December 3, 2021, Friday
१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

चार वर्षमा ७६१ वटा सरकारको छनक

कृष्णहरि बास्कोटा

नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरित गरेको छ । यसरी मुलुकमा संवैधानिक संघीय शासन प्रणाली लागु भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । तथापि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरुले ७६१ वटा सरकार संचालन गरेको भने चार वर्षमात्र भयो । प्रस्तुत आलेख यस अवधिको कार्यसमीक्षामा केन्द्रित छ । 

Advertisement

यस अवधिमा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्न सकियो वा सकिएन भनी समीक्षा गर्नु परेको छ । कतै, “कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्” त भएन ? वा अपेक्षित काम नभए पनि सही बाटोमै सरकारहरु छन् भनी सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छ ? यस्को चिरफार समयको माग हो । 
यसैगरी, संघीय शासन प्रणालीसँगै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुन सक्यो सकेन भन्ने मूल्यांकन गर्ने समय पनि आएको छ । कतै चर्का नारा दिनेहरु नै आफू सत्तामा पुगेपछि नवसामन्त बन्ने दुष्प्रयासमा त लागेनन् ? स्वयं संविधान निर्मातालाई नै के साँच्चै नेपालमा ७६१ वटा सरकार छ र  भन्ने भ्रम देखिन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्बभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनिएको छ । यसर्थ, तीन तहमा रहेका सरकारले एकआपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्तबाट च्यूत हुने सुविधा कुनै पनि तहको सरकारलाई छैन । तर, विगत ४ वर्षको अवधिमा तीन तहका सरकारहरुबीच घनीभूत सम्बन्ध स्थापित भएको महशुस गर्न सकिएको छैन । 

नेपालको संविधानबमोजिम संघ सरकारलाई अनुसूची ५ का एकल अधिकार र अनुसूची ७ तथा ९ बाट साझा अधिकार उपलव्ध छ । साथै, संविधानले अवशिष्ट अधिकार पनि संघ सरकारलाई नै प्रदान गरेको छ । यसैगरी, संविधानको अनुसूची ६ बाट प्रदेश सरकारलाई एकल अधिकार र अनुसूची ७ तथा ९ बाट साझा अधिकार दिइएको छ । यस अतिरिक्त, संविधानको अनुसूची ८ बाट स्थानीय तहलाई एकल अधिकार र अनुसूची ९ बाट साझा अधिकार उपलव्ध भएको छ । यी अधिकारको सूचीले तीनै तहको सरकारलाई बलियो तुल्याए पनि एकले अर्कालाई बलियो र स्वतन्त्र सरकार भनी आत्मसात् गर्न भने नसकेको देखिन्छ । 

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारहरुलाई जे जस्तो अधिकार दिए पनि तिनीहरुले प्रथमतः नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेको नागरिकको ३१ वटा मौलिक हकको पालनामा आफूलाई कटिबद्ध तुल्याउनुपर्छ । सेवा प्रवाहमा चुस्ती, काममा पारदर्शिता, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । साथै, नागरिकलाई रोजगारीको अवसर दिने, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा तीनैतहका सरकारहरु कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । यी कुरामा तीनै तहका सरकारहरु बेखबर झैँ प्रतीत हुनु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् भनिएको छ । यसअनुसार तीनै तहका सरकारहरु एकल र साझा अधिकारको सूचीमा रहेको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्न स्वतन्त्र छन् । तर, संघीय कानुनसँग बाझिएका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्वारा निर्मित कानुनी प्रावधान स्वतः बदरभागी हुने हुँदा सबै तहका सरकारले आपसमा न्यूनतम सहमति र समझदारी कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यथार्थमा मुलुकमा विद्यमान ७६१ वटा सरकारले हालसम्म कतिवटा कानुन निर्माण गरे भन्ने अभिलेखसम्म एकै ठाउँमा भेट्टाउन सकिने परिस्थिति छैन । यो भविष्यका लागि चुनौती हुनपुगेको छ । 

नेपालको  संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने उल्लेख गरिएको छ । तर, यी तीन तहका सरकार एकअर्कासँग समन्वय गर्ने भन्दा पनि स्वायत्तताको पैरवीमा जुटेका छन् । यस्का केही उदाहरण तलका अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरेको छु । 

