुल्क उपचार सुरु भयो र हाल सम्म पनि कायम नै रहेको छ। यसको साथै कोभिड खोप पनि देशभर नै निःशुल्क रुपमा आम जनतालाई प्रदान गरीएको छ।

विविध सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा
नेपाल सरकारले लक्षित वर्गका जनतासहित आम जनतालाई पनि विभिन्न प्रकारका सहुलियतपूर्ण तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यसको साथसाथै विभिन्न पेशागत आधारमा पनि तोकिएका अस्पतालहरुबाट सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ। जस्तै निजामती कर्मचारीहरुको उपचारको लागि निजामती अस्पताल सञ्चालन गरी सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने हाल यो सेवा सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने समेत तयारी भईरहेको छ। त्यस्तै गरी सूचना विभागले दिने प्रेस कार्ड तथा प्रेस काउन्सिल नेपालबाट उपलब्ध गराईने उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा यसै आर्थिक वर्षदेखि सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गर्ने कार्यक्रम सार्वजानिक भएको छ।

यसरी विभिन्न पेशाकर्मीहरुको लागि पनि नेपालमा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। यी कार्यक्रमहरुको साथै नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायहरुले पनि प्रजनन् स्वास्थ्य सहितका विभिन्न खालका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धीत कार्यक्रमहरु लागू गरिरहेका छन् र सोबाट पनि थुप्रै नागरिकहरु लाभान्वित भएका छन्।

निष्कर्ष
नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित दर्जनौं कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यति धेरै थरीका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरु लागू हुनु अवश्य पनि खुसीको कुरा हो। नेपाली नागरिकहरु विभिन्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरुबाट लाभान्वित भईरहेकै छन्। हरेक कार्यक्रमले नागरिकलाई टेवा पुर्याएकै छ। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहूँच स्थापनाको लागि योगदान गरेकै छ। तर फरक फरक कार्यक्रमको उपलब्धता र सो प्राप्त गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियासँग नागरिकहरु पूर्ण सुसूचित भएको देखिँदैन भने कार्यक्रमहरुकोे प्रभावकारीता र नतिजा वस्तुगत रुपमा विश्लेषण गरी यसलाई स्वास्थ्य योजना विकासको आधारशिलाको रुपमा विकशित गरेको पनि कमै देखिन्छ।

यी सबै कार्यक्रममा लक्षित समूहदेखि निर्देशिका, व्यवस्थापन,तालुक निकाय सबै फरक फरक छन्। यसले एकातिर समग्र कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन र तिनीहरु विचको सामञ्जस्यतामा जटिलता देखिन्छ भने अर्कोतिर कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन,आर्थिक व्यवस्थापन एवं अभिलेखीकरण तथा प्रेषण व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको देखिन्छ। देशमा विद्यमान रहेका प्राय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरु दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित रहेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकमा नागरिकका आवश्यकताहरु असिमित हुनु स्वभाविक हो। राष्ट्रिय आवश्यकताले कार्यक्रमको निर्माण हुन्छ र कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि वैदेशिक तथा दातृ निकायको आर्थिक सहयोग पनि लिनुपर्ने हुन्छ  तर कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित दातृ निकायको सहयोग लिनकै लागि उनीहरुकै रुचि अनुसारको कार्यक्रम समेत निर्माण हुने गरेको दृष्टान्त पनि हामी मांझ छिपेको छैन।

विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्दताहरुको कार्यान्वयन तथा संविधान,ऐन,कानुनहरुको मर्म अनुरुप नागरिककाे स्वास्थ्यप्रति राज्यको जिम्मेवारी बहन गर्नको लागि पनि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरु अपरिहार्य हुन्छन्। एउटा कल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुरुप पनि आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्यले निशर्त लगानी गर्नुपर्दछ यसमा कुनै दुईमत छैन।  तर आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नाममा नयाँ नयाँ कार्यक्रम मात्र थप्दै जाने वा सबै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने? पक्कै पनि यो बहसको विषय बन्नुपर्छ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम संख्यामा मात्र होईन गुणस्तर, नागरिक विश्वास र उनीहरुको पहुँच जस्ता विषयले मापन गर्नुृपर्दछ यसको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सहयोग एकै ठाउँमा राखेर मुलुक र आफ्ना नागरिकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सोही बमोजीमका कार्यक्रमहरु दृढ संकल्पका साथ निर्माण र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेछ यो नै आजको आवश्यकता र समयको माग हो। swasthayakhabar