अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताले निम्त्याएको संकट

Advertisement

– रत्न प्रजापति

Advertisement

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी बिदेसिएको भनेर सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको केही वर्ष भयो । पछिल्ला वर्षहरूमा बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढिरहेकै छ । बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै चिन्ता र चासो पनि बढेकै छ । तर, चिन्ता हटाउने चिन्तन नहुँदा चिन्तामाथि चिन्ता मात्रै थपिएको छ, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि । बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या किन बढिरहेको छ अथवा किन नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि देश छोडेर विदेश गइरहेका छन् भन्ने विषयमा राज्यका तर्फबाट गम्भीर रूपमा अध्ययन, विश्लेषण र निदान खोज्ने काम हुन सकेको छैन । यसले गर्दा शिक्षाको नाउँमा भइरहेको युवा पलायनले देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या (देशगत) १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ पुगेको शिक्षा, प्रविधि तथा विज्ञान मन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि १ लाख १० हजार २ सय १७ जनाले एनओसी लिएका थिए । उच्च शिक्षाका नाउँमा भइरहेको युवा पलायनको समस्या र त्यसको निदानको विषयमा राज्य जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन अथवा हुन सकेको छैन । युवा पलायनको असर देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा कुन रूपमा र कुन हदसम्म पर्न सक्छ भन्ने विषयमा राज्यबाट नीतिगत छलफल भई आवश्यक नीति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

उच्च शिक्षा अध्ययनको नाउँमा बर्सेनि लाखभन्दा बढीको संख्यामा युवा विद्यार्थी बिदेसिएसँगै ठूलो परिमाणमा नेपालको पैसा पनि बिदेसिएको छ । पचासौँ लाखको संख्यामा संसारका सयभन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका नेपाली कामदारले त्यहाँ दुःखले आर्जन गरी पठाएको रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा शिक्षाको नाउँमा फेरि विदेश नै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रको सुदृढतामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कुल १ लाख १० हजार २ सय १७ नेपाली विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । यसरी एनओसी लिने सबै विद्यार्थी विदेश जाँदैनन् भन्ने अनुमान भए पनि अधिकांश विद्यार्थी विदेश जान्छन् । यसरी विदेश जाने विद्यार्थीसँगै आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १ खर्ब ४२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसरी एउटा गरिब देशबाट शिक्षाका लागि युवा बिदेसिनु र युवासँगै सोही आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेटको ७.९३ प्रतिशत रकम बिदेसिनुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै गम्भीर असर परेको आकलन गर्न सकिन्छ । यसबाट दूरगामी सामाजिक असरसमेत पर्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने शिक्षाको नाउँमा भइरहेको युवा पलायन देशको अर्थतन्त्र र समाजका लागि पनि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

देशका लागि अति आवश्यक युवा जनशक्ति देशबाट बिरक्तिएर बिदेसिँदै छन् । कोही शिक्षाका लागि बिदेसिँदै छन्, कोही कामका लागि बिदेसिँदै छन् । यसरी युवा बिदेसिएको तथ्यांक हेर्दा देशमा शिक्षाको अवसर नभएको र रोजगारीको अवसर पनि नभएको देखिन्छ । मान्छेका लागि मान्छे बन्न र मान्छे भएर बाँच्नका लागि नभइनहुने शिक्षा र रोजगारी नै नभएपछि अरू जेसुकै भए पनि के भयो र ? स्वतन्त्रताका कुरा, मौलिक हक र अधिकारका कुराले के फरक पार्छ र ? अहिलेको परिस्थितिलाई नियाल्दा देशमा मान्छे बन्ने र मान्छे भएर बाँच्ने आधार नै नभएझैँ लाग्छ । देशबाट बाहिरिने युवाको लर्कनले यही संकेत गरिरहेको छ । अनि देशका शासक र प्रशासकहरूचाहिँ के गरिरहेछन् ? नीति–निर्माताहरू के गरिरहेछन् ? अनि नेपालको शिक्षा प्रणाली खत्तम छ, शैक्षिक प्रशासन डामाडोल छ र रोजगारीको अवसर शून्य छ । त्यसैले नेपाली विद्यार्थी शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जाँदै छन् भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन खोजिएको हो ? आममान्छेको मनमा उठ्ने जल्दाबल्दा प्रश्न हुन् यी ।

वास्तवमा नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर नभएर नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहेका होइनन् । राज्यले नबुझेको अथवा बुझ्न नसकेको यथार्थ पनि यही हो । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र सीपमूलक सबै खाले शिक्षा प्रदान गर्ने निजी शैक्षिक संस्थाहरू यथेष्ट खुलिसकेका छन् । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मकै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू देशैभर छन् । विदेशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनमा नेपालमै विभिन्न तहका, विभिन्न संकायका र विभिन्न विषयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित छन् । तिनले विदेशको तुलनामा सस्तो शुल्कमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । सरकारी तवरमा नियमित अनुगमन हुन सके गुणस्तरमा ह्रास आउनेछैन ।

नेपालमै पहिलो पटक सन् १९९७ मा निजी क्षेत्रबाट काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा व्यवस्थापन संकायको स्नातक तह ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (बीबीए) को पठनपाठन सुरु गरेको काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट (केसिएम) ले अहिले पनि थाइल्यान्डस्थित सियाम विश्वविद्यालयसँगको साझेदारीमा सोही तहको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको व्यवस्थापन संकायको शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । यसरी विदेशी विश्वविद्यालयहरूको साझेदारी अथवा सम्बन्धनमा विभिन्न तहका, विभिन्न संकायका र विभिन्न विषयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजहरूको संख्या ५९ वटा रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये केसिएमलगायत इस्लिङ्टन कलेज, ब्रिटिस कलेज, एस इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुल, ग्लोबल कलेज, हेराल्ड इन्टरनेसनल कलेज आदि अलि बढी नाउँ चलेका शैक्षिक संस्था हुन् ।