संघीय सरकारले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस क्रममा मुलुकभित्रको आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अधिकार दिई जिम्मेवार तुल्याउनुपर्छ । यस विषयमा मुलुकले अपेक्षितरुपमा गति लिनसकेको महसुस हुँदैन । 

संघीय सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन सोच र आवधिक योजना जारी गर्नुपर्छ । आवधिक योजना निर्माण गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु यस्को सदस्य हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, यस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगमा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउपालिकाको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यसरी निर्माण हुने आवधिक योजनालाई सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्देशात्कम योजना मानी सोहीअनुरुप आआफ्ना आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस विषयमा पनि हामीमा परिपक्वता आएको अनुभूति हुँदैन । 

मुलुकको परराष्ट्र नीति, नोट प्रकाशन र मुद्रासम्बन्धी नीति तथा मूलभूत करसम्बन्धी नीति संघीय सरकारबाटै तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस्को कार्यान्वयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सघाउनुपर्छ । यस क्षेत्रमा भने मोटामोटीरुपमा गुनासोरहितढंगले काम भइरहेको छ । 
ठूला पूर्वाधारमा संघीय सरकार, मझौला पूर्वाधारमा प्रदेश सरकार र साना पूर्वाधारमा स्थानीय सरकारको लगानी हुनुपर्छ । तर, तीनै तहका सरकार भोलि नै चुनाव छ र जित्नु छ भन्ने ढाँचामा एक दुई लाखका आयोजना पनि छर्न पछि परेका छैनन् । यसर्थ, राजनीतिकर्मीहरु के कुरामा स्पष्ट ह्ुनुपर्छ भने कसैलाई वडा र पालिकाकै विकास गर्नु छ भने ती गाउँपालिका वा नगरपालिकाकै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुपर्छ । कसैलाई अझै आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रकै विकासमा संलग्न हुने रहर पुगेको छैन भने ती प्रदेश सदस्यकै उम्मेदवार हुनुपर्छ । म राष्ट्रिय नेता हुँ, मेरो कार्यक्षेत्र नेपालभर हो, चुनाव जित्नु हार्नुसँग विकास वितरणको सम्बन्ध छैन भन्न सक्नेले मात्रै संघीय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्य ताक्नुपर्छ । 

संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार संकुचन नहुने बरु ती तहका सरकारलाई काममा सहजता पुग्ने हुनुपर्छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुन पनि स्थानीय तहका लागि सहजीकरण भएको हुनुपर्छ । कर असुलीमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संभव भएमा एकीकृत छाता कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनका विषयमा पनि एकीकृत र छाता कानुनकै खाँचो छ । 

सामाजिक सुरक्षा, विकासमा पछाडि परेको वर्ग र क्षेत्र, उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रको विकासमा तीनै तहका सरकारले अति उच्च प्राथमिकता दिई दोहोरो नपर्ने तर कोही नछुट्ने गरी प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । सडक, विद्युत्, सिंचाइ, स्कुल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, खानेपानी तथा पर्यटन पूर्वाधारलगायतको काममा पनि तीनै तहका सरकारबीच गहन सहकार्य हुनुपर्छ । 

मुलुकको आर्थिक समृृद्धिका लागि कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, फलफूल, माछा मासु, दूग्ध उत्पादन, वन क्षेत्रको उपयोगलगायतमा देशकै एकल नीति निर्माण गरी तीनै तहका सरकार यस्को कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ ।

मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्न निकासी बढाउनुपर्छ । युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रहरु विस्तार गर्नुपर्छ । मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । यी विषयमा पनि तीनै तहका सरकारबीच घनीभूत सहकार्य हुनुपर्छ । 

हो, जनताका लागि हुने सेवा प्रवाहको चुस्तताका लागि सबै ७६१ वटा सरकारबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । यसैगरी, पुँजीगत बजेट खर्चको तीव्रता र चालु खर्चको मितव्ययिताका लागि सबै तहका सरकारबीच उत्कृष्ट ठहरिन होडवाजी हुनुपर्छ । 

