December 6, 2021, Monday
२० मंसिर २०७८, सोमबार

कठघरामा ‘न्यायालय’ !

  • मनोजकुमार कँडेल

नेपालको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशको आचरणका बारेमा यति गम्भीर बहस सायद यो पहिलो हो । ‘न्याय’ को नेतृत्व गर्ने व्यक्तिप्रतिको यो अविश्वास र प्रश्नले आज न्यायालय नै कठघरामा उभिए झैँ भएको छ । 

Advertisement

लोकतान्त्रिक मुलुकको लागी यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । बारदेखि नागरिक समाजमात्रै नभएर प्रधान न्यायाधीशकै सहकर्मीबाटै उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो र न्यायधीसहरू ‘फुलकोर्ट’ नै बहिस्कार गर्ने पुगे ।

यी सबै बहसका क्रममा न्यायालयमा हिजोदेखि भएका घटनालाई नागरिक समाजले नरुचाएको र विरोध गरेका थिए भन्ने भने बिर्सन हुँदैन । आज कठघरामा उभिनु परेको ‘न्यायालय’ ले पक्कै ती पात्रलाई पनि औँला तेर्स्याएको छ ।

हिजो निहित स्वार्थका लागि गरिएको न्यायालयमाथिको प्रहार र त्यसले उब्जाएको विकृतिलाई पन्छाउँदा निष्कर्ष पनि पूर्ण हुन सक्दैन । यसकारण त्यस्ता केही विषयमा गम्भीर हुनु र आउँदा दिनमा यसबाट न्यायालय मुक्त हुन जरुरी देखिन्छ । 

यो प्रश्न व्यक्ति विशेषसँग जोडिएको विषयमात्र होइन । पात्रहरू त आउँछन् जान्छन् । हामीले पद्धतिलाई बलियो, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन जरुरी हुन्छ । नत्र, पात्र फेरिने तर प्रवृत्ति उही रहने भइरहन्छ ।

हिजो अदातलमाथिको निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप र पार्टीको कोटामा त्यसमा पनि आर्थिक हिसाबले मन खोलेर पार्टीलाई सहयोग गर्ने कार्यकर्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति गराउनेदेखि राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायालयलाई प्रयोग गर्ने गरियो । 

हामीले न्यायलाई विधिसँग जोडेर हेरेनौ । न्याय तेरो र मेरोमा बाँडियो । फलस्वरूप, न्यायालयबाट भएका निर्णय एउटाले स्वागत गर्ने र अर्कोले विरोध गर्ने परम्परा बस्यो । विडम्बना, भागबन्डा गर्ने नेताहरूले नै एकअर्कामाथि ‘सेटिङ’ को आरोपसमेत लगाए । 

न्यायपालिकाको जीवनको आधार हो न्यायालयको स्वतन्त्रता । संसदीय प्राण हो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्रता । राजनीतिले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न थालेपछि कार्यपालिकालाई पनि न्यायपालिकाले तर्साउन खोज्यो ।

यसले न्यायालयमा राजनीतिक विचौलीयाको दबदबा थप बढायो । न्यायालयभित्र दलगत विभाजन भयो । पार्टीबाटै गएका पनि गुटमा विभाजित भए र अन्ततः न्यायालय न्यायको जगबाट ‘सेटिङ’मा घेरियो ।

जे रोपिन्छ त्यही फल्छ । स्मरणीय छ, कुनै समय न्यायपालिकालाई संसद्को मातहतमा लिनुपर्ने कोणबाट समेत बहस भएको थियो । न्यायापालिका माथिको यस हस्तक्षेपको परिणाम आज पटापेक्ष भएको मात्र हो ।

अर्को विषय न्यायालयको स्वाभाविक प्रक्रियामाथि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत शक्तिको प्रयोगबाट हुने हस्तक्षेप । यसको सुरु भयो न्यायपालिका र कार्यपालिकाको एकैजनाले नेतृत्व गरेर । त्यसको परिणाम कार्यपालिकामा न्यायपालिकाले भाग खोज्ने अवस्थासम्म भयो ।

यसको विस्तार संसदीय सुनुवाइ समितिदेखि न्याय परिषद्सम्ममा वरिष्ठता, योग्यताभन्दा तेरा र मेरालाई नियुक्ति दिने परम्परा सुरु गरियो । यो क्रम हिजोदेखि आजसम्म कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेको छ ।

फलत न्यायालय न्यायमा निरीह हुन पुग्यो । तथ्य, प्रमाण र कानुनभन्दा बलियो आधार पहुँच भयो । विद्वान्भन्दा पहुँचवाला वकिलको बिगबिगी पनि देखियो । यहाँ पनि रोपेको जे हो फल्यो त्यही ।

त्यस्तै अर्को गम्भीर प्रश्न बारप्रति पनि रह्यो । बारको सिफारिसमा नियुक्त हुनेहरू पनि पार्टीको लेटरप्याडबाट तोकिन थालियो । बार पनि त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप, बारको अधिकारमाथिकै ठाडो हस्तक्षेपको मूकदर्शकमात्र नभएर मतियार नै रह्यो ।

अझै धेरैले बिर्सेका छैनौ न्यायाधीश नियुक्त हुनेबित्तिकै न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालयमा नेताहरूको आर्शीवाद लिन गएको । 

त्यस्तै न्यायाधीशहरू पनि हिजो होस् वा आज गुटमा रमाइरहेकाछन् । कोही प्रधान न्यायाधीशको नजिक भएर, कोही कानुनमन्त्रीको नजिक बनेर त कोही न्यायपरिषदको नजिक भएर । यहाँ पनि फल्यो त रोपेकै फल ।

यस्ता धेरै कारणले न्यायालयलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बन्नबाट रोक्यो । न्याय कानुनले आफैँ त दिँदैन । कानुनको निहित उद्देश्यलाई विवेक र निष्पक्षताले मात्र खुट्याउन सक्छ । विवेकको प्रयोग स्वतन्त्र व्यक्तिलेमात्र गर्न सक्छ ।

स्वतन्त्र व्यक्ति त्योमात्र हुन सक्छ जो कसैको आर्शीवादबाट होइन क्षमता र योग्यताले पदमा पुगेको हुन्छ । क्षमतावान् मानिस पनि कसैको कृपामा कृतज्ञ भए उसले प्रयोग गर्ने क्षमता कृपा गर्ने स्वार्थको लागि हुन्छ । 

यसरी उसले पनि बाध्यतावश नै सही विवेक गुमाउँछ र क्षमतालाई गलत दिशामा प्रयोग गर्न पुग्छ । आजको न्यायालयमाथिको बहस यिनै प्रश्नको सरोफेरोमा हुनु जरुरी देखिन्छ । तबमात्र भविष्यका लागि आजको संकटले कुनै दिशानिर्देश गर्न सक्नेछ ।

न्यायालयको यो संकट व्यक्ति विशेषमात्र भने होइन । भलै, यसको परिणामले न्यायालयको नेतृत्वलाई कठघरामा उभ्याएको छ । समग्रमा सबै क्षेत्रमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप,  निरन्तर न्यायालयमाथि सबै सरोकारवालाको प्रहार र निहित स्वार्थका लागि न्यायालयको प्रयोगले उब्जाएको परिणाम हो आजको यो संकट । baahrakhari