लुम्बिनीमा अब मदिरा र सुर्तीजन्य बाहेक अन्य उद्योग दर्ता र नवीकरण निःशुल्क

Advertisement

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–२०८४ को बजेट मार्फत् विभिन्न ७ बुँदामा नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका विषयहरु समेटेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ ।

Advertisement

प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशलाई उद्योग स्थापना र सञ्चालनको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न मदिराजन्य र सुर्तीजन्य बाहेकका सबै प्रकारका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा हालसम्म लिइँदै आएको दस्तुरलाई पूर्ण रुपमा छुट दिई निःशुल्क रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेशमा स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशील लुम्बिनी अभियानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । यसका लागि महिला, दलित लगायत स्वदेशमै उद्यम गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूमा प्रोत्साहन गर्न उद्यम विकास कोषको विस्तार गरी वीउ पुँजी, कर्जाको सहज उपलब्धता र सुरक्षण तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिप्रति आकर्षित युवाहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकताको ज्ञान सीप मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट प्रदान हुने सबै सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई सुशासन कायम गर्न डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कामकारवाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत जम्मा ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने र राष्ट्रिय मापदण्ड एवम् प्रदेशको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारको संगठन तथा दरवन्दी पुनरावलोकन मार्फत प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गर्ने जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बालविवाह न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, शिशु तथा मातृ मृत्युदर उल्लेखनीय रुपमा घटाउन प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संस्थागत प्रसुती सेवाको विस्तार मार्फत पूर्ण संस्थागत प्रसुति सेवा सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश घोषणा गरी सोको दिगोपना सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्था समेतको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।