यसैगरी, सदाचारको अभ्यास, बेरुजुको शून्यता, सूचनाको हकको उच्च प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा पनि सरकारहरुबीच स्वथ्य प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, सुपथ मूल्यका पसलहरुको संचालन, बस्ती विकास, खाली जमिनको उपयोग, कोसेली घरको संचालन, फोहोर व्यवस्थापन, खोप व्यवस्थापन, सवारी पाकिङको व्यवस्था, व्यक्तिगत घटना दर्ता, तथ्यांक व्यवस्थापन,  विपद् व्यवस्थापन, खानी संरक्षण र उत्खनन, सांस्कृतिक प्रवर्धन र राजनीतिक समझदारीको विकासलगायतका विषयमा प्रत्येक तहका सरकार उम्दा ठहरिने कोसिस गर्नुपर्छ ।

हालसम्मको अवस्था नियाल्दा अझै पनि हामी समावेशी राज्य निर्माणको प्रक्रियामै अल्झिएको देखिन्छ । संघीय सरकारले लोकतान्त्रिक र जवाफदेही शासन संचालनका लागि एकल र साझा अधिकार सूचीलाई अनोन्याश्रितरुपमा हेर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रदेशिक विकास, विशेषगरी मध्यम तहको विकासको दायित्व प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । यो सरकारले सहजकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । यस्ले स्थानीय विकास र जनतामा सेवा प्रवाह गर्दै जनतामा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुपर्छ । 

यसैगरी, संघीय सरकारले लोकतन्त्रको अपनत्व लिने, सकारात्मक सोच निर्माण गर्ने र सबै तहका सरकारलाई काममा अभिप्रेरित गर्ने र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मूलकुरा, यस सरकारले नयाँ संस्कार, प्रणाली र प्रवृत्ति सुधारमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले यस सरकारको औचित्य पुष्टि गर्दै संघीय सरकारसँग निरन्तर बहसमा उत्रिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले समुचित संरचना र क्षमता नभए पनि जनताका करिब ६० देखि ७० प्रतिशत अत्यावश्यक आधारभूत सेवा प्रवाह गरेका छन् । यो सरकार नागरिकसँग नजिक हुन खोजिरहेको देखिन्छ ।  

अन्त्यमा, राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा पालिकालगायतलाई मानवीय शक्तिका रुपमा उपयोग गर्न संघीय सरकार चुक्नु हुँदैन । बैंक, बीमा, स्टक मार्केट, नोटको सुरक्षा जस्ता विषय संघीय सरकारको भए पनि पालिकाहरुलाई व्यापकरुपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।

दूरसंचार, रेडियो, टिभीको कार्यक्षेत्र संघीय सरकारको हो भनी स्थानीय सरकार यी विषयमा हात बाँधेर बस्न मिल्दैन । यसैगरी, राजस्व असुली चुहावट नियन्त्रणमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग साझेदारी गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा छाता कानुन बन्नुपर्छ । तथ्यांकको काममा पनि साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षामा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो उपस्थितिको खोजी गर्नुपर्छ ।

सेनाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको भएझैँ प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ । विद्युत्, सिंचाइ, खानेपानीलगायतमा केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा ल्याउनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई पालिकामा समन्वय, उत्साह र मार्गदर्शन गर्ने निकायका रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ । साथै, प्रदेशको पहिचान निर्माण, उत्कृष्ट कानुन, सफाइ, पर्यटकीय गन्तव्य, कृषि उत्पादन, ओद्यौगिकीकरण, सभ्यता, पूर्वाधारमा प्रत्येक प्रदेशले आआप्mनो पहिचान निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ । 

स्थानीय सरकारबाट थुप्रै रचनात्मक कार्य भएका छन् । तिनले जनतालाई सिंहदरबार घर आगनमै आएको अनुभूति दिने कोसिस गरिरहेका छन् । यसर्थ संभव भएसम्म विकासको काम र सेवा प्रवाहका लागि पालिकाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । यसैअनुरुप स्थानीय सरकारहरु पनि मन, वचन र कर्मले कर्मक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । baahrakhari