स्वदेशमै सस्तो शुल्कमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले खुलेका अति सुविधासम्पन्न यी कलेजहरूमा विगतमा विद्यार्थीको निकै चाप हुने गर्थ्यो । अहिले विद्यार्थीहरूमा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेकाले त्यहाँ पनि विद्यार्थी अभाव हुन थालेको गुनासो सुनिएको छ । यसको एउटै मात्र कारण हो, देशको राजनीति र शासन–व्यवस्थाले विशेष गरी नेपाली युवाको मनमा जगाएको निराशा र असुरक्षित भविष्यको भय । देशका शासक र नीति–निर्माताहरूले देशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ र देशमै भविष्य सुरक्षित छ भनेर युवामनमा विश्वास जगाउनै सकेका छैनन् । देशका नेताहरू सत्ताको दाउपेचमा व्यस्त छन् । सरकार पनि सत्ताकै बचाउमा केन्द्रित छ । नीति–निर्माताहरू राजनीतिको कोपभाजनमा छन् भने सरकारलाई असल रायसल्लाह दिएर घचघच्याउने बुद्धिजीवीहरू पनि राजनीतिको छत्रछायामा रमाउने अथवा राजनीतिक पार्टीको झन्डामुनि ओत लाग्ने प्रवृत्तिले देश र आमनागरिकको भविष्यचाहिँ निरन्तर अन्धकारतर्फ धकेलिँदै छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा र शिक्षण पद्धति पनि देशमा भित्र्याएका छन् । त्यसैले देशमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा त छ, तर शिक्षापछि जीवनका लागि नभइनहुने रोजगारी छैन । स्वरोजगारीको अवसर र वातावरण पनि छैन । वर्षौंको मेहनत र लगानीपछि निश्चित तहको शिक्षा हासिल गरेर रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने युवाले निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउने वातावरण नहुँदा रोजगारी सिर्जना खुम्चिएको छ, जसका कारण रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ जनशक्तिले बेरोजगारीको पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था छ । स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई देशको नीति, ऐन र कानुनले सधैँ निराश पार्दै आएको छ । त्यसैले निश्चित तहको शिक्षापछि थप शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चिताका लागि धेरै नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमै उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको उच्च शिक्षाको अवसर लत्याएर बिदेसिन बाध्य छन् । यसले गर्दा देशले गरेको लगानी खेर गएको छ भने निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेताहरूको अदूरदर्शिता र सरकारको अकर्मण्यताले सबै क्षेत्रमा संकट निम्त्याएको छ ।

कामका लागि बिदेसिएका युवाले घरव्यवहार चलाउन मात्रै भए पनि रेमिटेन्स पठाउँछन् । अहिले त्यही रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको यथार्थलाई स्वयं सरकारका पदाधिकारीहरूले नै सगर्व दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । साथै, कामका लागि बिदेसिएका युवा निश्चित अवधिपछि केही नयाँ ज्ञान, सीप, अनुभव र दक्षता हासिल गरेर स्वदेश फर्कन्छन् र स्वदेशमै केही इलम गरेर आफ्नो जीविका चलाउँछन्, जसबाट देशलाई आर्थिक लाभ नै हुन्छ । तर, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिने अधिकांश विद्यार्थी स्वदेश नफर्कने प्रवृत्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । बिदेसिएका नेपाली विद्यार्थी स्वदेश नफर्किंदा देशको लगानी मात्रै खेर गएको छैन, विदेशमा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीले लिएर जाने पैसा र विदेशमै स्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने विद्यार्थीले स्वदेशको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर आएको पैसा विदेशमै लाने हुँदा थप नेपाली पैसासमेत बिदेसिने गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै जानुको एउटा कारण यसलाई पनि मान्न सकिन्छ । साथै, अब नेपालमा वृद्ध मातापिता मात्रै बाँकी रहन थालेका छन् । जसले गर्दा देश साँच्चै नै वृद्धाश्रम बन्ने खतरा बढेको छ ।

यसरी नेपाली विद्यार्थी बाहिरिएकै कारण देशको अर्थतन्त्र र समाजमा परिरहेको गम्भीर असर न्यून गर्नका लागि नेपाली विद्यार्थीको विदेशमोह घटाउने उपाय पहिल्याउनैपर्ने भएको छ । यसका लागि मुख्य समाधान भनेको स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु र श्रमको उचित मूल्यको प्रत्याभूति गर्नु हो । बेरोजगारी र श्रमशोषणको अन्त्य गर्न नसक्ने र स्वरोजगार बन्नमा ऐनकानुन नै तगारो बन्ने र निराशाको बीउ छर्ने कामले गर्दा नै अधिकांश नेपाली विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ बिदेसिने प्रवृत्ति बढेको हो । गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव नभई शिक्षापछि आवश्यक रोजगारी, स्वरोजगारी र अन्य आवश्यक अवसरहरूको कमीले गर्दा नेपाली विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढेको यथार्थलाई मनन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । आवश्यक नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी दिनमा शिक्षाका लागि हुने नेपाली युवाको विदेश पलायनमा कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।